शिक्षणाचे खाजगीकरण

आज देशात शिक्षणाचे खाजगीकरण खूप झपाट्याने वाढत आहे.फक्त पैसा कमविणे हेच उद्दीष्ट साध्य होत आहे.शिक्षणाची ध्येय धोरणे धूळीस मिळत आहे.शिक्षणाचे खाजगीकरण करून सरकारी शिक्षणाचे मह्त्त्व जाणीवपूर्वक कमी करत आहे.शिक्षणात दरी निर्माण करत आहे.गोरगरीब पालकवर्ग त्यांची पैसा कम विण्याची हक्काची बाजारपेठ ठरली आहे.ज्यांच्याकडे काळा पैसा आहे तो गगनचुंबी इमारती बांधून गरीबांना फक्त पहाण्यापुरतेच आहे.त्यात उच्चदर्जाचे,पैसेवाले श्रीमंताची मुले शिकणार आहे.

 

     शिक्षणात गरज नसतांना काही लोकांनी शिक्षणात भेद सुरू केला.शिक्षणाचे भाषिक वर्ग पाडले.आंतरराष्ट्रीय शिक्षण भारतात सुरू केले;पण त्यात खरे हुशार,कार्यशिल विद्यार्थी कधीच दिसणार नाही.घरकाम करणारी महिला असेल किंवा मजूर व चतुर्थश्रेणी वर्गातील पालकांचे मुले असतील ते इच्छा असून देखील वंचित राहतील.सर्व भारतीयांना पुर्वी कोणते आंतरराष्ट्रीय शिक्षण होते?तरी आजही परदेशी लोकांना मराठी माध्यमाच्या शाळा कुठेच कमी पडल्या नाही.मग यामागचे सूत्रधार कोण असते?ही विचार करण्याची आज गरज आहे.

    यामागे अनेक कारणे आहेत.त्यातील पहिले कारण शिक्षणसम्राटांच्या अस्मितेला धक्का पोहचता कामा नये.दुसरे कारण अभ्यासक्रम जाणीवपूर्वक निकृष्ट दर्जाचा बनविणे.तिसरे कारण आपल्याच मर्जीतील शिक्षणतज्ञ नेमणे.त्यांनी ठराविक साचेबंद अभ्यासक्रम तयार करणे.त्यात राज्य पातळीवर,राष्ट्रीय पातळीवर काहीही उपयोग नाही.शिक्षणमंत्री निर्णय घेत असतील तर त्यात शिक्षणसम्राटांचा हस्तक्षेप होतो व सर्व मुल्यांकन,मूल्यमापन कागदोपत्री होते.मग शिक्षणाची पातळी का खालावली? यासाठी शिक्षकांना कारणीभूत ठरविले जाते.तसे दूषित वातावरण तयार केले जाते.समाजात वेगळा संदेश पोहचविण्याचे काम काही शिक्षणसम्राट करत असतात.त्यांमुळे शिक्षणाचे महत्त्व आपोआप कमी होवू लागले.सरकारी शिक्षणाला व शिक्षकांना बदनाम करण्याचे कटकारस्थान सुरू झाले.त्यांच्यावर अनेक बंधने येऊ लागली.नको ते शिस्तीचे कायदे निघाले.निकृष्ट अभ्यासक्रम माथी मारुन विद्यार्थ्यांचे जीवन बरबाद केले जाऊ लागले.मग एकच सूर निघू लागला की खाजगी शाळाना उत्तेजन द्यायचे.सरकारी शाळेत येणारे विद्यार्थी कमी होऊ लागले.खाजगी शाळेत भरमसाठ विद्यार्थी जाऊ लागले.सरकारी शिक्षणाला बदनाम केल्यामुळे आपोआपच शिक्षणसम्राटांना फी भरमसाठ मिळू लागले.त्यांच्या हिताच्या कायद्याची 

अंमलबजावणी झाली. कंपनी उघडण्याऐवजी लोक पैशाचे साधन म्हणून शिक्षणाला समजू लागले. ,सरकारी मराठी शाळा आता नेस्तनाबूत करायच्या हे धोरण फार वर्षापुर्वी राज्यात राबविले गेले.सरकारी शिक्षणाला व शिक्षकांना काही प्रसार माध्यमांनी जाणीवपूर्वक बदनाम केले.त्यात ग्रामीण भागात सुद्धा हा वाईट अपप्रचार झाला आणि तिथे सुद्धा पटसंख्या कमी होऊ लागली.मोठ्या शहरात तर अती पैस्याच्या हव्यासापोटी मराठी माध्यमाच्या शाळा संस्थाचालकांनी जाणीवपूर्वक बंद पाडल्या.त्याठिकाणी,इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आयसीएसई, सीबीएसई, इंटरनॅशनल शाळा सुरू केल्या.काही मराठी माध्यमाचे वर्ग कबूतरखाणे झाले.काही ठिकाणी मराठी माध्यमाच्या शाळांची गुणवत्ता सुधारली आहे.ध्येयवेडे संस्थाचालक शिक्षणाला देशव्रत म्हणून समजून शाळा चालवत आहेत.

     तरी याला साक्ष म्हणजे रणजितसिंग डिसले यांनी सरकारी जिल्हापरिषदेची सोलापूर जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिध्दीस नेली.म्हणजे सरकारी शिक्षण कधीच कमी दर्जाचे नाही हे पुन्हा एकदा शिक्षणाने सिद्ध झाले.पालकांनी आपली मानसिकता बदली पाहिजे.शाळेच्या माध्यमावर शिक्षणाचे मह्त्त्व नसून ते विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक कुवतीवर अवलंबून आहे.पालकांकडून मराठी माध्यमाच्या शाळांना प्रोह्त्सान जर मिळाले तर पैसे लुटणाऱ्या संस्थाचालकांची शिक्षणाची दुकाने आपोआप बंद होतील.परत मराठी माध्यमांच्या शाळाना चांगले दिवस येतील.शिक्षणासाठी कर्जबाजारी होण्याची वेळ येणार नाही.शिक्षण मातृभाषेचेच श्रेष्ठ असते.