शिक्षणव्यवस्था व अर्थव्यवस्था-

कोणत्याही देशाची शिक्षणपद्धती आणि अर्थव्यवस्था यांचा अतूट परस्पर सबंध असतो.ढिसाळ शिक्षणपद्धती अर्थव्यवस्थेला कोलमाडते.ज्या देशाची शिक्षणपद्धती प्रामाणिकपणे व गुणवत्तायुक्त पद्धतीने राबविली जाते त्या देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत राहते.कितीही संकटे आली तरी आव्हानात्मक शिक्षणपद्धती अर्थव्यवस्थेला ताकतवान बनविते.त्यासाठी शिक्षणात मातृभाषा विषयासह एकसमानता येणे फार गरजेचे आहे.शिक्षणात विषमता नको.केंद्रीयस्तरावरून एकसमान अभ्यासक्रम हा प्रत्येक राज्याचा विचार करून आखण्यात आला पाहिजे.आज जी शिक्षणात अनेक विभाग पाडून शिक्षणाचे बाजारीकरण व व्यापारीकरण झाले आहे.देशाचा प्रत्येक नागरीक एकसमान असताना त्याला वेगळ्या शिक्षणप्रवाहात का प्रवेश मिळ्तो. शिक्षणात आर्थिक कुवतीनुसार शिक्षण मिळणे म्हणजे त्या देशातील घटनात्मक विचारांची पायमल्ल्ली,राखरांगोळी होण्यासारखे आहे.

आज शिक्षणाची सर्व सूत्रे सरकारच्या ताब्यात असली तरी खाजगी शिक्षणाला उधाण आले आहेत.खाजगी शिक्षणात स्वैराचार वाढला आहे.एकाच इयत्तेच्या अनेक शाखा उपलब्ध झालेल्या आहेत.भांडवलशाही खुले आम फक्त पैस्यासाठी शिक्षण उपलब्ध करत आहेत.त्यात सर्व मुलांना एक समान शिक्षणापासून वंचित राहावे लागते.इथेच खर्या अर्थाने त्या देशातील अर्थव्यवस्थला उतरती कळा लागते.गरीब,हुशार,गरजू विद्यार्थी या शिक्षणापासून वंचित राहतात.त्यांच्यात खर्या अर्थाने चांगले शास्त्रज्ञ, विचारवंत,  डॉक्टर, इंजिनिअर, वकील, प्राध्यापक, शिक्षक असे गुण व कौशल्य असलेले विद्यार्थी असतात;पण देशातील शिक्षणात सुद्धा आर्थिक वर्गानुसार शिक्षणाची विभागणी झाली.ज्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली पण गुणवत्ता नाही अशा विद्यार्थ्यांना सर्व सोइयुक्त शिक्षण मिळते व हुशार, गुणवत्तासंपन्न विद्यार्थी या शिक्षणापासून वंचित राहतात.त्याचा थेट परिणाम अर्थव्यवस्थेशी असतो.चांगले अर्थतज्ज्ञ फक्त त्यांच्या गुणवत्ता अभ्यासूवृतीतूनच तयार होतात.अशा विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षणाची दारे देशातील संसदेने व प्रशासनाने उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे.शिक्षणात जात, धर्म,पंथ, प्रांत आड येता कामा नये.

विविधतेतून एकता साधली पाहिजे.त्यासाठी एक राष्ट्र एक शिक्षणपद्धती राबविली गेली पाहिजे.प्रत्येक विद्यार्थ्याला,मातृभाषाविषयासह देशातील एकच अभ्यासक्रम असला पाहिजे तेव्हाच या देशातील शिक्षणपद्धती सशक्त भारताला आर्थिकदृष्ट्या उच्च शिखरावर नेऊन बसवेल नाहीतर देशात एक वर्ग अती गरीब व एक वर्ग अती श्रीमंत अशी कायम स्वरुपी दरी निर्माण होईल.भांडवलदार व शोषित असा वर्ग तयार होऊन देश आर्थिकदृष्ट्या दुबळा होईल.

     

आजही देशाला चांगले शास्रज्ञ,अर्थतज्ज्ञ,विचारवंत,इंजिनिअर,डॉक्टर,प्राध्यापक,शिक्षक,वकील यांची गरज आहे.न्यायव्यवस्था,अर्थव्यवस्था ही चांगले शिक्षणच बळकट करू शकते.भ्रष्टाचार रोखण्यास मदत करू शकते.देशातील जो कर आहे त्याचे योग्य नियोजन करून विकासात्म्क प्रकल्प राबविले जाऊ शकतात. चांगले विधानसभा सदस्य,संसदसदस्य,राज्यसभासदस्य जर चांगल्या दर्जेदार शिक्षणप्रवाहात शिकले,त्यांच्यावर चांगले संस्कार,शिस्त,शिष्टाचार जर मिळाले तर असे लोकप्रतिनिधी शिक्षणाला उच्चपदी ठेवतील.आता लोकप्रतिनिधी सुद्धा उच्च शिक्षित,अनुभवी विचारवंत डॉक्टर,इंजिनिअर,वकील,प्राध्यापक,शिक्षक असतील तर त्या देशातील अर्थव्यवस्थेला हातभार लागू शकतो.त्यांच्या कौशल्याचा वापर देशातील व राज्यातील प्रकल्प राबविताना नक्कीच होतो.जरी लोकशाही पद्धतीत ते निवडून आलेले नसतील तरी सुद्धा त्यांच्यासाठी जागा राखीव ठेवून मार्गदर्शन घेऊन प्रकल्प राबविताना मदत होऊ शकते;पण त्यांची गुणवत्ता व अनुभव सुद्धा तितकेच मह्त्वाचे आहेत. देशातील प्रशासकीय सचिव अभ्यासू दूरदृष्टीचे,अनुभवी व उच्चशिक्षीत असावे.

लोकशाहीत त्यांचा आदर राखला जावा.त्यांचा कोणताही अपमान,अवमान लोकप्रतिनिधीकडून होणार नाही याचा शिष्टाचार पाळला पाहिजे. सबंधित खात्यातील वरीष्ठ अधिकारी वर्गावर दबावतंत्र आणून शासनाच्या विकासात्म्क कामात ढवळाढवळ करू नये. शिक्षणाकडे एक फार महत्त्वाचा घटक म्हणून पाहिले जावे.तो आर्थिक उत्पादक घटकातील फार महत्त्वाचा दुवा आहे.ज्या देशाची शिक्षणपद्धती गुणात्मक दर्जेदार, कौशल्ययुक्त, राष्ट्रीय मूल्येयुक्त असेल तो देश नेहमी प्रगतीपथावर असतो.शिक्षणाच्या चाव्या खाजगी भांडवल शाहीकडे गेल्यास देश व देशातील जनता गुलामीत जगत असते.

शिक्षणाचा अंकुश ,नियंत्रण जर सरकारने,प्रशासनाने काढले तर देशात अराजकता माजेल याचा फायदा धनिक वर्ग घेऊन शिक्षणात फार मोठे शोषण होत राहील.असे धनिक लोक नंतर न्यायव्यवस्थेला मजबूर करण्याचे प्रयत्न करतात. आपल्याला आर्थिक शोषण करून मजबूर करतात. शिक्षणाला भांडवलदार व धनिकांच्या ताब्यात देऊन शिक्षण व्यवस्था खिळखिळी होईल. त्यासाठी शिक्षणाचे खाजगीकरण न होता सरकारी विस्तारीकरण होणे गरजेचे आहे. चांगले शिक्षण बेरोजगारी कमी करू शकते. चांगले शिक्षण रोजगार निर्मिती करते. देशाचा आर्थिककणा हा शिक्षणच आहे. त्यात अजून काही सुधारणा करता येतील का ते पहावे; पण शिक्षणाचे खाजगीकरण थांबवायला प्रशासनाकडून सुरुवात व्हावी व देशातील शिक्षणाचे बाजारीकरण, व्यापारीकरण थांबवावे. विद्यार्थी शिक्षणातील विकाऊ वस्तू किंवा माल नाही तो एक भारताचे भविष्य घडविणारा जवान, युवा नागरिक आहे. त्याला त्याचे मोफत शिक्षणाचे हक्क मिळालेच पाहिजे.महायुध्द,युद्ध,यापेक्षाही शिक्षणातील विषमता,निरसता,कमजोरपण,निरक्षरता,मानसिक गुलामी,विद्यार्थी वर्गांचे आर्थिक शोषण ही देशापुढ फार मोठी गंभीर समस्या आहेत.ही समस्या सुटल्याशिवाय देशाला आर्थिक गती मिळणे फार अवघड आहे.