निसर्ग पुष्प

निसर्ग पुष्प क्रमांक१२

निसर्गातील अठराव्या शतकापासून पर्यावरण संतुलन झपाट्यानं बिघडतं आहे.वाढती लोकसंख्या,वाढत्या गरजा,शहरीकरण, वाढते उद्योग,जीवनशैलीतील बदल,वाढता खनिज इंधनांचा वापर,शेतीसाठी रसायनाचा अती वापर,यामुळे नैसर्गिक साधन संपत्तीत घट होते.तसेच हवा,पाणी व जमिनीच्या प्रदूषणाचे प्रश्न निर्माण होतात.यासाठी प्रत्येक नागरिकानं,जागरूकपणे आपल्या परिसरावर देखरेख ठेवायला हवी.एखादा भाग विकसित करताना,त्याच्या क्षेत्रातल्या नैसर्गिक साधन-संपत्तीच्या क्षमतेचा विचार केला गेला पाहिजे.महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ हे देखरेख,तांत्रिक सहाय्य आणि कायदे-नियम सुचवण्यासाठी राहायला हवं.प्रत्येक औद्योगिक केंद्रानं आपापलं प्रदूषण स्वत:च नियंत्रणात ठेवायला हवं.यासाठी जे काही प्रशिक्षण आणि तांत्रिक सहाय्य लागेल ते सर्व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ पुरवेल.

जमिनीची उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत स्थानिक पातळीवर लोकसहभागातून देखरेख करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यायला हवं.अनेक ठिकाणच्या जागा प्रदूषणामुळे आणि मानवाच्या हस्तक्षेपामुळे मोडकळीला आलेल्या असतात.अशा जागा ओळखून,शोधून त्याचं संवर्धन करायला हवं.म्हणजे माळीण गावासारख्या दुर्घटना टाळता येतील.स्थानिक साधन-संपत्तीवर स्थानिकांचा अधिकार पर्यावरण राखण्यात स्थानिकांचा थेट सहभाग

पर्यावरणाच्या काही मोजक्या निर्देशांकाचं सतत मोजमाप करणे.ज्या गावात, नगरात किंवा शहरात नैसर्गिक साधन-संपत्ती, उदा.जंगल,खाण,तलाव इ.असेल,त्या नैसर्गिक साधनांवर स्थानिकांचा अधिकार असेल.या साधनाचे काय करायचं,त्याचा वापर कसा आणि किती करायचा हे ठरवण्याचा अधिकार तिथल्या नागरिकांचाच असेल.स्थानिक स्वराज्यसंस्थेच्या मार्फत हा अधिकार तिथल्या नागरिकांना बजावता येईल.आपला परिसर कसा रहावा याची संपूर्ण जबाबदारी तिथले स्थानिक नागरिक घेतील. परिसरात एखादी नदी असेल तर त्या नदीचं संवर्धन कशा प्रकारे व्हायला हवं यावरही नागरिकांचं लक्ष असेल. नागरिक आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था मिळून त्या शहरातल्या, गावातल्या सर्व नैसर्गिक साधन-संपत्तींच्या संवर्धनाचं स्वामित्व स्वीकारतील.आपल्या परिसरात कोणत्याही प्रकारचे विकास प्रकल्प येण्याआधी त्यांच्या दुष्परिणामांचा विचार करूनच ते स्वीकारले जातील. या दुष्परिणामांवर तोडगा निघाल्याशिवाय तो प्रकल्प पुढे जाणार नाही आणि आपल्या परिसरात कुठला प्रकल्प येऊ द्यायचा हा निर्णय स्थानिकांचाच असेल.उदा. एखाद्या जागी जर खारफुटीचं क्षेत्र असेल तर ते क्षेत्र खरंतर नैसर्गिकरीत्या पूर रोखायला मदत करतं.पण एखाद्या प्रकल्पासाठी ते क्षेत्र काढून टाकणं आवश्यक असेल तर त्या पूरपरिस्थितीला तोंड द्यायची त्या भागाची तयारी असायला हवी.ते टाळण्यासाठी तिथल्या नागरिकांना या क्षेत्राचं संवर्धन करणं आवश्यक वाटू शकतं.इथे कोणत्याही विकासकामाला परवानगी देताना या गोष्टीचा विचार केला जाईल आणि मगच नागरिक निर्णय घेतील.तसेच, डोंगरांवरची झाडं तोडायची का नाही हा निर्णय पूर्णपणे स्थानिकांचा असेल.मोजणी केली म्हणजे आपण अक्षरश: किती पाण्यात आहोत हे आपल्या लक्षात येतं !आपण काय आहोत,कुठे आहोत हे निश्चित कळल्यावर आपण कुठे जायचं हे ठरवता येईल.प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये पर्यावरण मंडळ अथवा केंद्र असेल. हे मंडळ लोकसहभागाद्वारे त्यांच्या पर्यावरणाच्या परिस्थितीचा आढावा घेईल.या आढव्यामधून ते सामूहिकरीत्या आपला पर्यावरण सद्यस्थिती अहवाल बनवू शकतील.हवा,पाणी,ध्वनी प्रदूषण, तसंच पर्यावरणाबद्दलची इतर मानकं या अहवालांतर्गत मोजली जातील,त्यांचा आढावा घेतला जाईल.असा पर्यावरण विषयक अहवाल बनविण्यासाठी लागणारी तांत्रिक मदत राज्य सरकारचं प्रदूषण मंडळ करेल.