भ्रष्टाचाररुपी कीड राष्ट्राला पोखरून काढतय..!!

       "वर्तमान स्थिती मध्ये, आपल्या भारतामध्ये भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे इतक्या खोलात व सर्वदूर पर्यंत रुतलेली आहेत की, ही पाळेमुळे उपटून काढण्याचा कुणी जरी प्रयत्न केला तरी, त्या प्रयत्नाला यश मिळणे दुरापास्त असले तरी, सकारात्मक प्रयत्न शासन व जनते कडून होणे आवश्यक..!"

      भ्रष्टाचार मुक्त कितीही कायदे तयार करण्यात आले असले तरी, पळवाटाही खूप असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे कायद्याचा धाक अजिबात दिसून येत नाही. त्यामुळे बिनधास्त लोकसेवकांपासून तर खालच्या स्तरातील पदयुक्त व्यक्तींपर्यंत, उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांपासून तर निम्न स्तरीय कर्माचाऱ्यांपर्यंत, (यात काही अपवादात्मक सोडून..'काही प्रामाणिक व पारदर्शकरित्या काम करणारेही आहेत. याचे प्रमाण फार कमी..) कुणाचे कोणतेही काम करण्याच्या संबंधाने, अनाधिकृत देवाणघेवाण होत असल्याचे चित्र सर्वानाच ठाऊक आहे.

       "भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, 1988 हा भारताच्या संसदेचा एक कायदा आहे, जो सार्वजनिक संस्थांमधील भ्रष्टाचाराला प्रतिबंध घालण्यासाठी लागू केला गेला आहे. हा कायदा सरकारी कर्मचारी किंवा सरकारी संस्थेशी संबंधित असलेल्या व्यक्तींनी लाच घेण्यास किंवा देण्यास प्रतिबंध करतो. या कायद्यामध्ये 2013 आणि 2018 मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या असून, लाच देणे आणि घेणे हे दंडनीय गुन्हे मानले जातात."

       याच बरोबर कार्यालयीन कामकाजात पारदर्शकता आणण्याच्या व जबाबदारीने ठराविक मर्यादित वेळेत काम करण्याच्या दृष्टीने, "माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 हा भारत सरकारने पारित केलेला कायदा आहे, ज्यामुळे नागरिकांना शासकीय कार्यालयांकडून माहिती मिळवण्याचा अधिकार मिळतो. या कायद्यानुसार, कोणताही नागरिक सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून माहिती मागवू शकतो, दस्तऐवज तपासू शकतो, आणि प्रमाणित प्रती मिळवू शकतो."

        या संविधानात्मक कायद्यांचा भारतीय नागरिक कितपत उपयोग करून घेत आहेत? कायद्यांना बाजूला सारून कसल्याही प्रकारची भीती न बाळगता, कामाची फाईल टेबलावरून पुढे सरकविण्याकरिता, घेणाऱ्या देणाऱ्या कडून चिरीमिरीचा व्यवहार सर्रास रित्या होत आहे. हे प्रमाण दिवसेंदिवस अधिक गतीने वाढतच आहे. मग ती राजकीय सत्ता कोणत्याही पक्षाची असो..!

     भारत हा लोकशाही देश असून, येथे स्वातंत्र्य पश्चात, प्रारंभी पासूनच भ्रष्टाचार मुक्त राहिला असता तर, भारत आर्थिक व्यवस्थेमध्ये जगात सातत्याने प्रथम क्रमांकावर राहिला असता.

       कितीही कठोर कायदे असोत, कायद्याने काही होणार नाही. हा मानसिकतेचा प्रश्न आहे. सार्वजनिक मानसिकता बदलूनच प्रश्न सुटू शकतो. देण्याघेण्याची मानसिकता याला ब्रेक लावणे काळाची आर्त साद आहे. पण ही राष्ट्रीय व्यापक सार्वजनिक मानसिकता बदलणे एवढे सोपेही नाही. तरी सामूहिकरित्या प्रयत्न करणे कलाची अत्यावश्यक गरज आहे.

       भ्रष्टाचाराच्या विरोधात राजकीय रंग न देता 'लोक चळवळी' सर्व प्रांतांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्या संबंधाने चालवणे गरजेचे आहे. यात सामुहिकरीत्या जनतेचा सहभाग/पाठींबा अपेक्षित असेल. "पारदर्शकता अंगी स्वीकारत, भ्रष्टाचार मुक्त करूया भारत!!

                    लेखक

               श्री सी. एच. बिसेन सर