शेतकरी योजनांचा सन्मान

मराठीत एक म्हण आहे ,"बोलाचीच कढी अन् बोलाचाच भात" ती आज सर्वच राजकीय पक्ष व त्यांनी निवडणुकीपूर्वी जनतेच्या समोर ठेवलेला विकासाचा व आश्वासनांचा जाहीरनामा पाहिल्यास या म्हणीचा आणि या राजकारणी विचारधारेचा संबंध असे वाटते.

आज सगळीकडे पोलीस स्टेशनच्या अंतर्गत समाजाला जागृत करण्यासाठी प्रसारमाध्यमातून अथवा इतर माध्यमातून ते सांगतात की अफवावर विश्वास ठेवू नका, जो कोणी अफवा पसरवेल त्यांच्यावर भा.दं.वि. संहितेनुसार गुन्हा दाखल केला जातो. तर मग राजकीय पक्ष व राजकारणी यांच्याकडून निवडणुकीपूर्वी व निवडणुकीनंतर विविध प्रकारच्या विकासाच्या अफवा पसरवून जनेतेची दिशाभूल करण्याचे काम हे पक्ष व त्यांचे प्रतिनिधी करत असतात. तर, मग त्यांंच्यावर भा.दं.वि. संहितेनुसार गुन्हा का दाखल होत नाही ? हा प्रश्न पडतो.

पंतप्रधानांनी निवडणुकीपूर्वी व निवडणुकीनंतर खुप मोठ्या प्रमाणावर संकल्प केले, त्यातील किती संकल्प पुर्णत्वास गेले व किती अपुर्ण आहेत, की काही संकल्प हे अफवाच होते का ? हा एक संशोधनाचाच विषय ठरू शकतो. सरकार कोणाचेही असो ते एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. त्याबद्दल वामनदादा कर्डक म्हणतात, 'संघटना हजार झाल्या नेते हजार झाले, कुणा म्हणावे आपले, चेहरे हजार झाले ! तू पाहिलेली स्वप्न पुर्ण झालीत का रे, बाबा तुझ्या मताची माणसं मेलित का रे !"

पंतप्रधानांनी व त्यांचे सरकारने सत्तेवर येण्यापुर्वी शेतक-यांच्या शेतमालाला दीडपट हमी भाव, शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट व स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अमलबजावणी करणार तसेच परदेशातील काळा पैसा परत आणणार अशा प्रकारची असंख्य अश्वासने देऊन सत्ता मिळवली. शेतक-यांना केंद्र सरकार व राज्य सरकार हे संकटातून बाहेर काढील ही अपेक्षा होती, मात्र ती फोल ठरली. त्यामुळे गेल्या चार - साडेचार वर्षात देशातील व राज्यातील शेतक-यांची जी अवस्था झाली आहे ती संपुर्ण देशवासीयांनी उघड्या डोळ्यांनी पाहिली अथवा प्रत्यक्षात अनुभवली आहे.

राज्य शासनाने "छ.शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना" या नावाने शेतक-यांना कर्जमाफी जाहीर केली परंतू आजही शेतकरी कर्जमाफीसाठीच्या पात्रतेचे निकष,अटी व शर्ती समजून घेण्यातच गुंतले आहेत. तरीदेखिल आत्तापर्यंत ते निकष,अटी व शर्ती समजल्याच नाहीत. राज्यातील संकटात सापडलेल्या शेतक-यांना दिलासा देण्याऐवजी त्यांना पात्रता,नियम,अटी व शर्तीच्या घोळात व बँकांचे दरवाजे झिजवायला लावण्यातच हे सरकार धन्यता मानते का प्रश्न पडतो.

आता निवडणूकीच्या तोंडावर केंद्र सरकारने सादर केलेल्या अंतरीम अर्थसंकल्पात "किसान सन्मान योजना" या नावाने देशातील दोन हेक्टर जमीन असणा-या शेतक-यांना निर्वाह भत्ता म्हणून दरवर्षी ६००० हजार रूपये तीन हप्त्यात थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करुन देणार अशा नविन योजनेची घोषणा केली. मात्र पाठीमागच्या योजनांचे विचार केल्यास प्रत्यक्षात या योजनेचे फलीत काय ? बळीराजाला खरेच दिलासा मिळेल का ? आत्ता या योजनेत पात्र ठरणा-या शेतक-यांना दिवसाला जे सरकारकडून १७ रूपये मिळणार आहेत ते त्यांच्या ४ - ५ सदस्य असलेल्या कुटुंबाला काय दिलासा देणार ? हा सर्वात मोठा प्रश्न! एकंदरीत या सरकारने निवडणूकीच्या तोंडावर शेतक-यांच्या कोपराला गुळ लावण्याचे काम केले आहे. तर याच सरकारकडून पुरोहितांना मासिक ५००० रूपये चे मानधन देणार असल्याची घोषणा केली म्हणजे हे सरकार 'कृषीप्रधान देशाला ऋषिप्रधान' बनवते की काय ? दिवसरात्र शेतात राबणा-या शेतक-यांना वार्षिक ६००० रूपये तर एसीत बसून मंत्रोउच्चार करणा-या पुरोहितांना मासिक ५००० रूपये देणार याचा अर्थ काय ? त्यामुळे ही योजना किसान सन्मान न ठरता शेतक-यांचा अवमान करणारी योजनाच ठरणार हे निश्चीत !.

यापुर्वीही राज्यशासनाने ११ जून २०१७ रोजी शेतक-यांची सरसकट कर्जमाफी करू असे आश्वासन देऊन, त्यानंतर १३ दिवसांनी २४ जून २०१७ रोजी 'छ. शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना' या नावाने कर्जमाफी जाहीर केली. परंतू, त्यातील जाचक अटी व अन्यायकारक निकष लावल्यामुळे अनेक शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहीले, तर याच राज्यशासनाने दोन नेत्यांचे ५९ लाख रूपये माफ केले, त्यासाठी कोणती योजना आणली होती ज्यामध्ये प्रति व्यक्ती ३० लाखांचे कर्ज माफ केले जाते. तर मग तशी योजना शेतक-यांना लागू पडत नाही का ? त्यामुळे ही कर्जमाफी म्हणजे 'ऐतिहासिक स्मार्ट भामटेगिरी' आहे की काय असे वाटते. छ. शिवाजी महाराज शेतक-यांचा सन्मान करतेवेळी मावळयांना सांगायचे की, 'शेतक-यांच्या भाजीच्या देठालाही हात लावू नका'. मात्र हे सरकार कर्जमाफी योजनेला छ. शिवरायांचे नाव देऊन शिवरायांची बदनामी करत आहे. सरकार कागदोपत्री 'छ.शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना व किसान सन्मान योजना' असे म्हणते, मात्र प्रत्यक्षात महाषुरूषांचा आणि शेतक-यांचा अवमान सततच करतांना दिसत आहे हे कोणीही नाकारू शकत नाही.

सरकारने तर ही आतापर्यतची सर्वात मोठी कर्जमाफी म्हणून कोट्यावधी रूपयांची जाहीरातबाजी करून गाजावाजा केला परंतू त्यावर कोणताच तरूण अथवा शेतकरी शेतमजूर किंवा सुशिक्षित तरूण चर्चा करताना अथवा प्रतिनिधींना कधी जाब विचारताना दिसत नाही, तर मग काय आमच्या सुशिक्षित तरूणांनी गुलामी स्विकारली की काय ? आमची मुलं महापुरूषांचा व बापाचा होत असलेला अवमान गप्प बसून बघत आहेत की काय, हा प्रश्न पडतो. याविषयी डाँ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात , गुलामाला गुलामीची जाणिव झाल्याशिवाय तो बंड करुन उठत नाही, तर मग कधी होईल ती जाणिव. तरूणांना गुलामिची जाणिव झाली तर, ते बडांची भाषा करून या सरकारला व त्यांच्या प्रतिनिधींना सळो की पळो करून सोडतील त्याचवेळी महापुरूषांचा व शेतक-यांच्या योजनांचा ख-या अर्थाने सन्मान होईल अन्यथा अवमान तर होतच आहे. म्हणुन आता तरूणांनी डोक्यात विचारांची व हातात क्रांतीची पेटती मशाल घेऊन एक एल्गार द्यावा लागेल हे मात्र नक्की ...

"सौं दिन गिधड की जिंदगी जिने से अच्छा हैं , एक दिन शेर बनके जिओं !"