शेतक-यांचे कैवारी की, सत्तेचे

आपला देश कृषीप्रधान देश म्हणुन जगाच्या नकाशावर नाव आहे. भारत ही जगातली सर्वात मोठी लोकशाही समजली जाते. जनकल्याणाचा मुख्य गाभा असलेली राज्यप्रणाली म्हणुन लोकशाही ओळखली जात असली तरी कृषिक्षेत्राशी निगडीत शेतकरी त्यांंच्यावर होत असलेल्या अन्यायाविरोधात सातत्याने लढा देत असल्याचे दिसते.

एका राजकीय पक्षाचे सरकार जाऊन दुस-या राजकीय पक्षाचे सरकार शेतक-यांचे कैवारी , गरीबांचे कैवारी होऊन सत्तेत येते, तेव्हा शेतकरी व गरीबांचे जीवनमान सुखी न होता पुर्वीपेक्षा जास्त दुःखी होते.

पंतप्रधानानी निवडणुकिपुर्वी व निवडणुकीनंतर खुप संकल्प केले होते, त्यातील किती संकल्प पूर्णत्वाला गेले आहेत व किती बाकी आहेत हा तर संशोधनाचाच विषय ठरू शकतो. सरकारने शेतकयांचे उत्पन्न दुप्पट करु हा संकल्प केला आहे. पाच वर्षात शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उदिष्ट सरकार निश्चित करते म्हणजे शेतक-यांचे उत्पन्न आपण दुप्पट करू शकतो याचा आत्मविश्वास सरकारला आहे. शेतक-यांचे उत्पन्न वाढविणे जर सरकारच्या हातात असेल तर शेतक-यांचे उत्पन्न मारण्याचे कामदेखील सरकारच करू शकते किंवा करत आहे, हे स्पष्टच आहे.

सरकारने शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यापेक्षा शेतक-यांच्या मालाची हमीभावाने खरेदी केली तर शेतकरीच त्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा प्रयत्न करेल जे सरकार बोलते ते शेतकरी सत्यात उतरवेल हे मात्र कोणीही सांगण्याची गरज नाही.

नेते आणि राजकारणी लोक हे निवडणुकीपुर्वी शेतक-यांवर आश्वासनांचा वर्षाव करून सत्ता काबीज करुन नंतर ते शेतक-यांच्या जिवाशी खेळण्यासाठी सज्ज होतात.

संत तुकडोजी महाराज म्हणतात त्याप्रमाणे

'बुवाबाजी भुलवी जना । भ्रष्ट करी ग्रामजीवना । फसवोनी भोल्या - बापड्यांना । भलत्या छंदा लाविती।।' असे रायकीय लोक शेतक-यांना फसवतात.

शासनाने ११ जून २०१७ रोजी शेतक-यांची सरसकट कर्जमाफी करू असे आश्वासन दिले. त्यानंतर १३ दिवसांनी म्हणजेच २४ जून २०१७ रोजी 'छ. शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना' या नावाने कर्जमाफी जाहीर केली .पण त्यामध्ये असणा-या जाचक अटी व अन्यायकारक निकष लादून शेतक-यांची जणू चेष्टाच केली. सरकारने तर " मी लाभार्थी " ची जाहीरातबाजी पण केली, मात्र कोणत्याही खातेदाराला बँकेकडून तुमचे कर्ज माफ झाले, असा लेखी पुरावा आजपर्यंत प्राप्त झालेला नाही. याउलट याच सरकारने उद्योगपतींची कोणत्याही प्रकारचा अर्ज न मागवता , कुठलेही निकष न लावता कर्जमाफी केली. शेतक-यांसाठीची कर्जमाफी योजना म्हणजे " ऐतिहासिक स्मार्ट भामटेगिरी " आहे.

शेतक-यांना नऊ हजार रूपयांचे कर्ज दहा लाख किंमत असलेल्या शेतीच्या तारणावर मिळत नाही मात्र मल्ल्या नावाच्या दारूड्या उद्योगपतीस सतरा बँका विनातारण नऊ हजार कोटी रूपये बुडवण्यासाठी देतात ही खुप मोठी शोकांतिका आहे.

ज्या संत तुकाराम महाराजांनी गरीब रयतेबद्दलचा कळवळा त्यांनी त्यांची गहाणखते व कर्जाच्या नोंदी असलेल्या वह्या इंद्रायनीमध्ये बुडवुन ते कर्ज माफ करून , शेतक-यांचे कर्ज माफ करणारे संत म्हणुन प्रथम आपले नाव सुवर्ण अक्षरांनी कोरले. तसेच छ. शिवरायांनी अत्यंत प्रतिकुल स्थितीत दिलेली शेतीसाठीची कर्जेही माफ केली व रयतेचा राजा म्हणुन शेतक-यांचे कर्ज माफ करणारा पहिला राजा म्हणुन बहुमान प्राप्त केला. त्या छ. शिवरायांच्या नावाची बदनामी हे सरकार करत आहे.

आज शेतकरी त्याच्या असणा-या प्रमुख मागण्या सरसकट कर्जमाफी , स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंलमबजावणी असे अनेक प्रश्न सोडवण्यासाठी तो रस्त्यावर उतरत आहे मात्र त्याचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्नात शेतक-यांवर लाठीचार्ज किंवा मारझोड सरकारकडुन केली जाते त्यातुन शेतक-यांना आणि त्यांच्या प्रश्नांना वेगळी दिशा देण्यासाठी जातीय किंवा धार्मिक प्रश्न निमार्ण करून शेतक-यांत फुट पाडली जाते. सरकारला आणि त्यांच्या प्रतिनिधीना फक्त पुतळे , मंदिर व मस्जिद हा मुद्दा म्हत्वाचा ; म्हणुन मरणा-या शेतक-यांचा बिषय म्हत्वाचा नाही हे ज्या दिवशी आपले शेतक-यांनी समजुन घेउन आपण आता जाती धर्म सोडून सरकारशी फक्त मी शेतकरी या नात्याने लढा देईल , त्याचवेळी हे थंड राजकारणी आणि त्यांचे सरकार बरोबर शेतक-यांच्या मागण्या मान्य करुन नतमस्तक झाल्याशिवाय राहणार नाही.

शेतकरी हा जगतगुरु संत तुकोबारायांचा कुणबी आहे तुकाराम महाराज म्हणतात "भले तरी देऊ कासेची लंगोटी । नाठाळाचे माथा हाणु काठी" तसे हा शेतकरी लंगोटी च्या रुपाने मतदान देतो मात्र हाच शेतकरी नाठाळ रूपी सरकारला मतदानाच्या माध्यमातुन काठी पण मारू शकतो हे राजकारण्यांनी आणि त्यांचे सरकारने विसरू नये.

या सरकारने घेतलेला नोटबंदीच्या निर्णयात सर्वात जास्त शेतकरी होरपळून निघाला हा वाईट विषय होता, मात्र तो सरकारने निर्णय हा आर्थिक सुधारणा या विचाराणे घेतलेला नव्हताच तर तो गरीबी हटवण्यासारखाच राजकीय निर्णय होता. गरीबांची मने जिंकण्यासाठी त्यांना एकच वाक्य म्हत्वाचे होते ते म्हणजे " मैने अमिरो की नींद हराम कर दी है" गरीब शेतक-यांना काही मिळो अथवा न मिलो त्यांना नोटा बंदी करून श्रीमंतांना झटका दिल्याचा आनंद झाला होता.

भारताचे दुसरे पंतप्रधान स्व. लालबहादूर शास्त्री यांनी एक नारा दिला होता , "जय जवान जय किसान" खरच या दोघांचीही परिस्थिती आज काय आहे ? हे शेतकरी नेतेही स्वतः शेती करणारे नाहीत त्यामुळे अजित पवार हे पाण्याविषयी बोलताना लघुशंखा बोलतात, पंढरपुरचे विधानपरिषदेचे आमदार प्रशांत परिचारक हे सैनिकांच्या पत्नीविषयी अपशब्द तर रावसाहेब दानवे शेतक-यांना रडतात साले असे बोलतात याशिवाय "शेतकरी चोर आहेत त्यांना चपलेने मारले पाहिजे" - मध्यप्रदेश भाजपा नेते, "शेतकरी संपावर गेला तरी , परदेशातील माल आयात करू" - माधव भंडारी भाजपा , "मिडीया में आने के लिए आत्महत्या कर रहे हैं किसान, ढोंगी होते हैं किसान ? " - राधामोहन बीजीपी नेता हे असे ना - लायक लोक शेतक-यांचे प्रतिनिधीनी म्हणुन प्रतिनिधीत्व करण्यास पात्र आहेत का ? यावर प्रश्न निर्माण होतात. तर अभिनेत्री रविना टंडन यांना गाजर कुठं लागते हे पण माहीत नसताना "आंदोलनकारी किसानों को जेल मे डालना चाहिए औंर उनकी जमानत भी नही होने देनी चाहीए" अस बोलतात.

वरील वक्तव्यावर आमच्या शेतक-यांची काहीच प्रतिक्रिया आहे की नाही ? आपण जे आपले जाती पातीचे म्हणुन ज्या लोकांना प्रतिनिधीत्व करण्याची संधी देतो ते त्या लायकीचे आहेत की नाही हे तपासावे लागेल, येणा-या काळात शेतक-यांना नवा रायकीय अवतार घ्यावा लागेल, त्यासाठी शेतीच्या दुरावस्थेला जबाबदार असलेल्या सर्वच राजकीय पक्षांना आता कटाक्षाने सत्तेच्या बाहेर ठेवावे गरजेचे आहे. काही राजकीय दलालांच्या क्षुद्र स्वार्थापोटी सारे ग्रामीण जीवन नासवुन गढुळ केले जात असुन निवडणुक काळात अवैध पैशांचा वापर , मटण - दारूच्या मेजवाण्या या शेतकरी समाजाला भुलवण्यासाठी नेहमीप्रमाणे वापरल्या जातात. अशा प्रकाराला राजकारणी जबाबदार नसून स्वतः आहोत, यातून बाहेर पडण्यासाठी आम्हाला आता माहात्मा जोतीबा फुले यांनी सांगितलेला (आपला) शेतक-यांचा आसूड आपल्याच हातात घेऊन या रायकीय लोकांवर ओढावा लागेल हे नक्की.

आपल्या प्रत्येक तरुणांनी आता

"शायर हु मैं फर्ज है मेरा आयना दिखाना , मैं लाशो पर गझल कर नही सकता , इस जुल्म की जो सजा दो मुझे , लेकिन मैं जुल्म पर कभी खामोंश रह नही सकता !! " ही भूमिका पार पाडली पाहिजे.

जय जिजाऊ जय शिवराय जय भिमराय