शेतक-यांचे कैवारी : बाबासाहेब

'आजपर्यत देव कोणं पहायला नाही, देव पहायची वस्तू नाही. जर देवच माणायचं असेल तर भारतीय घटनेचे शिल्पकार डाँ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना देव माना' कारण, त्यांनी या देशाला राज्यघटना दिली असे गाडगेबाबा म्हणत. पण आज त्या बाबासाहेबांची ओळख केवळ दलितांचे कैवारी म्हणूनच सांगितली जाते. बाबासाहेबांचा जन्म १४ एप्रिल १८९१ रोजी झाला. त्यांचे संपुर्ण नाव डाँ. भिमराव रामजी आंबेडकर आहे तर, बाबासाहेब, बोधिसत्व, भिमा, भिवा, भिम ही त्यांची टोपणनावे आहेत.

बाबासाहेबांना ग्रामीण समाजव्यवस्थेची जाण होती तसेच बाबासाहेबांनी शेतक-यांसाठी म्हत्त्वाचे कार्य केले आहे. देशातील गोरगरीब शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, स्त्रिया आणि उपेक्षित माणूस, अंकित शोषित घटक केद्रींभूत ठेऊन त्यांनी त्यांच्या कल्याणाचा, देशाच्या विकासाचा विचार मांडला होता. शेतक-यांच्या समस्या सोडवून उपाययोजना करण्यासाठी पाणी, वीज, आणि शेतीचा सुक्ष्म विचार करून शेतीचे चित्र बदलले पाहिजे, याबाबत ते आग्रही होते.

देशात शेती, शेतकरी आणि शेतीशी संबंधित समूहाचा विचार छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, शाहु महाराज आणि डाँ. आंबेडकर आणि हरित क्रांतीचे प्रणेते वसंतराव नाईक यांचेही राज्याच्या कृषी विकासात मोलाचं योगदान आहे. महात्मा फुलेंच्या विचारांना व शाहु महाराजांच्या कृतीला अर्थशास्त्रीय परिभाषेत बसवतांना बाबासाहेब आर्थिक विकासात शेतीचं महत्व प्रतिपादन करतांना म्हणतात की, 'शेती केवळ पोट भरण्याचं साधन नाही, तर ते राष्ट्रीय उत्पादनाचं एक मोठ साधन आहे', अशा साधनाकडं केवळ उपजीविकेच साधन म्हणून पाहु नये, तर ते आर्थिक विकासाचं महत्वाचं साधन आहे, म्हणून त्यास विशेष महत्व दिले पाहिजे.'

छ. शिवाजी महाराज स्वराज्यात शेतात राबणारी रयत हाच खरा शिवकालीन शेतीचा आधार होता. म्हणून शिवाजी महाराजांनी शेतक-यांसाठी अनेक योजना राबवल्या होत्या. त्यात जमिनीची मोजणी, पिक पाहणी, बि - बियाणे, शेतीसाठी दिलेल्या कर्जाची परतफेड एकदाच करून न घेता हप्त्या - हप्त्याने घेणे, कर्जमाफी असे अनेक कार्य शेतक-यांठी केले होते. म्हणून शिवरायांना शेतक-यांचा राजा म्हणूनच ओळखले जाते. कृषी क्षेत्रात परिवर्तन घडवण्यासाठी शिवाजी महाराजांच्या शेतिविषयक धोरणांचा विचार करून त्यांना आदर्शस्थानी माणूनच डाँ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अवघ्या वयाच्या २७ व्या वर्षी देशातील शेती आणि शेतकरी यांचे संशोधन करून 'लहान शेतक-यांच्या समस्या आणि उपाय' हा शोधनिबंध लिहला.

शेतीसाठी जमीन व पाणी हे मुख्य घटक आहेत. पाण्याशिवाय शेतीचा विकास अशक्य आहे. शेतक-याला शाश्वत पाणी मिळणे गरजेचे आहे. पाण्याशिवाय उत्पादकता वाढणे आणि शेतक-यांना आर्थिक स्तर उंचावणे शक्य नाही हे त्यांनी ब्रिटिश सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले. शेतकरी समृध्द झाला तरच शेतीशी निगडीत सर्व घटकाला या आर्थिक सक्षमतेचा फायदा होईल, असे त्यांचे मत होते. शेतक-यांच्या प्रश्नावर चिंतन करणा-या, विचार मांडणा-या चळवळी उभ्या करून देशातील शेती, शेतक-यांचे प्रश्न आंबेडकरांना संपवायचे होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांचा पहिला संप घडवून आला होता. हा संप इ.स. १९२८ - १९३४ या कालावधीत चरी (रायगड जिल्हा) या गावात झाला. हा संप ७ वर्ष सुरु होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी खोती पद्धत नष्ट करण्यासाठी संघर्ष केला. शेतीतल्या खोती पध्दतीच्या विरोधातही लढा देताना ते कडक शब्दात भाष्य करत होते. १४ एप्रिल १९२९ रोजी रत्नागिरी जिल्ह्यात चिपळूण येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा शेतकरी परिषद, चिपळूण चे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेत त्यांनी कोकणातील खोतीदारीविरूद्ध शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु केले. या संबंधी १७ सप्टेंबर १९३७ रोजी खोती पद्धत नष्ट करणाऱ्या कायद्याचे विधेयक बाबासाहेबांनी मुंबई विधिमंडळात मांडले. १० जानेवारी १९३८ रोजी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली २५,००० शेतकऱ्यांचा मोर्चा विधिमंडळावर काढण्यात आला.

कष्ट शेतक-याने करायचे आणि खोतक-यांनी फुकटचे खायचे, त्यांना मान्यच नव्हते. सावकार अन् खोतांना ते 'आयत्या बिळावरचे नागोबा' असे म्हणत. सावकारांना हद्दपार करण्यासाठी शासनाने शेतक-यांना बियाणे, खते, पाणी आणि पीक जोपासना खर्च दिला पाहिजे. शेतक-यांच्या शोषणाबाबतदेखिल त्यांनी परखड विचार मांडले आहेत. शासनाकडून पुरेसे आर्थिक पाठबळ न मिळाल्याने, शेतकरी सावकारांचा आधार घेतात. सावकारांच्या पैशातून त्यांची आतापर्यत सुटका होत नाही. शासनाला महसूल देणा-या शेतीचे आर्थिक उदरदायित्व शासनाने उचलावे. 'उदरदायित्व' या शब्दातून शासनाने शेतक-यांचे पोशिंदा म्हणून असलेले ऋण फेडावे असे त्यांना अपेक्षित होते. यातून आजच्या शेतक-यांचे कैवारी म्हणून मिरवणा-या राज्यकारण्यांनी बोध घेण्याची गरज आहे.

सप्टेंबर १९१८ मध्ये शेतजमिनीच्या समस्येवर शोधनिबंध एका प्रसिध्द मासिकात प्रकाशित केला. शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी पीक विमा योजना सुचवली. देशाचे पहिले पाटबंधारेमंत्री झाल्यानंतर डाँ. आंबेडकरांनी शेती आणि शेतकरी यांच्यासाठी अनेक निर्णय घेतले, तसेच पहिले ऊर्जामंत्री झाल्यावर त्यांनी पहिला ऊर्जा आयोग स्थापन करीत वीज आणि पाण्याचे नियोजन केले. उद्योगांना वीज देताना कृषी उद्योगांना प्राधान्य दिले. शेतीसाठी जमीन व पाणी हे मुख्य घटक आहेत. पाण्याशिवाय शेतीचा विकास अशक्य आहे. शेतक-याला शाश्वत पाणी मिळणे गरजेचे आहे. पाण्याशिवाय उत्पादकता वाढणे आणि शेतक-यांचा आर्थिक स्तर उंचावणे शक्य नाही, हे त्यांनी ब्रिटिश सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते. तसेच पाण्यासंदर्भात केवळ विचार व्यक्त न करता त्यांनी ब्रिटीश सरकारला, नदीच्या खो-यातील पाण्याच्या नियोजनाची योजना सादर केली होती. ही योजना 'दामोदर खोरे परियोजना' म्हणून ओळखली जाते. आपल्या सरकारने १९९६ मध्ये कृष्णा, गोदावरी, तापी, नर्मदा अशी खो-यांची विभागणी केली. यावरून डाँ. बाबासाहेब यांच्या दूरदर्शीपणाची लांबी व खोली लक्षात येते. डाँ. बाबासाहेबांनी सर्वात महत्वाची संकल्पना मांडली ती 'शेतीचे राष्ट्रीयीकरण' करण्याची.

आजही शेतक-यांना त्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळावा म्हणून शासनाशी मोर्चा काढून संघर्ष करावा लागतो. त्यावेळी डाँ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे शेतीसाठी अधिनियम व कायदा असावा ही संकल्पना शेतक-यांसाठी किती मोलाची आहे, हे अधोरेखित होते.

सत्याचे सर्मपण भावाने, दूरदृष्टीने, बुद्धीमत्तेने, मानवतावादी, नवविचारांचे, राष्ट्रभक्तीचे, राष्ट्रहिताचे आणि सर्व समाजाच्या कल्याणासाठी आपले जीवन समर्पित करणा-या डाँ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे कार्य म्हणजे भारताच्या इतिहासातील गौरवशाली पर्व आहे.

डाँ. बाबासाहेब यांचे शेतीबाबतचे विचार आजचे राजकारणी, नियोजनकार, शेती तज्ज्ञ यांनी अभ्यासले पाहिजे. पण अनेकांना बाबासाहेब हे शेतक-यांचे कैवारीदेखील होते, हे अजूनही माहीत नाही, ही खूप मोठी शोकांतिका आहे. त्यांचे विचार आत्मसात करण्यास राजकारण्यांची उदासीनता प्रकर्षाने दिसते. आज सरकारने डाँ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या शेतिविषयक सूचनांची व विचारांची अंमलबजावणी केली, तर शेती व ग्रामीण भागातील शेतक-यांचे परिवर्तन घडेल. राज्यात होत असलेल्या शेतक-यांच्या आत्महत्या, शेतीसमोरचे प्रश्न यांचा विचार केला, तर आजही डाँ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मरण प्रेरणादायी ठरणारे आहे.