नागरिकशास्त्र ~ काठावर नापास

मुंबई... the city of dreams. 

असं म्हणतात की मुंबई कडे काही मागितल तरी मिळतं,इथे पाहिलेलं प्रत्येक स्वप्न खरं होत,ते खरं करायला म्हणे मुंबईच जिद्द देते.आपण मुंबईची माणसं घड्याळाच्या काट्यावर जगतो.मुंबई कधीच झोपत नाही ती अविरत जागी असते. हे आणि अस बरंच काही आपण मुंबई बद्दल रोज ऐकत असतो. काही प्रमाणात खर असेलही ते पण आता या शहरावर प्रेम करावं असं वाटतं नाही. असं वाटतं काय करतोय आपण इथे राहून? फक्त चांगली जीवन शैली जगायला मिळते म्हणून आपण इथे राहतो. आपण हिच्याकडून फक्त घेतच आलोय. या शहराचे, या देशाचे नागरिक म्हणून आपण काही देणं लागतो हे किती सोयीने विसरतो आपण.

आपण ज्या शहराचा, ज्या देशाचा भाग आहोत त्या बद्दल काहीच जबाबदारी नाहीये का आपली ? 

गेल्या काही दिवसात सरकारने जे नागरिकत्व बिल पास करण्याचा ठराव मांडलाय त्या बाबत आपण काहीच हालचाल नाही करत आहोत. बाकी सगळे करतायेत ना आंदोलन, मोर्चे,जाळपोळ मग ते बघून घेतील आपण आपलं रोज कामावर जायचं आणि घरी यायचं.

मिळणाऱ्या पगारातून सरकारला कर कापून द्यायचा एवढीच काय ती आपली भारतीय नागरिक म्हणून जबाबदारी ! 

 नाही, मी अजिबात असं म्हणत नाही की आंदोलन करा,जाळपोळ करा,पोलिसांवर हल्ला करा...नाही.

 आतापर्यंत मला अशा लोकांची चीड यायची पण आता अस वाटतंय की या सरकारला दुसरी कोणती भाषा समजेल का ? 

 आपले भारतीय नागरिकत्व सिध्द करण्यासाठी १९७० पासून आपल्या पिढ्या इथे राहत आहेत हे सिध्द करायचं आणि नाही सिद्ध करता आलं तर हा देश सोडायचा. 

 आणि देश सोडून कुठे जायचं ? कधी वर्षांतून एकदा कुठे फिरायला जायचं म्हटलं तरी आपल्या सारख्या मध्यमवर्गीय कुटुंबांना गणितं आखावी लागतात. त्यांनी सरळ देश सोडायचा ? कुठून आणायचे एवढे पैसे ? सरकार देणार का देश सोडून जायचा खर्च? 

 बरं, ज्यांच्या कडे कागदपत्र नाहीत पण ते हिंदू आहेत किंवा मुस्लिमेतर कोणत्याही जातीचे असतील तर त्यांच्यासाठी तरतुदी आहेत.ते नागरिकत्व नोंदणीच्या अंतर्गत देशाचं नागरिकत्व घेऊ शकतात पण देशातील मुसलमान या कायद्याचा वापर नाही करू शकत. जर ती व्यक्ती मुसलमान आहे आणि तिच्याकडे १९७० पासूनचे कागदपत्र नाहीत तर तिला हा देश सोडून जावच लागेल. 

 मध्यंतरी माझ्या वाचनात काही ओळी आल्या, भारत मा बेचैन बडी है इस कहर के चलते, पूछे,अगर पालने मे बदल दिये जाते तो किस तरफ से लडते...

खरच , कोणी जन्माला जात घेऊन येत नाही.त्याला नंतर ती चिटकवली जाते. आपण कोणत्या जातीत जन्माला यायचं हे आपल्या हातात नसतं.

नागरिकत्व सुधारणेचा प्रस्ताव मांडून सरकारला पुन्हा एकदा देशाची फाळणी करायचीय अस दिसून येतंय.

बरं, जरी हा कायदा लागू झाला तर आश्चर्यकारक रित्या सरकारमधील किंवा राजकारणातील प्रत्येक नेत्याकडे किंवा बॉलिवूड सेलिब्रिटीकडे ही कागदपत्र हमखास उपलब्ध असणारच आहेत मग तो हिंदू असो वा मुस्लिम. जसं की, त्यांच्या पूर्वजांना आधीच माहीत होत की असं बिल पास होणार आहे काही वर्षानी आणि तेव्हा माझ्या पिढीला त्रास नको व्हायला.

आपल्या देशात राजकारण हे जनहितार्थ नसून एक सट्टा बाजार झाला आहे.उगाच लोकशाहीच्या नावाखाली मतदान करायला लावायचा पण त्या मतांना काहीच किंमत राहत नाही. आधी सरकार स्थापन करायला इतका वेळ घेतला आणि आता ही जातीवादी भांडणं..

काय साध्य होणार यातून ? एवढच की आपण माणुसकी विकून खाल्ली आहे.

या पुढे सर्वधर्म समभाव म्हणताना प्रत्येकाच्या मनात प्रश्नचिन्ह उभ राहील .

काही हजार मंत्री,संत्री,नेते मिळून कोट्यवधी जनतेला वेठीस धरतात आणि आपण फक्त कठपुतली सारखे नाचतोय.