मराठी शाळा टिकविणे काळाची गरज

मराठी माणूस टिकला पाहिजे. मराठी भाषा टिकली पाहिजे हे आपण नेहमी प्रमाणे बोलत आहोत. तिची स्तुतीसुमने गात आहोत. तिच्या साठी बलिदान केलेल्या हुतात्म्यांचे स्मरण भाषण व गाण्यातून केले जाते. मराठी दिन साजरा केला जातो. नामवंत वक्त्यानची भाषणे होतात. पण खरेच मराठी भाषा ही महाराष्ट्राची व्हायला पाहिजे असेल तर मराठी शाळा टिकल्या पाहिजे. आता अनेक कारणे दाखवून त्या बंद केल्या जात आहेत. ह्या शाळा बंद झाल्याच नसत्या याचे कारण हव्यास लोभ.

कमी पैस्यात मिळवलेल्या शासकीय जागेचे फायदे काही संस्थाचालक स्वतःच्या फायद्या साठी करत आहेत.बऱ्याच संस्था चालकांनी बालवर्ग व पहिलीचे प्रवेश हेतुपुरस्कृत बंद केले आहे.त्या ठिकाणी इंग्रजी माध्यमाचे वर्ग उघडले आहेत. भरमसाठ फी मिळत आहे. हे राजकीय नेत्यांना माहीत आहे. हेच राजकीय नेते मराठी शाळा टिकल्या पाहिजेत असे सोंग करत आहे. त्यांचे भाषण फक्त मतांपुरते असते. त्यांना मराठी माणसाचे काहीही पडले नाही. त्यांच्याकडे ठोस उपाय आहेत ;पण त्यांना त्याचा फायदा मराठी माणसांसाठी करायचा नाही.हे मराठी माणसाचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. आता तर हजारो शिक्षकांवर बेरोजगार होण्याची भिती निर्माण झाली आहे. त्यांचे समायोजन होतांना काही शिक्षणाधिकारी,संस्थाचालक यांचे संगनमत होऊन पैस्याचे मागणी होत आहे. पैसे दिले नाही तर नोकरी धोक्यात येण्याची भिती निर्माण होत आहे.

जागा खाली करण्यासाठी पटसंख्येचे कारण दाखवून मराठी शाळा झपाट्याने बंद करत आहेत. काही संस्थाचालक मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांवर भरमसाठ फी घेत आहेत. त्यांना तशी सुविधा सुद्धा मिळत नाही. शौचालयासाठी शिक्षकांना पाणी मिळत नाही. मराठी माध्यमाच्या शिक्षकांना दुय्यम दर्जाची वागणूक मिळत आहे. त्यांच्या समस्येकडे जाणीव पूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. मराठी शाळा विरोधी वातावरण तयार होत आहेत.

सत्ताधारी पक्ष फक्त मराठी लोकांचा मतांपुरता वापर करत आहे. त्यांना ही मराठी शाळा नकोच आहे. ह्याबद्दल कोणीही आवाज उठवत नाही. अभ्यासक्रम थर्ड क्लास बनवत आहे. संस्कार, मूल्ये ढासळत चालली आहे. आपल्या मर्जीतील लोक अभ्यासक्रम बनवत आहे. अभ्यासक्रम मंडळात राजकीय हस्तक्षेप होत आहे. सत्ताधीश आपल्या नको त्या कुरापती करत आहे. शासन यंत्रणा वेठीस धरली जात आहे. याचा परिणाम मुलांच्या शिक्षणावर होत आहे. हजारो पिढ्यांवर होत आहे. पूर्वीच्या अभ्यासक्रमाचे पुन्हा विलीनीकरण करण्यात यावे.हे जो पर्यंत होत नाही तोपर्यंत असेच होणार हे निश्चित. हेच कारण मराठी शाळा बंद होण्यामागचे आहे. प्रामाणिक शिक्षकांना त्यांच्या अध्यापनाचे श्रेय मिळत नाही. काही संस्था चालक, शासन यंत्रणा राज्य व राष्ट्रीय पुरस्कारासाठी आपल्या मर्जीतील शिक्षकांचे नावे पाठवत असतात.पुरस्कार देत असतात. काही संस्थामध्ये मागास- वर्गीय शिक्षकांच्या बदल्या होत आहे. राजकीय हस्तक्षेप होत आहे. अंतर्गत चांगल्या गुणवंत शिक्षकांना याचा फटका बसत आहे. याचा ही परिणाम मराठी शिक्षणात होत आहे. अजूनही शिक्षणात जातीयतेवर शिक्षकांना कमी लेखुन त्यांच्या गुणवत्तेचे मूल्यांकन होत नाही. हे आजही वास्तव आहे. विचारधारा अजूनही बदललेली नाही. मराठी भाषेला राज्य भाषेचा दर्जा दिला खरा ;पण खरे साहित्यिकांचे वास्तव साहित्य विद्यार्थ्याना मिळत नाही ही शोकांतिका आहे. तिथे ही राजकारण केले जाते.

यावर उपाय म्हणजे आर्थिक नियोजन करतांना जास्तीत जास्त निधी मराठी शाळा वाचविण्यासाठी दिला पाहिजे. पटसंख्या ही अट काढावी. पुन्हा मराठी माध्यमाच्या शाळा पुनर्जीवित कराव्यात.तुकडीची ग्रांट काढू नये. पहिली ते दहावी शिक्षणाचा हक्क कायदा पास करावा. शिक्षणात आर्थिक दृष्टया मागासलेल्या विद्यार्थ्याला स्कॉलरशिप मिळावी. दर्जेदार अभ्यासक्रमाची निवड करण्यात यावे. पाठ्यपुस्तक मंडळावर वशिल्याने सदस्य भरू नये. शिक्षकांत अनुभवी व हुशार शिक्षकांची नियुक्ती व्हावी. राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये.