विकास आणि वास्तव

मध्य रेल्वेच्या आटगाव स्टेशनवरून वाड्याकडे जाताना तानसा अभयारण्य परिसरातील आटगाव~अघई~वाडा राज्यमार्गावरील अगदी रोडच्या बाजूलाच *सावरदेव* नावाचा एक छोटासा पाडा लागतो. देशाच्या आर्थिक राजधानीपासून जेमतेम १०० किलोमीटर, मुंबई आग्रा महामार्ग क्र.०३ व आटगाव स्टेशनपासून मोजून ०५ किमी अंतरावर म्हणजे अगदीच हाकेच्या अंतरावर असल्यामुळे ह्या गाव-कम-पाड्यात मुंबई शहराइतकी हायफाय नाही पण बऱ्यापैकी सुधारणा झालेली असावी असं निदान पाड्यात पाय ठेवेपर्यंत तरी वाटत राहत. परंतु पाड्यात जाऊन परिस्थिती बघितली म्हणजे देशाला नक्की काय आणि कशाची गरज आहे हे लक्षात येते. #India_Shining', #Make_in_India', #Magnetic_Maharashtra' च्या दुनियेतील केवळ ३७ घरांचा हा छोटासा पाडा मात्र पायाभूत सुविधांपासून सुद्धा कोसो दूर असल्याचे दिसते. या पाड्यात पाहून तरी ह्या सर्वच योजना व घोषणा केवळ कागदावरच आहेत की काय हा प्रश्न मनात आल्याशिवाय राहत नाही.

ब्रिटिशांच्या दूरदृष्टीने मुंबईची पाण्याची गरज भागवण्यासाठी १८८६ ला काम सुरू केलेल्या तानसा धरणाच्या निर्मितीच्या वेळी ह्या गावकऱ्यांना त्यांच्या प्रस्थापित ठिकाणांपासून हलवून आता राहत असलेल्या वनविभागाच्या मालकीहक्काच्या जागेत आणून ठेवलंय.

अगदी तेव्हापासूनच सुरू आहे एक अविरतपणे चाललेला जगण्यासाठीचा संघर्ष...

संघर्ष घोटभर पाण्यासाठीचा...

संघर्ष एक वेळच्या जेवणासाठीचा..

संघर्ष मुलाबाळांच्या शिक्षणासाठीचा....

गावामध्ये धड रस्ता नाही की इतर कसलं उत्पन्नाचं साधन नाही, शेती नि मासेमारी हे व्यवसाय केवळ नावापुरतीच, त्यातून भक्कम असं सोडा पण स्वतःच्या कुटुंबाचं भागेल इतकंही उत्पन्न नाही, शिक्षणा अभावी ना कसली नोकरी ना कसली आशा. 'ठेविलें अनंते, तैसेंची राहावे' प्रमाणे सुर्यासोबत दिवस सुरू होणार, आणि जंगली श्वापद, साप ह्यांच्या भीतीने सुर्यासोबतच ह्यांचा दिवसही मावळणार. मग भरून राहणार सगळीकडे गुडूप अंधार, आणि उद्याच्या भुकेबद्दलची काळजी..

'आज देशातील सर्वच दुर्गम भागात, खेडोपाड्यात वीज पोहोचली असून देशाच्या मूळ मालकाचे जीवन प्रकाशमान व गतिमान होत आहे', असा जोरदार दावा आणि जाहिराती सरकारतर्फे होत असतानाही या पाड्याच्या नशिबी मात्र अजूनही अंधारच भरून राहिला आहे. जागेच्या मालकी हक्काच्या वादामुळे म्हणा की पैशांच्या अभावामुळे म्हणा, पाड्यात विजेचे पोल टाकूनही ट्रान्सफॉर्मर बसवायला वनविभागाकडून परवानगी न मिळाल्यामुले अजून पर्यंत पाड्यातील एकाही घरात वीज पोहोचलेली नाहीये. आपापल्या परीने पाड्यातील काही मंडळी जरी ह्यासाठी पाठपुरावा करीत असले तरी शिक्षणाचा अभाव, कायदे कानून वा कोणत्याच नियमांविषयीची अनभिज्ञता ह्या सर्वांचा एकंदरीत फायदा उचलून धनाढ्यांसाठी हवे तेव्हा नियम वाकवून हवी ती मंजुरी मिळवून देणारे प्रशासन इथे मात्र नियमांचा आधार घेऊन दिवस ढकळण्याचे काम करीत आहे.

दोनशेच्या आसपास लोकसंख्या असलेल्या पाड्याला आतापर्यंत पिण्याच्या पाण्यासाठी केवळ विहिरीचाच आधार होता, आता एका स्वयंसेवी संस्थेच्या कृपेने विहिरीच्या जोडीला एक बोअरवेलही झाली आहे. विहिरीचे पाणीही उन्हाळ्यात हमखास आटतेच, पण केवळ १२० फुट खोल असलेल्या बोअरवेल मधून उन्हाळ्यात किती पाणी मिळेल, ह्या बद्दल गावकरीही सांशक आहेत. अगदी उशाला धरण असले तरी पाणीपुरवठा करण्यासाठी नळ किंवा तसली काही व्यवस्था नसल्याने गावकऱ्यांची घोट घोट पाण्यासाठी वणवण पुढची काही वर्षे तरी थांबेल, असं बिलकूल वाटत नाही. केवळ मतांची बेगमी करण्यासाठी पाड्यावर येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना ह्याचा ना कसला गंध ना कसली फिकीर. निवडणुका आल्या की पाड्यावर यायचं, मोठमोठ्या आश्वासानंसोबत गावकऱ्यांना दारू प्यायला काही शे अथवा हजार रुपये द्यायचे, एकगठ्ठा मते खरेदी करायची, आणि निवडून आल्यावर पाच वर्षे पाड्याकडे ढुंकूनही पहायचं नाही. आदिवासींसाठी, पाड्यांसाठी विविध योजनांमधून मिळणारा निधी सोयीस्कर गायब करायचा, कोणी विचारणारं नाही की कोणाचा कसला धाक नाही. सर्वार्थाने दुनियेच्या प्रवाहापासून कोसो दूर असल्यामुळे मागासपणाचं कसलं सोयरसुतक नाही की अडाणीपणाची कसलीच खंतही नाही.

राज्यकर्ते बदलले... नवनवीन सरकार आले, त्याचा ना पाड्याला फरक पडला की नाही पडणार... आजवर हेच चालत आलंय आणि पुढे ही हेच चालू राहणार.

देशाला स्वतंत्र मिळून ७० वर्षे होऊन गेली, आपण स्वतःला बऱ्यापैकी दुनियेशी जोडून घेतलं, एका सेकंदात आपण दुनियेच्या कानाकोपऱ्याची खबरबात मिळवायला लागलो, शासनानेही देशातल्या शहरांना सिंगापूर, शांघाय बनवण्याची स्वप्ने दाखवली,स्मार्ट सिटी तयार करायला घेतल्या, वाहतुकीचे नवनवीन पर्याय उपलब्ध करून दिले. मेट्रो आल्या, एका विशिष्ट वर्गाच लांगुलचालन करण्यासाठी बुलेटही येईल, समृद्धी महामार्ग तयार होतील , हजारो किलोमीटर अंतरे काही तासांत पार होईल, पण मग तरीही मोजून १०० किलोमीटर वरील हा पाडा दुर्लक्षित होता आणि दुर्लक्षितच राहील... कारण ह्याचं कोणाला काही पडलेलंचं नाहीये.. ना गावकर्यांना, ना सरकारला.... जर एखाद्या मोठ्या उद्योगपतीची नजर ह्या मोक्याच्या जागेवर गेलीच तर आजूबाजूला पेव फुटल्याप्रमाणे वाढलेल्या गृहसंकुलासाठी ही जागा त्याला हव्या त्या दराने कागदोपत्रीचे सोपस्कार पूर्ण करून दिली जाणार पण तोवर मात्र कोणीतरी येणार, वापरलेले कपडे, एखाद्या वेळेचं खायला किंवा असंच काहीबाही आपल्यासहित आपल्या बायकापोरांनाही देणार ही त्या भूमिपुत्राची लाचारी, आणि ह्या लाचारीतूनच जुनेपुराने कपडेलत्ते घेतानाची त्याची अगतिकता आपल्याला मात्र सुन्न करीत राहणार.... आणि देशाने, सरकारने सर्वात आधी नेमकं कोणत्या गोष्टीला प्राधान्य द्यायला हवं ह्या प्रश्नाचा भुंगा उत्तर माहिती असून ही डोकं पोखरत राहणार...

तोवर आपण मात्र जाहिरातींना भुलून आपल्या आभासी दुनियेवर 'करून दाखवले' वा 'विकास झाला' वर जोरदार चर्चा ठोकून #मेरा_भारत_महान म्हणत सडेतोड बोलणाऱ्यांना, अश्या गोष्टींकडे बोट दाखवणाऱ्यांना देशद्रोही ठरवत त्यांना पाकिस्तानला जाण्याचे सल्ले देत राहुयात!!!

©मनमिलिंद.