कुठे चाललाय महाराष्ट्र .......

स्त्री विरोधी अत्याचारांच्या हिंसाचाराच्या घटना आता नित्य नियमाच्या झाल्या आहेत . एकीकडे सर्व प्रकारची प्रगती दिसत असताना, दुसरीकडे इतक्या मोठ्या प्रमाणात हिंसा का वाढत आहे ,याचा समाजाने अंतर्मुख होऊन विचार करायला हवा .त्याच पद्धतीने शासनाने सुद्धा स्त्रियांच्या संरक्षणासाठी काय पावले उचलली आहेत याचा पण ताळेबंद मांडला पाहिजे. कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ -लैंगिक अत्याचार यासंबंधी विधेयके तशीच पडून आहेत. 

कौटुंबिक हिंसाचार, हुंडा अथवा गर्भलिंग -निदान प्रतिबंधक कायद्यांची गांभीर्याने अमलबजावणी होत नाही. अजूनही पोलीस आणि न्याय यंत्रणा स्त्रियांच्या प्रश्नाबद्दल तितकीच असंवेदनशील असल्याचे दिसून येते. प्रस्थापित सत्ताधारी पक्ष स्त्रियांची मते मिळवण्यासाठी घोषणाबाजी करीत असतात.परंतु प्रत्यक्षात सत्ता मिळ्वण्यासाटी अथवा ती टिकवण्यासाठी अत्यंत प्रतिगामी, सनातनी, रूढीवादी, शक्तींशी हात मिळवणी करताना दिसतात. पारंपरिक पुरुष प्रधानता , वाढती धर्मांधता, चंगळवादी अर्थकारण व शासन संस्थेची अनास्था याच्या कचाट्यात आज जगभरातल्या स्त्रिया सापडल्या आहेत . दुसरीकडे सर्व अन्याय अत्याचार विरोधी आंदोलनात त्यांचा सहभाग लक्षणीय आहे. म्हणजे ह्या सर्व आव्हानांना सामोरे जाण्याची ताकद पण त्यांच्यात आहे . आम्ही पारंपरिक -परंपरागत चौकटी पाळल्या पण आह्माला आमचा सन्मान मिळाला का ?आपला देश खरंच स्वतंत्र झाला का ?आम्ही एका सुसंस्कृत देशात राहतो का ? महिलांवरील अत्याचार थांबतील का ? सहा वर्षांच्या मुलीं पासून साठ वर्षांच्या महिले पर्यंत दिवस रात्री घरात बाहेर कुठेही ,कुणावरही बलात्कार होतो,कोणती वेळ सुरक्षित आहे हे माहित नाही

 बलात्काराच्या खटल्याना काळ मर्यादा हवी 

स्त्री पुरुष समानता अमलात आणण्यासाठी सर्व समावेशक महिला अधिकार देणारा सुधारित कायदा  देशात दार २२व्य मिनिटाला १ बलात्कार होतो मग दार २२व्य मिनिटाला एक जन्मठेप / एक फाशी का होत नाही ?

पुरुष आहोत माणूस बनू या श्त्रीलाही माणूस म्हणू या !. 

आरक्षण सोबतच संरक्षणही द्या .... 

आपला दुसऱ्याकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलण्याची गरज आहे.  

१७वर्षांपूर्वी सर्वोच न्यायालयाने आखून दिलेल्या मार्गदर्र्शक तत्वाची अंमलबजावणी ताबोडतोब व्हावी . 

इन कॅमेरा सुनावणी सॊबतच पीडितांना अनावश्यक प्रश्न विचारू नयेत ( सन १९८४मधील एका बलात्काराच्या प्रकरणाचा सण १९९६ मध्ये निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयानेघालून दिलेले निर्देश आहेत ) या सुनावणीसाठी काही मार्गदर्शक तत्वे आखून दिलेली होती. 

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता " म्हणजे जिथे नारीचा सन्मान होतो ,तिथे देवता निवास करतात अशी माहिती सांगणारी आपली भारतीय संस्कृती आहे .

आपण इतक्या कोरडे पनाणे दिल्ली येथे घडलेल्या दुर्दैवी अमानुष घटने कडे पाहता येणार नाही. कारण घडल्या प्रकरणाने आपल्या प्रशासकीय व्यवस्थेची लक्तरे चव्हाट्यावर आणतानाच आपण आपली संवेदनशीलता आणि सुसंवादाची अभिव्यक्ती हि कशी हरवून बसलो आहोत याचेही विदारक दर्शन घडविले .झाल्या प्रकारची बरीच चर्चा प्रसार माध्यमा मधून झाली आहे आणि त्यातून अनेक नवे मुद्देही पुढे आले आहेत. पण खरी गोष्ट आपण या घटने पासून काही धडा घेणार आहे कि नाही . जागतिकारण ,खासगीकरण आणि उदारीकरण या धोरणांना मान्यता देऊन आर्थिक सुधारणा अमलात आणल्या .त्यामुळे देशातील केवळ एका मोठ्या समूहाचे जीवनमान झपाट्याने उंचावले पण त्या आलेल्या श्रीमंती बरोबरच आपण विचारांची श्रीमंती हरवून बसलो आहोत कि काय असाच सवाल दिल्लीतील अमानुष क्रूर ( शबदच तोकडे आहेत.) घटनेने आपल्यापुढे उभा केला आहे .

असे प्रकार रोज गाव- गावात आणि घर- घरात घडत आहेत. बाजापेठीय अर्थशस्त्राच्या बेधुंद आहारी गेल्यामुळे आपण आपल्या समोर येणाऱ्या मनुष्य मात्रा कडेही एक वस्तू म्हणूनच पाहू लागलो आहोत.त्याच्याशी संवाद साधण्या ऐवजी आपण त्याची किंमत करू लागलो आहोत . ती तरुणी गेली पण जाता जाता ती आपल्या सर्वांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालून गेली आहे. 

महिला सक्षमीकरणाच्या बाता -गप्पा आपण गेली काही वर्षे मारत आलो आहोत.स्त्री पुरुष समानतेची चर्चा युगानुयुगे सुरु आहेत. यासाऱ्या चर्चा संसदे पासून ग्रामपंचायती पर्यंत आणि टी .व्ही. चॅनेल पासून घरा घरा पर्यंत सुरु असल्या तरी त्यामुळे आपल्या समाजाची मानसिकता तसूभरही बदललेली नाही . पोलिसांची मणीधरण कशी असते आणि त्यात बदल कसे व्हाल हवेत यावर शब्दांचे खजिने रिते झाले .एकंदरीत आपली प्रशासकीय व्यवस्था सेक्सिएस्ट आहे .असे ताशेरे मारले गेले. 

महाराष्ट्रात ओळखीच्या व्यक्ती कडून बलात्कार होण्याचे प्रमाण तब्बल ९४ टक्के असल्याचे सी . आय . डी.च्या अभ्यासातून पुढे आले आहे. गेल्या ५वर्षांतील ७हजार २८४बलात्काराच्या घटनांचा अभ्यास करून त्याचे विश्लेषण यांनी शासनाकडे सोपविला आहे. अवघे ६टक्के घटनांतील आरोपी हे अनोळखी आहेत. 

स्त्री हि अबला नसून सबळ आहे.असे सांगत स्त्रीस शक्ती देवतेच्या रूपात दर्शविले जाते. सतत तेजोमय करण्याचा प्रयत्न करीत असलेल्या रावणासमोर विदुल्लतेप्रमाणे कडाडणार्या तेजस्वी सीतेची आणि भर सभेत आपली विटंबना करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या दुर्योधन -दुःशासना सारख्या रक्ताने आपली वेणी बांधे अशी प्रतिधन्य करणाऱ्या द्रौपदीची हि भूमी आहे. एखाद्या स्त्री कडे केवळ उपभोगाची वस्तू म्हणून पाहणारा माणूस भारताच्या काय जगातील कोणत्याही संस्कृतीचा हिस्सा बानू शकत नाही.असा माणसाला जंगली श्वापदांची उपमा योग्य .अस्या श्वापदांपासून स्त्रीचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी समाजातील सर्वच लोकांवर आहे कारण "एकटी मुलगी किंवा स्त्री हि संधी नसून जबाबदारी " म्हणून घ्याल हवे. प्रत्येक प्रकारच्या सामाजिक अपराध विरुद्धची चीड हे सण २०१२ निर्माण करीत गेले.कधी ती शाररिक अपराधा विरुद्धची होती तर कधी मानसिक तर कधी नैतिक अध :पतना विरुद्धची आणि याला कारण ठरले जनतेच्या सहनशक्तीचा झालेला कडेलोट ! आणि हा कडेलोट जनता १जानोवरी १३पासून सहन करीत आलेली नाहीये तर गेली ६५वर्षे जनतेने हेच सहन केले आहेसर्व प्रकारच्या भ्रष्टाचाराच्या सर्व प्रकारची फसवा फसवी आश्वासने सर्व प्रकारच्या दिशाभूल करणाऱ्या उपाय योजना सारे दुखवती जोवर लोकांचा आक्रोश राज्यकर्त्यांना पर्यंत पोहचत नाही तोवर काहीच होत नाही .साधे रस्त्या वरचे खड्डे हि बुजवले जात नाहीत ,तक्रार कुणाकडे करायची दाद कुणाकडे मागायची. 

अरे ज्या वास्तूत कायदे सामाजिक न्याय मिळवून देण्यासाठी कायदे बनवले जातात , नीती नियमांचे पाठ रेखले जातात.तिथेच ०८ फेब्रु . २ ला देशाला -देशवासीयांना धक्का देणारे ठरले.कर्नाटक विधान सभेचे अधिवेशनसुरु असताना भाजपचे तीन मंत्री आपल्या कंदील संगणकावर अश्लील चित्रपट पाहण्यात मग्न होते. त्याच वास्तूत सामाजिक स्पंदांनाचे धिंडवडे उडवण्याचा आणि राज्यकर्त्यांचा भयडपणाचा अनुभव जनतेने देशाची राजधानी दिल्लीत अनुभवाला......   

आंदोलक उग्र असले तरी हिंसक नाहीत ,पौगंड असले तरी निर्बुद्ध नाहीत ते संयमी आहेत .विचारी आहेत .या देशाचा भविष्यकाळ आहेत. आणि उद्याच्या निवडणुकीत त्यांचेच मत निर्णायक राहणार आहे याचा विचार राजकीय पक्षांना आजच करावा लागणार आहे . समाजात कोणताही बदल किंवा क्रांती घडवून आणण्यासाठी आमची युवा शक्ती हि खऱ्या अर्थाने यश्वी ठरत असल्याने देशात होणाऱ्या अमानुष बलात्कार व स्त्री भ्रूणहत्या यासारख्या दुर्दैवी घटना थांबवण्यासाठी तरुणांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. बलात्कार पूर्वीही होत होते .परंतु यावेळी समाजाने त्याच्या विरोधात उभे राहण्याचे ठरविले . ठीक आहो चालायचेच असा दृष्टिकोन आता सोडून द्यावा लागेल. संबंधित तरुणीची अवस्था सुरुवातीपासून ठीक नव्हती .तरीही वस्तुस्थिती कडे डोळे झाक करून सवंगपणा दिखाऊ पणा सुरु झाला. केवळ कडक कायदे करून बलात्कार थांबणार आहेत काय ?असे असते तर फाशीच्या शिक्षेमुळे खून होण्याचे थांबले का ?कोपर्डी मधील घटना आरोपींचे काय ? अजूनही सरकारच्या भाकरि तोडात बसलेत यात आणखी भर म्हणून कि काय हेंद्राबाद येथील घडलेली घटना. कोणतेही वर्तमानपत्र घ्या त्यात हमखास स्त्रीवरील बलात्काराची बातमी असते. माझ्या उपभोगासाठीच स्त्रीचा जन्म झालायं असा उद्दाम समाज पुरुष्यांच्यात झालाय का ? स्त्री हि माझीच मालमत्ता आहे काय ? पुरुषाला हा अधिकार कोनो दिला ? औरंगाबाद येथील घटना यातील महिलेचा नुकताच अंत झाला.यातच नुकताच फेब्रुवारी २०२० मध्ये हिंगणघाट मध्ये एका प्राध्यापक तरुणीला जिवंत जाळण्याची घटना घडली . या घटनेने महाराष्ट्र हादरला . तरुणीला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. गेल्या सात दिवसापासून पीडित मृत्यूशी झगडत होती.डॉक्टरांचे पथक अहोरात्र धडपडत होता. पण सोमवारची सकाळ उजाडली अन पिडीतेच्छु प्राणज्योती कायमची मावळली .हिंगणघाट मधील घटना पीडितेच्या दुर्दैवी मृत्यू झालं;या .या घटनेनंतर सगळीकडे हळहळ आणि संताप व्यक्त होत होता. एकीकडे सरकार लेक वाचवा लेक शिकवा हे अभियान राबवते आहे तसेच महिला महिला आयोगाचे मुखपत्रावर साद दे साथ घे हे वाक्य आहे व लोगो वर स्त्री सक्तीरतुल्य सदा हे आहे ..मग सद्य स्थित पाहून मन खिन्न होत आहे पुरोगामी महाराष्ट्राला शोभणारी घटना नाही. 

स्त्रियांचे जाणारे बाळी थांबणार का खेळ करते कवायती यांनी स्त्रियांमध्ये आत्मविश्वास वाढेल पोलिसांचे सुरक्षण देणारे aayap स्त्रियांना आधार देतील पण स्त्रीला सुरक्षितता पुरवण्याचे आहेत.पुरुषांना शिकवले पाहिजे कि स्त्रियांनाही स्वतंत्र व्यक्तिमत्तव ,मत भावना आहे व त्याचा त्यांनी आदर -मान राखलाच पाहिजे . 

चोरी,भ्रष्टाचार ,बलात्कार, बलात्काराबाबत भावना प्रथम मनुष्याच्या मनात निर्माण होतात मग त्याचे प्रकटीकरण होते. त्यासाठी कायदे नव्हे ,सामाजिक मनोवृत्ती बदलावी लागेल.केवळ टी .व्ही .वर चेहरा दाखवण्यापुरते निषेध रॅली ,भाषणे ,घोषणा,संताप व उद्वेगाची नाटके बंद होतील .सरकार पोलिस व न्यायालये हि संवेदशील कार्यक्षम व प्रतिसाद देणारी होतील ,तोच या चार तरुणींच्या (असंख्य निरपराध या अत्याचाराला बळी पडणाऱ्या भक्ष होणाऱ्या)मृत्यु पासून घेतलेला धडा ठरेल !.....