एन्काऊंटर न्यायिक प्रक्रियेचा

न्यायिक प्रक्रिया न राबविता एन्काऊंटर हाच योग्य न्याय असेल, तर लैंगिक गुन्ह्यांच्या विरुद्ध #MeToo द्वारा महिलांनी ज्यांच्या विरुद्ध आवाज उठवला आहे, अशा गुन्हा सिद्ध न झालेल्या सर्वांचाच एन्काऊंटर करायला हवा.

किंवा मग जवळच्या नातलगांकडून, मित्र/सहकाऱ्यांकडून वासनेला बळी पडलेल्या, पण ज्यांच्या विरुद्ध केवळ आप्तेष्ट म्हणून तक्रार दाखल करणे टाळले गेले त्यांच्या बाबतीतही एन्काऊंटर हाच न्याय लागू व्हावा.

आणि एवढेच काय, तर पत्नीची इच्छा नसताना केवळ लग्न या संस्थेद्वारे प्राप्त झालेला आपला 'मूलभूत हक्क' म्हणून तिच्याशी बळजबरीने संभोग करणाऱ्या पतीच्या बाबतीतही एन्काऊंटर हाच न्याय लागू व्हावा!

आणि थोडे शांत डोक्याने विचार केला तर नक्कीच पटेल आपल्याला, की शारीरिक बलात्कार दिसून येतात, पण दिवसा ढवळ्या रस्त्यावर, पब्लिक ट्रान्सपोर्ट ने प्रवास करताना, कार्यालयात समाजात वावरत असताना महिलांवर गलिच्छ नजरांनी वारंवार होणारे असंख्य बलात्कार प्रत्यक्ष होणाऱ्या बलात्कारांपेक्षा नक्कीच कमी नाहीत. किंबहुना ते अधिकच घृणास्पद ठरतात. मग या घाणेरड्या नजरांच्या बाबतीतही एन्काऊंटर हाच न्याय लागू व्हावा का?

हिंसा मग ती कोणतीही असो, मी तिचे समर्थन करत नाही. विचाराचे मत प्रगट करण्याचे प्रत्येकाला स्वातंत्र्य आहे. पण स्वैर पणे वागण्याचे स्वातंत्र्य नक्कीच नाही. जसे ते बलात्कार करणाऱ्यांना नाही तसेच पोलिसांना पण नाही.

कोण दोषी आहे किंवा नाही हे ठरविण्यासाठी न्याय व्यवस्था आहे आपल्याकडे! जर सगळेच न्यायनिवाडे रस्त्यावर पोलिसांनी किंवा नागरिकांनी केले तर देशात अराजकता माजेल. आहे तेच कायदे तत्परतेने राबविणे आणि न्यायालयाने जलद न्यायदान करणे ही सध्याची गरज आहे!