उत्तम शालेय व्यवथापन

बऱ्याच शाळांमधून शिस्तीच्या बाबतीत गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. ही बाब चिंतेची झाली आहेत. त्याला अनेक कारणे आहेत. शासनाचे शालेय व्यवस्थापनासाठी उत्तम उपाय करणे काळाची गरज आहे. शासनाचे ढिसाळ धोरण व नको असलेले नियम. शालेय स्तरावर विद्यार्थ्याना सरसकट उत्तीर्ण करणे चुकीचे धोरण आहे. त्यामुळे हुशार विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. शिकणारी नवीन पिढी फार मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगार व व्यसनाधीन होत आहेत. संस्कार व मूल्यांपासून वंचित होत आहेत. गुणवत्ता, शिस्त, संयम लोप पावत आहे. 

 

  ह्या वातावरणामुळे विद्यार्थी बेशिस्त होत आहे.त्यांचा शालेय स्तरावर उपद्रव वाढत आहे. अती त्रासदायक विद्यार्थ्यांच्या संदर्भात शालेय व्यवस्थापनाला निर्णय घेता येत नाही. त्यात संस्थाचालक, मुख्याध्यापक,शिक्षक यांच्यावर अनेक बंधने लादली आहेत. इथेच शालेय व्यवस्थापन अयशस्वी झाले आहेत. त्यामुळे शालेय स्तरावर वातावरण बिघडत आहेत. त्यामुळे खोडकर मुले ,त्रासदायक मुले शाळा शाळांत डोके दुखी बनली आहेत. अशी मुले हुशार, शांत व गुणवान मुलांना त्रास देतात. त्यांच्यासारखे वागण्यास भाग पाडतात. त्यामुळे पूर्ण शाळा विचलित होते. अध्ययन करण्या ऎवजी ही मुले खुलेआम वर्गात गोंधळ घालतात.शाळेच्या मालमत्तेचे नुकसान करतात. त्यावर मुख्याध्यापक ठोस कारवाई करू शकत नाही. शासनाच्या नियमामुळे संस्थापक सुद्धा शाळेच्या मुख्याध्यापकाना तसे अधिकार देत नाही. त्याचा परिणाम शालेय पटसंख्येवर होत असून अशा शाळेची गुणवत्ता सुद्धा कमी होत आहे. 

शिक्षकांवर अनेक नियम लादले आहेत.शिक्षकांची बाजू न ऐकता साध्या कारणासाठी त्यांच्यावर गुन्हा नोंद केला जातो.त्यासाठी संस्थाचालक,शासन, पालक, शिक्षक यांच्या चौकशी शिवाय अन्यायकारक नियम शिक्षकांवर लादू नये. त्यांना अध्यापनात स्वायत्ता देण्यात यावी. काळानुसार विद्यार्थ्यांना प्रोजेक्टरवर अध्यापन करण्यात यावे. अशा खोडकर मुलांना त्यात मग्न ठेवता येईल. शालेय वेळापत्रकात शारीरिक शिक्षणाच्या तासिकांचा दररोज तास असावा. त्यामुळे विद्यार्थी बौद्धिक दृष्टया अधिक सक्षम बनतात. त्यांना जास्त वेळ चार भिंतीत कोंबून ठेवू नये. मैदानी खेळ घेण्यात यावे.शाळा व्यवस्थापनात वाचनालय, प्रयोगशाळा,प्रोजेक्टर,संगणक कक्ष खेड्यात व शहरात शासनाने उपलब्ध करून द्यावे.सर्व शाळा डिजिटल पद्धतीने जोडल्या गेल्या पाहिजेत. त्यासाठी आर्थिक अनुदान शाळांना दिले जावे.सर्व शाळांना वीज, पाणी, पोषण आहार, आरोग्य ह्या सवलती कायम चालू ठेवाव्यात. सर्व शाळांचे मूल्यमापन करून त्यानुसार श्रेणी देण्यात यावी. मातृभाषेला विशेष महत्त्व दिले पाहिजे. शालेय शिस्तीसाठी शासनाने विशेष प्रयत्न केले पाहिजे.

शिक्षकांनी प्रभावी अध्यापनासाठी तत्पर असायला पाहिजे. प्रयोगशील शिक्षण विद्यार्थ्यांना सतत पोहचले पाहिजेत. वर्ग नियंत्रण अध्यापनात फार महत्त्वाचे आहे. वर्ग नियंत्रण करण्यासाठी शिक्षकांनी स्वतः चे कौशल्य उपयोगात आणावे. निर्णय क्षमता वापरात आणली पाहिजे. संदर्भ साहित्य शासनाने शिक्षकांसाठी उपलब्ध करून द्यावे. शिक्षणात गुणवत्तेला प्राधान्य देण्यात यावे अन्यथा दर्जाहिन कर्मचारी तयार होतील. देश तांत्रिक, कुशल होण्यासाठी गुणवत्तेला स्थान मिळावे. तेव्हाच खऱ्या अर्थाने शिक्षणाची पातळी उंचावेल.