पाऊले चालती सरकारी शाळेची वाट

राज्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेतून 14 हजार 647 विद्यार्थी जिल्हा परिषदेच्या शाळेत प्रवेशित झाले असल्याचे वृत्त वाचून सरकारी शाळेमधील तमाम शिक्षक मंडळींना खूप अभिमान वाटला आणि छाती फुलून गेली. पुढील एक दोन वर्षात सरकारी शाळेत हाऊसफुल्ल ची पाटी बघायला मिळेल असे स्वप्न पाहण्यास हरकत नाही. गेल्या दीड- दोन वर्षापासून महाराष्ट्रात शिक्षणाचे परिर्वतनाचे वारे मोठया प्रमाणात वाहत आहेत. जलद प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमातंर्गत, राज्यातील शिक्षकांनी जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये डिजिटल शाळा, ज्ञानरचनावादी शिक्षण, स्पोकन इंग्रजीचे धडे आणि विविध उपक्रमाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना प्रगत करत आले आहेत आणि ही प्रक्रिया निरंतर चालूच आहे. या शिक्षणामुळे जिल्हा परिषदेच्या विद्यार्थ्यांना ख-या अर्थाने अधिक दर्जेदार शिक्षण मिळू लागले, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. याचाच परिणाम असा झाला की राज्यातील अनेक खाजगी अनुदानीत शाळा आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमधील अनेक विदयार्थी जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेतलेले आहेत, वृत्तपत्रातील बातमीच्या आधारानुसार यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात आतापर्यंत सुमारे 14 हजार 647 विद्दयार्थ्यांनी       जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेतला आहे, ज्यात सर्वाधिक सांस्कृतिक शहर पुणे जिल्ह्यात 3 हजार 779 विद्यार्थ्यानी इंग्रजी माध्यमाची शाळा सोडून सरकारी मराठी शाळेत प्रवेश घेतले आहेत. त्याखालोखाल मराठवाड्यातील औरंगाबाद जिल्ह्यात 2 हजार 80, अहमदनगर मध्ये 1 हजार 980, बुलढाणा मध्ये 879, उपराजधानी नागपूर मध्ये 690, वर्धा मध्ये 549 आणि कोल्हापुर जिल्ह्यात 524 विद्यार्थ्यानी मराठीच्या शाळेत प्रवेश घेणे पसंत केले आहे, असा अधिकृत आकडा सांगण्यात येतो; कदाचित त्यापेक्षा जास्त ही असू शकेल. उदाहरण म्हणून विदर्भातील वाशिम जिल्ह्याअंतर्गत रिसोड तालुक्यातील 365 दिवस चालणारी नावली येथील जिल्हा परिषद शाळेकडे पहावे लागेल. जून 2016 मध्ये या शाळेची पट संख्या होती केवळ 145 आणि आज जून 2017 ला तिप्पटीने वाढूली असून तेथील पटसंख्या आहे 415. शाळेला शेवटी प्रवेश बंद आणि हाऊस फुल्ल ची पाटी लावावी लागली. तेथील शिक्षकां ची अपार मेहनत आणि गावकऱ्याची मिळालेली साथ यामुळे हा कायापालट शक्य झाला. याचे सर्व श्रेय शिक्षक मंडळींना जातो, यात काही वाद नाही. असे अनेक शिक्षक राज्यात सध्या धडपड करीत आहेत आणि अनेक गावात लोकसहभागची चळवळ पोहोचली आहे. त्यामुळे आज पालकाचा सरकारी शाळाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला  आणि इंग्रजी शाळेत केवळ शुल्काच्या पलीकडे फार शैक्षणिक गुणवत्ता विकसित केली जात नाही याचा एक परिणाम झाला म्हणून हे विद्यार्थी आपल्या शाळेत परत आले आहेत. पण खरोखरच अजून काही वेगळे प्रयत्न केले असते तर ही मराठी माध्यमात शिकणाऱ्या मुलांची संख्या लाखाच्या घरात गेली नसती काय? असाही प्रश्न निर्माण होतो.

शिक्षक संख्या - शाळेत शिकविणारे शिक्षक संख्या पूर्ण म्हणजे निदान वर्गाला एक असेल तर पालक आपल्या घराजवळची शाळा सोडून इतरत्र जातच नाही. येथे वर्ग तितके शिक्षक संख्या नसल्यामुळे सरकारी शाळेतील अत्यंत हलाखीचे चित्र रोज पाहणारा पालक आपल्या पाल्यास येथे प्रवेश काय म्हणून देईल? तो इंग्रजी शाळा किंवा खाजगी मराठी शाळेकडे वळतो. वर्गाला एक शिक्षक संख्या असल्याशिवाय प्राथमिक वर्गात दर्जेदार अध्यापन होऊ शकणार नाही आणि ते शिक्षक त्या विद्यार्थ्यास न्याय देऊ शकणार नाही. विद्यार्थी संखेच्या आधारावर संचमान्यता करून दरवर्षी शिक्षक पदाचे समायोजन करता करता अधिकारी लोकांची दमछाक होऊन जात आहे. सरकारी शाळा टिकविणे, वाढविणेआणि त्याचा विकास करणे ही जबाबदारी पूर्णपणे शिक्षक मंडळीवर येऊन पडली आहे. शाळेत टिकून राहायचे असेल तर आणि अतिरिक्त होऊन बाहेर पडायचे नसेल तर तसेच 20 पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्येमुळे शाळा बंद होऊ द्यायचे नसेल तर काहीही करा पण विद्यार्थी मिळवा असे बंधन शिक्षक लोकांवर आहे. दरवर्षी होणाऱ्या या समायोजन प्रक्रियेमुळे शिक्षक वर्षभर चिंताग्रस्त राहतो. त्यामुळे जेवढे वर्ग तेवढे शिक्षक असे धोरण तयार केल्यास सरकारी शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्याची संख्या नक्की वाढली असती. शासनाने असे धोरण जर तयार करुन या बाबीवर नक्की विचार करावे, असे वाटते.
शिक्षक भरती - गेल्या पाच-सहा वर्षा पासून शिक्षक भरती पूर्णतः बंद आहे. दरवर्षी हजारोच्या संखेने डी. टी. एड. पदविका धारक विद्यार्थी उत्तीर्ण होऊन बाहेर पडत आहेत. त्यांच्या हाताला काहीच काम मिळत नाही.
विद्यार्थी संख्या वाढ होऊन देखील शिक्षक अतिरिक्त होण्याचा प्रश्न सुटत नाही. राज्यात आजही कित्येक शिक्षक अतिरिक्त आहेत ज्याना शाळा नाही, शासन त्यांना फुकट पगार देऊन पोसत आहे. दरवर्षी तेच ते समायोजन करून नव्याने शिक्षक भरती केव्हा करणार? शिक्षक भरती बंद असल्यमुळे डी. टी. एड. धारक लाखो विद्यार्थी नोकरीच्या शोधात बेकार फिरत आहेत. त्यांचे हाल बघवत नाही. जर हे हात सरकारी शाळेसाठी मदतगार ठरले असते तर आजचे सरकारी शाळाचे चित्र नक्की वेगळे दिसले असते. राजकीय इच्छाशक्ति कुठे तरी कमी पडतेय त्यामुळे शिक्षक भरतीचा प्रश्न निदान यावर्षी तरी सुटणार नाही कारण यावर्षी जेवढे पद रिक्त आहेत तेवढेच पद अतिरिक्त आहेत. म्हणजे बरोबर ला बरोबर. पुढील वर्षात अशीच सरकारी शाळेत प्रविष्ट होणारी विद्यार्थी संख्येत वाढ झाली तर ही भरतीची प्रक्रिया करता येईल. समायोजन ही न संपणारी आणि अविरत चालणारी प्रक्रिया आहे.
विविध शासकीय योजना - विद्यार्थी शाळेत यावे, शिकावे, आणि टिकावे यासाठी शासन वेगवेगळ्या योजना तयार करते आणि त्यांची अंमलबजावणी सुद्धा करते. मात्र सर्वच योजना फक्त सरकारी शाळेला दिली असती तर कदाचित आज दिसत असलेले चित्रापेक्षा वेगळे चित्र बघायला मिळाले असते असे वाटते. यामुळे इंग्रजीच नाही तर खाजगी अनुदानित मराठी शाळेतील मुले देखील सरकारी शाळेत आले असते म्हणजे सरकारी शाळेतील विद्यार्थी संख्या वाढली असती म्हणून सरकारी योजना फक्त सरकारी शाळेलाच देण्यात यावे जसे की,
मोफत पाठ्यपुस्तक योजना - ही योजना सरसकट सर्व शाळेला विनाअनुदानित शाळा सोडून सर्व शाळेतील विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तक दिल्या जाते. त्यामुळे साहजिक आहे पालक आपल्या पाल्यास सरकारी शाळेऐवजी खाजगी शाळेत प्रवेश देतो. सरकारी शाळेच्या सर्व सोईसुविधा इतर शाळेत मिळत असतील तर इथे कोण प्रवेश घेईल? याचा कोणी विचार करताना दिसून येत नाही. आपल्या मुलांना खाजगी शाळेत प्रविष्ट करून पालकाची खर्च करण्याची तयारी असेल तर त्यांना का म्हणून योजना द्यायची त्यापेक्षा त्यातील पैसा सरकारी शाळेवर खर्च केल्यास सरकारी शाळेचा दर्जा नक्की वाढेल. खाजगी शाळेला योजना देणे बंद करावे मग पहा सरकारी शाळा हाऊसफुल्ल होतात की नाही ते. अशीच दुसरी योजना म्हणजे
शालेय पोषण आहार योजना - विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढावी आणि विद्यार्थी शाळेत टिकून रहावे यासाठी शासनाने सन 2003 पासून ही योजना मध्यान्ह भोजन योजनेत रूपांतरित केली. तत्पूर्वी मुलांना महिन्याकाठी 2 किलो 300 ग्राम तांदूळ मिळायचे. शाळेत जेवण सुरु झाल्यापासून खरोखरच मुलांची उपस्थितीत वाढ झाली आणि ते नियमित शाळेत येऊ लागली. शहरी भागात हे चित्र तुरळक प्रमाणात दिसत असेल पण ग्रामीण भागात मात्र हे वास्तव आहे. एखाद्या दिवशी अचानक शाळेत अन्न शिजविण्यात आले नाही तर मुलासमोर प्रश्न पडतो की आत्ता मी काय खाऊ? कारण घरातील सर्व मंडळी शाळेच्या भरवश्यावर घराला कुलूप लावून शेताला जातात. म्हणून ग्रामीण भागात आज ही योजना म्हणजे विद्यार्थ्यासाठी वरदान आहे. जशी सरकारी शाळेत ही योजना राबविली जाते तसे खाजगी अनुदानित शाळेत देखील राबविली जाते. त्यामुळे पालकाचा ओढा अर्थातच खाजगी शाळेकडे असणार यात शंका नाही. सरकारी शाळेत विद्यार्थी संख्या वाढ करायची असेल तर ही योजना फक्त आणि फक्त सरकारी शाळेस लागू करावी म्हणजे पालकाना आणि विद्यार्थ्यांना या निमित्ताने आकर्षित करता येऊ शकेल.
RTE ची अंमलबजावणी -
शिक्षणाचा अधिकार कायदा सन 2009 मध्ये तयार करण्यात आला आणि एप्रिल 2010 पासून राज्यात त्याची अंमलबजावणी सुरुवात झाली. आज सहा वर्षानंतर सुद्धा या कायद्यातील काही गोष्टीची अंमलबजावणी झालेली नाही. इयत्ता चौथी वर्गास पाचवा वर्ग जोडणे आणि सातव्या वर्गास आठवा वर्ग जोडण्याची प्रक्रिया अजून ही पूर्ण झाली नाही. शिक्षणाचा अधिकार कायद्यातील नियमानुसार शिक्षक भरती करण्यात आलेली नाही. उच्च प्राथमिक वर्गास आज डी. टी. एड. धारक शिक्षक अध्यापन करीत आहे. यावरून त्या शाळेची आणि विद्यार्थ्याची काय गुणवत्ता अपेक्षित करणार? कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करून शिक्षक संख्या कशी वाढविता येईल याचा विचार केल्यास शाळेचा दर्जा नक्कीच सुधारेल. खाजगी शाळेत काम करणाऱ्या कर्मचारी मंडळीना वेतन शासन देते मात्र तेथे त्यांचे काहीही चालत नाही. हा एक विरोधाभास चित्र बघायला मिळते. काम करायचे एकाचे आणि त्याचा मोबदला मात्र दुसऱ्यानी द्यायचा. मध्यंतरी खाजगी शाळेतील कर्मचाऱ्याची भरती शासन करणार असल्याचे वृत्त वाचण्यात आले होते. पण पुढे काय झालं? कुठे माशी शिंकली माहित नाही, ते ही गुलदसत्यात आहे. शाळेला पूर्ण अनुदान मिळत असेल तर त्या शाळावर शासनाचे नियंत्रण आल्यास सरकारी शाळा नक्कीच सुधारणा होईल असे वाटते. शहरात आज ही सरकारी शाळा ओस पडलेल्या आहेत. माध्यमिक शाळाची अवस्था तर पाहू वाटत नाही म्हणून काही तरी उपाय योजना करणे आवश्यक आहे. यास पूर्णपणे राजकीय ईच्छाशक्तीची गरज आहे. त्याच्यापुढे कोणाचे काही काही चालत नाही. सरकारी शाळा हेच लक्ष्य ठेवल्यास खुप काही बदल होऊ शकतो. या लेखातून अनुदानित किंवा विनाअनुदानित शाळा व शिक्षक यांचे मन दुखावण्याचा अजिबात हेतू नाही फक्त सरकारी शाळा कसे टिकतील ? याविषयी विचार मांडले आहे.