आधार शिवाय आधार नाही

 1 जुलैपासून सरकारी योजनांचा फायदा घेण्यासाठी आधार कार्ड सक्ती करण्याच्या केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत आधार कार्ड नसलेल्यांना सरकारी योजनांपासून वंचित ठेवता येणार नाही असेही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. अशी एक बातमी नुकतेच वाचण्यात आली. त्यामुळे आता 1 जुलैपासून सरकारी योजनांचा फायदा घेण्यासाठी आधार आवश्यक असणार आहे. म्हणजे भारतात आधार शिवाय कोणालाही आधार मिळणार नाही, असेच काही से चित्र बघायला मिळत आहे. भारतातील व्यक्ती जवळील आधार कार्ड हे एक महत्वाचे दस्तावेज बनले आहे. कुठेही जा त्या ठिकाणी आधार कार्डची मागणी होणार त्याशिवाय आज कोणी पाणी देखील देत नाहीत पिण्यासाठी. शाळेत प्रवेश केल्यापासून त्याच्या मागे आधार लागले आहे. आधार शिवाय कोणत्याच शाळेत मुलांना प्रवेश देता येत नाही कारण त्यावर आधारित त्याला विद्यार्थी ओळख क्रमांक देण्यात आले आहे. ज्यामुळे बोगस पटसंखेवर आळा बसला. नाही तर काही काही ठिकाणी विद्यार्थीच नव्हते मात्र त्यांच्या नावावर वेगवेगळी प्रकारची अनुदान उचलण्यात आले आणि संपविण्यात देखील आले. ह्या सर्व प्रकारावर आळा घालण्यासाठी सर्वप्रथम नांदेड जिल्ह्यात तत्कालीन जिल्हाधिकारी श्रीकर परदेशी यांनी एकाच दिवशी पट पडताळणीची मोहिम राबविली. ज्यामुळे अनेक बोगस विद्यार्थी आणि संस्था उघडे पडल्या. याच मोहिमचा अभ्यास करून शासनाने देखील तशी मोहिम राबविली तेंव्हा लाखो विद्यार्थी बोगस ठरत राज्यातील हजारो शिक्षक अतिरिक्त ठरले होते. या पटपडताळणीच्या मोहिमेवरुन प्रत्येक विद्यार्थ्याला जर कायमचे क्रमांक मिळाले तर खूप काही बोगस गोष्टीवर आळा बसविता येईल ही बाब समोर आली. ही बाब यशस्वी करण्यासाठी अर्थात आधार क्रमांक मदतीला धावून आले असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. त्याच काळात सरल प्रणाली विकसित करण्यात आली ज्यात शाळा, कर्मचारी, विद्यार्थी आणि मध्यान्ह भोजन योजना या चार पोर्टलचा समावेश करण्यात आला. आधार क्रमांक असल्या शिवाय विद्यार्थ्यास शाळा प्रवेश बंद झाले त्याबरोबर विद्यार्थ्याची दुबार नावे खूप कमी झाली. काही शाळेत तर असे ही प्रकार बघायला मिळाले की, एकच नाव दुसऱ्या, पाचव्या आणि आठव्या वर्गात हजेरीपटावर असलेली दिसून आली. पण जेव्हा आधार क्रमांकाच्या आधारावर विद्यार्थ्यांना स्वतः चा ओळख क्रमांक मिळाल्यावर एक विद्यार्थी एकाच ठिकाणी दिसू लागला, यामुळे अनेक शाळेतील शिक्षक संख्या अतिरिक्त झाली. तो एक प्रश्न शासनासमोर उभा राहिला मात्र बोगसगिरीला यामुळे आळा बसला. प्रत्येक विद्यार्थ्याचे खाते बँकेत उघडून त्यांना मिळणाऱ्या सर्व योजना त्यांच्या खाती जमा करण्यासाठी सुद्धा आधार महत्वाचे काम करीत आहे. कारण बँकेत आधार असल्या शिवाय खाते उघडता येत नाही. ज्यांच्या खात्याला आधार जोडलेले राहणार नाही ते सर्व खाते निराधार ठरण्याची दाट शक्यता आहे, असे बँकेतुन बोलल्या जात आहे. प्रत्येक बाबीसाठी प्रत्येकाना आज आधार ची गरज भासत आहे. जन्मलेल्या लेकरुपासून तर वयोवृध्द व्यक्ती पर्यंत कोणीही या पासून सुटलेला नाही. जवळपास भारतातील 85 टक्के लोकांनी आपली आधार नोंदणी पूर्ण केली आहे. त्यामुळे देशातील बराचसा भ्रष्टाचार कमी होण्यास मदत मिळाली आहे. जसे एल पी जी गॅस मध्ये आधार नोंदणी नुसार बँकेत थेट अनुदान देण्याच्या प्रणाली मुळे गॅस वितरण व्यवस्था अगदी रुलावर आली आहे. त्यापूर्वी लोकांना पाच तास रांगेत उभे राहून देखील गॅसची टाकी मिळत नव्हती. याचा दुसरा अर्थ असा निघतो की आधार नोंदणी पूर्वी गॅस च्या बाबतीत खूप मोठा काळा बाजार होत होता. लोकांच्या अनुदानाचे लाभ खऱ्या लाभार्थ्याना मिळण्याऐवजी दुसरेच मंडळी गडगंज संपत्ती मिळवित होते. मात्र वर्षातून बारा गॅस टाक्या थेट बँकेच्या खातेवरुन देण्याच्या या पध्दतीचा निश्चितपणा फायदा झाला असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. शेतकऱ्याना त्यांच्या आधार क्रमांक नोंदणी नुसार खत आणि बियाणे देण्याच्या निर्णयाचे देखील शेतकऱ्याना फायदाच झाला आहे. त्यानंतर चा एक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला तो म्हणजे पैन कार्ड ला आधार क्रमांकाची जोडणी करणे. यामुळे भविष्यात बेहिशोबी संपत्ती जमा करणाऱ्या लोकांना काही करता येणार नाही. त्यामुळे या गोष्टीला याच लोकांमधुन जास्त विरोध होत असल्याचे दिसून येत आहे. पन्नास हजार रूपयाच्या वरील व्यवहारासाठी पैन कार्ड सक्तीचे करणे आणि त्यासाठी आधार कार्ड जोडणे यावरून आपण समजू शकतो की आधार किती महत्वाचे आहे. भारतात कुठेही जा आधार कार्ड सोबत असल्यावर दुसरे काही पुरावा दाखविण्याची गरज भासत नाही. हा एकच महत्वपूर्ण असा पुरावा देशात निर्माण झाले आहे. खरोखरच हा आधार कार्ड म्हणजे काय हे कोणालाही विचारले तरी त्याचे उत्तर क्षणात मिळते.
महाराष्ट्रातील नंदूरबार जिल्ह्यातील शहादा तालुक्यातील टेंभली या गावापासून भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या उपस्थितीत २९ सप्टेंबर २०१० रोजी आधार कार्ड योजनेला सुरुवात करण्यात आली. याच गावातील रंजना सोनवणे हिला देशातील पहिले आधार कार्ड समारंभपूर्वक कार्यक्रमात वाटप करून आधार योजनेची मुहूर्तमेढ साधण्यात आले. आधार कार्डची निर्मिती कशी झाली? ही माहिती खूपच रंजक आहे. सन १९९९ च्या कारगील युद्धानंतर के.  सुब्रह्मण्यम यांनी देशाच्या सुरक्षिततेबाबत तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांना ७ जानेवारी २००० रोजी एक अहवाल सादर केला. ज्यात म्हटले होते की, सीमावर्ती भागात राहणार्या लोकांना विशेष ओळखपत्र देण्यात आल्यास भारतात वाढत चाललेली घुसखोरी थांबविता येऊ शकेल. त्या वेळी केंद्रीय मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी या अहवालाचा अभ्यास करून " बहुउद्देशीय भारतीय ओळखपत्र " या नावाने ओळखपत्र वाटप सुरू करण्याची घोषणा केली. सर्वात पहिल्यांदा सीमावर्ती भागातील लोकांना या ओळखपत्राचे वाटप करून त्यानंतर देशात सर्वत्र वाटप केला जावा असे ठरविण्यात आले. अर्थात आधार कार्डची बीजे अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात पडली होती असे दिसून येते. कदाचित याच घटकाचा विचार करून डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने आपल्या कारकिर्दीत आधार संकल्पना पूर्णत्वास नेली असावी असे वाटते. देशातील संपूर्ण नागरिकांना एकच क्रमांक देण्यात यावा आणि देशात कुठेही त्याला स्वत:ची ओळख देता यावी म्हणून शासनाने फेब्रुवारी २००९ मध्ये आधार कार्ड योजनेची संकल्पना तयार केली. या योजनेवर काम करण्यासाठी व याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी नंदन निलकेनी यांची चेअरमन म्हणून निवड करण्यात आली. ही जबाबदारी त्यांच्यावर जून २००९ मध्ये सोपविण्यात आली होती. याचाच अर्थ आधार कार्डचे प्रणेते म्हणून आज आपण त्यांचेच नाव घेतो. खरोखरच त्यांनी अथक परिश्रम घेऊन आधारकार्ड लोकांपर्यंत पोहचविण्याचे काम केले. या आधार कार्डावर व्यक्तीला बारा अंकी कोड दिल्या जातो. ज्या आधारावर त्याची संपूर्ण माहिती जसे की, संपूर्ण नाव, रहिवाशी पत्ता, डोळ्याची प्रतिमा, दहा बोटांचे ठसे, इतर काही माहितीचा यात समावेश करण्यात आलेला आहे. सदरील योजना प्रत्यक्षात राबविण्यापूर्वी श्रीकांत नथामुने, सलिल प्रभाकर, आर. एस. शर्मा, प्रमोद वर्मा, व्हॅले वाडे इत्यादी तज्ज्ञ लोकांनी यात अथक परिश्रम घेऊन त्या आधार कार्डाला मूर्त स्वरूप देण्याचे काम केले आहे. या योजनेचा लोगो अतुल सुधाकरराव पांडे यांनी तयार केला असून ज्यावरून निरक्षर व्यक्तीलाही प्रथम दर्शनी पाहिल्याबरोबर त्याची ओळख होते. सन २०१७ पर्यंत भारतातील सर्व जनतेची स्वत:ची ओळख होण्यासाठी व १८० लक्ष कोटी रुपये अंदाजीत खर्च अपेक्षित धरून आधार योजना तयार करण्यात आली. त्या अनुषंगाने सन २००९-१० या वर्षात २६.२१ कोटी, २०१० - ११ मध्ये २६८.४१ कोटी, २०११-१२ मध्ये११८७.५० कोटी, सन २०१२-१३ मध्ये १३३८.७२ कोटी, २०१३-१४ मध्ये १५४४.४४ कोटी आणि २०१४-१५ मध्ये १६१५.३४ असे एकूण ५९८०.६२ कोटी रु. गेल्या पाच-सहा वर्षांत खर्च झाल्याची आकडेवारी प्रसिध्द झाली आहे. आंध्रप्रदेश व केरळमध्ये आधारकार्ड सर्वात जास्त वाटप करण्यात आले. त्या खालोखाल तेलंगणा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा, पाँडेचरी, चंदीगड, सिक्कीम, लक्षद्वीप या प्रदेशाचा क्रमांक लागतो. मेघालय व आसाम या प्रदेशात आधार कार्ड खूप कमी प्रमाणात वाटप करण्यात आले. आपल्याजवळ आधार कार्ड नसेल तर शासनाच्या कोणत्याच योजनेतील अनुदानाचा लाभ मिळणार नाही, अशी साशंकता लोकांच्या मनात घर करून आहे. त्यामुळे प्रत्येक जण आधारकार्ड मिळविण्यासाठी धडपड करीत आहे. शासनाने ही योजना सुरूवातीला जनकल्याणासाठीच तयार केली होती; परंतु काही जिल्ह्यातील अत्यंत हुशार आणि तल्लख बुद्धीमत्तेच्या अधिकार्यांनी या आधार कार्डचा वापर करून गरीब लाभार्थ्यांना विविध योजनेचे थेट अनुदान त्यांच्या खात्यावर देण्याचा यशस्वी उपक्रम राबविला. यातून दलाली बंद झाली आणि सामान्य जनता सुखावली. ज्याद्वारे सरकारने सुद्धा त्याच अनुषंगाने विचार करण्यास सुरूवातकेली. १ जानेवारी २०१३ रोजी सर्व योजनांचे अनुदान आधार कार्डशी जोडण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर करण्यात आला. कोणतेही नविन पक्षाचे सरकार सत्तेवर आल्या आल्या जुन्या शासनाच्या सर्व योजना काही ना काही निमित्त दाखवित रद्द करते किंवा त्या योजनेचे नाव बदलून टाकते. मात्र आधार ही एक योजना अशी आहे जे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रीमंडळाने स्विकार केला आणि त्यास पुढे चालू ठेवण्याचा जे पाऊल उचलले आहे ते खरोखरच अभिनंदनीय आहे. आधार कार्डच्या मदतीने बायोमेट्रीक प्रणालीचा वापर शाळा, विद्यालय, कार्यालय अशा विविध ठिकाणी करून कर्मचारी वर्गात सुद्धा सुसंगतपणा आणता येईल. गावोगावी फिरते बँका तयार करून त्याद्वारे आर्थिक व्यवहार करणे सहज, सोपे आणि सुलभ होईल. पोलिसांना सुद्धा या प्रणालीचा खूप मोठा फायदा होईल आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भारतातील घुसखोरी थांबविता येईल. आधार कार्ड भविष्यात जनतेचा नक्कीच आधार बनेल आणि आधार शिवाय आधार मिळणार नाही असेही म्हणता येईल, यात मुळीच शंका नाही.