श्रमविभाजन-जातीप्रथा आणि डॉ. आंबेडकर

         बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कार्यकर्तृत्वाचे अनेकविध पैलू आहेत.विषमतावादी भारतीय समाजरचनेत डॉ.आंबेडकर सामाजिक व राजकीय परिवर्तनासाठी अखेरच्या क्षणापर्यंत निकराने लढलेत.भारतीय समाज त्यांच्या राजकीय,सामाजिक आणि धार्मिक विचाराबाबतीत जितका अवगत आहे तितका आर्थिक विचाराबाबत अवगत नाही. डॉ.आंबेडकरांचे आर्थिक क्षेत्रातील योगदान अत्यंत महत्त्वपूर्ण अनं अतुलनीय आहे. डॉ.आंबेडकरांनी कृषी विकास,औद्योगीकरण, रोजगार निर्धारण, मजूर संघ, लोकसंख्या समस्या, आंतरराष्ट्रीय व्यापार, बँकिंग, विमाक्षेत्र, वित्तीय आणि मौद्रिक धोरण, केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध इत्यादी बाबतीत सखोल असा अभ्यास व त्या अनुषंगाने वेळोवेळी अभ्यासपूर्ण केलेली मांडणी त्यांना जागतिक अर्थशास्त्रज्ञाच्या यादीत समाविष्ट करणारे आहेत. विकसनशील भारतीय अर्थव्यवस्था आणि विषमतावादी समाजरचनेत दारिद्र्य संपन्न लोकसंख्या आणि दलित शोषित पिढीताची लोकसंख्या ही सर्वाधिक आहे. त्यातील अधिकाश लोकसंख्या ही ग्रामीण भागात अनं पडक्या- पुडक्या झोपडपट्टीत वास्तव्य करणारी आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अशाच समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे आहेत. या समाजाचं दुःख,यातना आणि वेदना काय असतात हे त्यांनी स्वतः बघितलंच नाही तर असं जीवन स्वतः जगले.उपभोगले अनं यातनाही सहन केल्यात.म्हणूनच डॉ.आंबेडकर यांच्या विचारांचा मुख्य केंद्रबिंदू हा उपरोक्त समाजाचं कल्याण व त्यांचा सर्वांगीण विकास साधणे हेच राहिलं आहे. भारतीय समाज व्यवस्थेला जातीय व्यवस्थेची लागलेली कीड मुळासकट उपटून फेकणे हेच त्यांचं ध्येय आणि त्याच अनुषंगाने डॉ. आंबेडकरांनी जातीय आधारित अर्थव्यवस्थेचे विश्लेषण (जाती व्यवस्थेचे निर्मूलन) केले आहे.डॉ.आंबेडकरांचे हेच विचार आजही भारतीय अर्थव्यवस्थेला विकसित करण्यास साहायभूत ठरणारे आहे. डॉ.आंबेडकरांनी मांडणी केलेल्या प्रत्येक बाबीचा विचार हा राजकीय दृष्टिकोनातून न करता सामाजिक सांस्कृतिक,आर्थिक दृष्टिकोनातून सूक्ष्मपणे विचार केलेला आहे. जातीय प्रभुत्व असलेल्या भारतीय समाज रचनेवर डॉ.आंबेडकरांनी अखेरच्या क्षणापर्यंत प्रहार केले आणि त्यावर प्रभावी अशा उपाययोजनाही सुचविल्या आहेत.जातीअंताच्या लढ्याला त्यांनी विशिष्ट असा आकार अनं योग्य अशी दिशा देण्याचं महत्त्वपूर्ण असं कार्य केलं आहे.श्रमविभागणी आणि जातीव्यवस्था हा त्यातीलच एक भाग आहे.भारतातील जातीय व्यवस्था आणि श्रमविभागणी यावर डॉ. आंबेडकरांनी अभ्यासपूर्ण असं भाष्य केलं आहे. अर्थशास्त्रीय दृष्ट्या उत्पादन प्रक्रियेमध्ये कार्यकुशलतेच्या आधारावरील श्रमविभागणी अत्यंत महत्त्वपूर्ण अनं आवश्यक अशी बाब आहे.अशा प्रकारच्या श्रमविभागणीत व्यक्तीच्या वाटेला आलेले कार्य हे वारंवार करावे लागत असल्याने संबंधित व्यक्ती अशा कामात नक्कीच कुशल/तरबेज होत असतो. कठीण आणि अवघड असणारं कामही त्यांच्यासाठी सहज सोपं होत जातं अर्थात त्या कामात श्रमिक हा अधिक कुशल तर होतातच शिवाय त्यांची कार्यक्षमता सुद्धा काही पटीने वाढत असते. परिणामतः वेळेच्या बचतीबरोबरच उत्पादनाची गती सुद्धा वाढते. शिवाय उत्पादन प्रक्रियेमध्ये नवनव्या सुधारणा अनं संशोधन करण्यास सुद्धा वाव मिळतो. हीच बाब लक्षात घेऊन अर्थशास्त्राचे जनक ॲडम स्मिथ हे श्रमविभाजनाचे जोरदार समर्थन करतात.त्यासाठी त्यांनी टाचणी बनविण्याचं उदाहरण दिलं आहे.श्रम विभागणी नसताना एक मजूर एका दिवशी 20 टाचण्याचं उत्पादन करीत असेल तर तेच काम श्रम विभागणीमुळे प्रति दिवस 4800 टाचण्याचे उत्पादन अर्थात 240 पटीने उत्पादन वाढेल असं त्यांचं मत आहे. तात्पर्य असं की, कार्यकुशलतेच्या आधारावर वेगवेगळ्या श्रमिकांनी वेगवेगळी कामे केल्यास कमी वेळेत अधिक उत्पादन होण्यास मदत होईल.परिणामता नफा तर वाढेलच शिवाय आर्थिक व मौद्रिक लाभ सुद्धा होईल याबाबतीत कुणाचेही दुमत नाही.म्हणूनच कार्यकुशलतेच्या आधारावरील श्रम विभागणी समर्थनीय ठरते.परंतु भारतातील श्रम विभागणी ही कार्यकुशलतेच्या आधारावर नसून ही जातीय व्यवस्थेवर आधारित आहे जी नक्कीच असमर्थनिय,अन्यायकारक अनं शोषण करणारी आहे. उत्पादन प्रक्रियेत कार्य कुशलतेच्या आधारावरील श्रम विभागणी निर्विवाद आहे.परंतु भारतातील श्रम विभागणी ही जातीय व्यवस्थेची प्रतिनिधित्व करणारी आणि अमानवीय आहे. इतकेच नव्हे तर भारतातील जातीव्यवस्था ही समाज विभाजनाबरोबरच श्रमिकाची सुद्धा विभागणी करणारी आहे ज्यात श्रेष्ठ-कनिष्ठ,उच्च-नीचता असा भेदभाव केला जातो.अशा प्रकारचं श्रमविभाजन हे व्यक्तीच्या आवडीनिवडीनुसार नसून जाती व्यवस्थेने लादलेलं श्रम विभाजन आहे ज्यात श्रमिकाचं व्यवसाय निवडीचं स्वातंत्र्य हिरावलं जातं.वास्तविकता कुशल व्यक्ती वा सक्षम श्रमिक समाज निर्मितीसाठी श्रमिकाला व्यवसाय निवडीचं स्वातंत्र्य असणं अत्यंत आवश्यक आहे. परंतु भारतात असं होत नाही. श्रमिकाचं प्रशिक्षण व त्यांच्यातील कार्यक्षमता लक्षात न घेता संबंधित व्यक्तीला व्यक्तिगत परंपरागत व्यवसाय आणि आई-वडिलांचा सामाजिक स्तर विचारात घेतला जातो. नव्हे व्यक्तीचा व्यवसाय हा आईच्या गर्भात असतानाच ठरविला जातो.अशा प्रकारचं व्यवसाय निर्धारण जन्मताच जन्मजात व्यवसायात बंदिस्त केलं जातं. इंग्लंडमधील औद्योगिक क्रांतीचा (1760 ते 1860 अर्थात 18 व्या शतकाचा उत्तरार्ध ते 19 व्या शतकाचा पुर्वार्ध) जगभर प्रसार झाला. कालांतरानं उद्योग व्यवसायातही आमूलाग्र असे बदल व्हायला लागलेत.सध्यास्थितीत जगही तितक्याच झपाट्याने बदलत आहे. विज्ञानाने प्रचंड अशी प्रगती साधली आहे. उद्योगधंदे व नवतंत्रज्ञानातही बदल व्हायला लागलेत.काळानुसार समाज व्यवस्थेतही आवश्यक ते बदल अपेक्षित असते.नवतंत्रज्ञानातील बदलाला अनुसरून व्यवसाय बदलाची अपेक्षा करणं यात काही गैर नाही.परंतु भारतातील बंदिस्त जातीय व्यवस्थेच्या रचनेत अशा प्रकारच्या बदलास फारसा वाव नाही. जातीगत व्यवसायाला चिकटून राहण्याशिवाय व्यक्तीसमोर पर्याय नाही. त्यामुळे प्रसंगी श्रमिकाला उपासमार सहन करावी लागते.यदा कदाचित एखादा व्यक्ती लादलेल्या व्यवसायापेक्षा अन्य व्यवसायात पारंगत असला तरी प्रस्थापित धर्मव्यवस्था त्यांना व्यवसाय बदलण्यास परवानगी देत नाही. म्हणूनच भारतातील जातीव्यवस्था ही बरेचदा बेरोजगारीचं कारण बनण्यास साह्यभूत ठरतंय जी जातीप्रथेच्या आधारावर आहे असं म्हटल्यास अतिशयोक्तीपूर्ण ठरणार नाही. जाती प्रथेच्या आधारावर होणारं श्रमविभाजन हे व्यक्तीच्या व्यवसाय निवडीच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारं आहे.यात व्यक्तीच्या आवडीनिवडीला अजिबात स्थान नाही.त्यामुळे व्यक्तीच्या वाट्याला आलेला व्यवसाय किंवा काम त्यांना आयुष्यभर नाईलाजास्तव करावं लागतं.उद्योग व्यवसायात असं काम करणं उद्योग व्यवसायाला खरोखरच भरभराटीला नेणारं ठरणार का? म्हणूनच ही समस्या भारतातील गरिबी व शोषणापेक्षाही मोठी गंभीर समस्या बनली आहे असं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही. कारण अशा व्यवसाय रचनेत श्रमिकाची टाळाटाळ करण्याची वा कमी काम करण्याच्या प्रवृत्तीस अधिक बळ मिळते.काम करण्यास तितका उत्साह राहत नाही. म्हणूनच जातीय आधारित श्रम विभाजन समाजाबरोबर देशासाठी सुद्धा हानिकारक आणि अन्याय करणारी आहे.तात्पर्य नाईलास्तव करावं लागणारं काम अकुशल व्यक्ती बरोबरच कुशल व्यक्तीलाही निष्क्रिय करणारं आहे. भारतात जातीय व्यवस्था अधिक बळकट आहे. वर्णव्यवस्थेतील जातीय आधारित व्यवसाय रचनेत दलित,शोषित, पीडित, वंचित आणि उपेक्षित समाजाचं सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या मोठ्या प्रमाणात शोषण केल जातं.अशा प्रकारची श्रमविभागणी डॉ.आंबेडकरांना अजिबात मान्य नव्हती.अर्थशास्त्रीय दृष्ट्या श्रमविभागणी ही कौशल्यावर आधारित असावी असं डॉ. आंबेडकराचं ठाम मत होतं. डॉ. आंबेडकरांनी सुचविलेल्या श्रम विभागणीमुळे आर्थिक विकासाला चालना मिळतय.परंतु भारतात अशा प्रकारचं श्रमविभाजन होत नाही तर श्रमिकाच विभाजन होतयं.परिणामता भारतीय श्रमिक हा जातीनुसार विभागला जातो.त्यामुळे श्रमिक वर्गात समरसता, एकरूपता वा एकोपा राहत नाही. त्याचा परिणाम हा उद्योग व्यवसायावर तर होतोच शिवाय श्रमिकांची कार्यक्षमता पर्यायाने आर्थिक क्षमतेवर सुद्धा प्रतिकूल असा परिणाम होतोय. म्हणूनच व्यक्तीला व्यवसाय निवडीचं स्वातंत्र्य असणं अत्यंत आवश्यक आहे असं डॉ.आंबेडकरांचं मत आहे. डॉ. आंबेडकरांना आदर्श समाज व्यवस्था अपेक्षित आहे.याबाबतीत डॉ.आंबेडकर म्हणतात की, "आदर्श समाजव्यवस्था ही स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व आणि न्याय्य तत्वावर आधारित असावी.समाज व्यवस्था इतकी प्रगल्भ आणि गतिमान असावी की ज्यामध्ये सकारात्मक स्वरूपाचं होणारं परिवर्तन हे एका समाजाकडून दुसऱ्या समाजाकडे सहज परिवर्तित होणार असावं.समाज हितामध्ये सर्व व्यापकता अनं सर्वांचा सहभाग असावा आणि प्रत्येकांना आपल्या हितसंबंधी प्रति सजग असणं हीच खरी लोकशाही आहे." त्याचं प्रतिबिंब हे भारतीय संविधानात प्रकर्षाने दिसतंय. भारत 1947 ला पारतंत्र्यातून मुक्त झाला.मात्र स्वकी्यांच्या सामाजिक गुलामगिरीतून (विषमता ) मुक्त झाला आहे असं ठामपणे म्हणता येत नाही. गणराज्य व्यवस्थेतही जातीयवाद करणाऱ्यांची संख्या कमी नाही.येनकेनप्रकारे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष जातीवादाचं समर्थन केलं जातं. जातीय प्रथेच्या/विषमतेच्या बेड्या मोडीत काढण्याचं डॉ. आंबेडकरांचं ध्येय होतं. डॉ.आंबेडकरांचा जातीच्या आधारावरील श्रमविभाजनास प्रखर असा विरोध होता.त्याचे प्रतिबिंब भारतीय संविधानात उमटले आहे. भारतीय संविधानात जातीप्रथेविरुद्ध कायदेशीर अटकाव घालण्यात आला आहे.प्रत्यक्षात मात्र सरसकट सामाजिक दास्यत्व/गुलामगिरी (विषमता) निस्तारली आहे असं म्हणणं नक्कीच धाडसाचं ठरेल. गुलामगिरी वा दासप्रथेत काही विशिष्ट व्यक्तीकडून अनेकांना निश्चित व्यवहार आणि कर्तव्य पालनासाठी बाध्य केलं जातं.जातीप्रथेप्रमाणेच श्रमविभाजनातही कित्येकांना ऐनकेनप्रकारे अनिश्चेने व्यवसाय स्वीकारण्याशिवाय गत्यंतर राहत नाही.डॉ.आंबेडकरांना असा व्यवहार नक्कीच अपेक्षित नव्हता. डॉ. आंबेडकरांना सर्व व्यक्ती समूहांना स्वतंत्र जीवन जगण्याचे, व्यवसाय निवडीचे, उदरनिर्वाह आणि स्वसंरक्षणासाठी साधने निश्चित करण्याचे स्वातंत्र्य अपेक्षित आहे जेणेकरून प्रत्येक व्यक्तीला स्वतंत्र जीवन जगता येणे शक्य होईल.त्यातून जातीप्रथा/दास प्रथेचे (सामाजिक विषमतेचे) साखळदंड तुटून पडतील. त्यासाठी समाज तत्परता दाखवतील असं अपेक्षित आहे. मात्र असं घडताना दिसत नाही.उच्च-निचतेच्या बंदिस्त चौकटीत असलेला समाज असलं स्वातंत्र्य बहाल करण्यास तत्पर आहे असं आज घडीला सुद्धा दृष्टीत पडत नाही. अशा प्रकारचं स्वातंत्र्य देणं म्हणजे व्यवसाय निवडीचं स्वातंत्र्य देण्यासारखं आहे. सामाजिक विषमतेचे पुरस्ककर्ते यासाठी सहजा-सहजी सकारात्मकता दाखवित नाही. डॉ.आंबेडकरांनी भारतीय संविधानात कायदेशीर तरतुदी करून प्रत्येक व्यक्तींना व्यवसाय निवडीचं स्वातंत्र्य दिलं आहे.प्रत्यक्षात मात्र अशा प्रकारचा बदल समाजानं पूर्णपणे स्वीकार केला आहे असं म्हणणं तेही धाडसाचं ठरेल.कारण आजच्या स्थितीतही अनेकांना याची अनुभूती येत आहे.सामाजिक जीवनामध्ये प्रत्येक व्यक्तींना आवश्यक साधने व संधी मिळावी, समाजा-समाजामध्ये बंधुत्वाची भावना निर्माण व्हावी व त्यास गतिशीलता मिळावी, सर्वांच्या कल्याणासाठी- हितसंवर्धनासाठी सर्वांचा उत्स्फूर्तपणे सहभाग असावा तरच समाजात बंधुत्वाची भावना वृंदीगत होईल.असं डॉ. आंबेडकरांचं मत आहे.डॉ.आंबेडकरांनी स्त्रियांच्या कर्तुत्वाला अर्थात महिला सक्ष्मीकरणाला सुद्धा तितकच बळ दिलं आहे. पुरुषाप्रमाणेच स्त्रियांना सुद्धा समान संधी आणि तिचं कर्तुत्व मान्य करणं डॉ. आंबेडकरांना अपेक्षित आहे. डॉ.आंबेडकरांनी नेहमीच समतेच्या तत्वाचा पुरस्कार केला आहे.बुद्धाच्या धम्मातही समतेला प्राधान्य आहे.फ्रेंचकांती ही सुद्धा समतेचं तत्व दृष्टीपटलावर ठेवूनच झाली आहे. त्यांचे घोषवाक्यच 'समतेचे तत्व' होते. समतेच्या तत्वबाबतीत विचारवंतामध्ये अद्यापही मतेमतांतरे आहेत अर्थात समतेचे तत्व सदा सर्वकाळ विवादीत राहिले आहे.'सर्व मनुष्य समान राहू शकत नाही' असं मानणारा एक वर्ग आहे तर दुसऱ्या बाजूने समतेची कास धरणारा एक वर्ग आहे.यात तथ्यांस असला तरी सरसकट विषमतेचं समर्थन करणे व्यवहार्य ठरत नाही.शाब्दिक दृष्ट्या समतेचे तत्व अंमलात आणणं असंभव असला तरी तो एक सिद्धांत आहे.व्यक्तीची क्षमता ही प्रामुख्याने 1) शारीरिक,वंश, परंपरा 2) सामाजिक उत्तराधिकार 3) व्यक्तीचे प्रयत्न या बाबीवर अवलंबून आहे. डॉ. आंबेडकर समतेच्या तत्वाला एक व्यवहार्य सिद्धांत मांनण्याचा आग्रह धरतात. आपल्या सदस्याकडून अधिकतम उपयोगीता प्राप्त करणे शक्य असेल तर समाजातील प्रत्येक व्यक्तींना प्रारंभ पासूनच समान संधी आणि व्यवहाराची स्थिती निर्माण करणे तितकेच आवश्यक आहे. समाजामध्ये "आहे रे" आणि "नाही रे" असे दोन वर्ग आहेत. एकीकडे ज्यांना जन्मताच सर्व सुख- सोयी सुविधा प्राप्त आहे तर दुसऱ्या बाजूने कसल्याच प्रकारच्या सोयी सुविधा प्राप्त नसलेला वर्ग आहे.अशा दोन वर्गात स्पर्धा निर्माण झाली तर यात "आहे रे" चा वर्ग नक्कीच अव्वल ठरेल यात शंका नाही. अशा स्थितीत दोन्ही समूहांना समान पातळीवर (सोयी सुविधा पुरविणे) आणणे जेणेकरून सर्व जाती समूहाचे लोक समान प्रगती साधेल अशी व्यवस्था निर्माण करणे तितकेच आवश्यक आहे. न्याय्य दृष्टिकोनातून तिसऱ्या बाबीकडे (प्रयत्नाची असमानता जी व्यक्तीच्या हातात आहे) आधारावर व्यक्ती सोबत असमान व्यवहार करणे उचित ठरेल. पहिल्या दोन बाबीच्या आधारावर (जे व्यक्तीच्या हातात नाही) त्यांच्या दृष्टीने असा व्यवहार करणे योग्य ठरेल का? प्रत्येक व्यक्ती वा व्यक्ती समूहांना आपली क्षमता सिद्ध करण्यासाठी प्रोत्साहीत करणे वा प्रोत्साहन देणे निश्चितच सर्वथा योग्य ठरेल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचं याबाबतीत अगदी स्पष्ट मत आहे.शारीरिक वंश, जात किंवा सामाजिक उताराधिकार यावरून माणसाला कमी लेखणं त्यांनी अन्याय आणि अमानवीय मानलं आहे.त्यांनी जातिव्यवस्थेचा आणि जन्मावर आधारित भेदाचा कठोर विरोध केला.त्यांच्या मते व्यक्तीचं मोल त्याच्यातील गुण, कर्तृत्व आणि चारित्र्यावर ठरवावं, जन्मावर नाही.भारतीय संविधानाच्या समानता-हक्कांमागची भूमिका त्याच विचारातून आली.शिक्षण, नोकरी, सार्वजनिक जीवनात सर्वांना समान संधी मिळणे अपेक्षित आहे.परंपरा आणि सांस्कृतिक वारसा जपण्याला त्यांचा विरोध नव्हता, पण जेव्हा परंपरा _अस्पृश्यता, बहिष्कार किंवा पदानुक्रम_ टिकवायला वापरली जाते, तेव्हा त्यांनी ती नाकारली आहे. त्यांनी समानता आणि मानवतेच्या दृष्टिकोनाला आपलं मानलं आहे. याच भूमिकेतून त्यांनी आपल्या लाखो अनुयायासह बौद्ध धम्माचा अंगीकार केला.थोडक्यात डॉ. आंबेडकरांनी वंश,जात व वारशावरून भेदभाव किंवा वगळणं पूर्णतः अयोग्य मानलं आहे.