संविधानात धार्मिक स्वातंत्र्य

   जगभरातील विविध देशाच्या संविधाना पैकी भारतीय संविधान हे लोकशाही प्रधान असलेले सर्वश्रेष्ठ संविधान आहे. विविध जाती, धर्म, पंथ बोलीभाषा आणि रूढी, प्रथा, परंपरा असलेल्या भारतासारख्या विशालकाय देशातील समस्त नागरिकांना एका धाग्यात गुंफण्याची किमया ही भारतीय संविधानाने करून दाखवीली आहे.सात दशकांचा कालावधी उलटूनही भारतीय संविधान अबाधित आहे. घटनाकारांची दूरदृष्टी यासाठी कारणीभूत आहे.भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपले बुद्धिकौशल्य पणाला लावून आणि अहोरात्र कष्ट उपसून ही 

सर्वसमावेशक अशी भारतीय राज्यघटना लिहिली.भारतीयासाठी ही एकप्रकारची अनमोल अशी देणगीच म्हणावे लागेल.

   स्वतंत्र भारताचा राज्यकारभार हा विधिग्राह्य आणि नियमानुसार सुव्यवस्थितरित्या चालावा यासाठी भारतीय संविधानाचा अंगीकार करण्यात आला.भारतीय संविधान सभेमध्ये एकूण २९६ सदस्य आणि मसुदा समितीमध्ये एकूण सात सदस्यांचा समावेश होता.पैकी मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून सर्वस्वी जबाबदारी ही डॉ. आंबेडकराच्या खांद्यावर येऊन पडली आणि ती त्यांनी लिलया पेललीच नाही तर अद्वितीय असे संविधान लिहिण्याची किमयाही करून दाखविली.संविधान निर्मिती करताना घटनाकारासमोर सर्वांना सामावून घेणाऱ्या संविधान निर्मितीचे एक मोठे आव्हानच होते.भारत हा एक विशालकाय देश आहे.त्यात अठरापगड जातीसह एकूण १२ धर्म,१२२ भाषा,१६०० बोलीभाषा तसेच त्यांच्यातील विविध,रूढी प्रथा,परंपरा आणि हजारो वर्षापासून लादलेली राजेशाही,गुलामी वेठबिगारी सारखी स्थिती अस्तित्वात होती.या सर्वांना समान धाग्यात गुंफण्याचे महाकठीण आव्हान त्यांच्या समोर होते.डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी बुद्धीचातुर्य आणि कसब पणाला लावून त्यांनी हे महान कार्य यशस्वीरित्या पार पाडले.९ डिसेंबर १९४६ रोजी स्वतंत्र भारताचे संविधान निर्मिती कार्यास प्रारंभ झाला.२६ नोव्हेंबर १९४९ ला संविधान सभा अध्यक्ष डॉ राजेंद्र प्रसाद यांच्याकडे ही राज्यघटना सुपूर्द केली अर्थात समस्त भारतीयांना अर्पण केली.२६ जानेवारी १९५० रोजी भारत खऱ्या अर्थाने प्रजासत्ताक देश बनला.संविधान निर्मितीसाठी २ वर्षे ११ महिने १७ दिवस लागलेत.या कालावधी दरम्यान ११ अधिवेशने झालीत.२ हजार ३७३ ठराव संमत करण्यात आले आणि अखेर ३९५ कलमे आणि ८ परिशिष्ट सह संविधान पूर्णत्वास आले.

   भारत हा जगातल्या लोकशाही राष्टापैकी एक आहे. लोकशाहीप्रधान देशातील या संविधानाच्या तिसऱ्या भागात मूलभूत हक्काचा अंतर्भाव करण्यात आला.२२ जानेवारी १९४७ च्या बैठकीत संविधानाची उद्दिष्ट स्पष्ट करणारा ठराव संमत करण्यात आला.त्यात जनता हीच सार्वभौम व सर्वच सत्तेचा स्त्रोत असल्याचे मान्य करण्यात आले. स्वतंत्र भारतातील कायदा व सार्वजनिक नीतिमत्ता या चौकटीच्या अधीन राहून सर्व प्रजेला सामाजिक,आर्थिक राजकीय,न्याय,दर्जा, संधीची तसेच कायद्यासमोर समानता, विचार अभिव्यक्ती,श्रद्धा,विश्वास, उपासना,व्यवसाय,संघटना व कृती याबाबतच्या अधिकाराची हमी देण्यात आली.सोबतच अल्पसंख्यांक,मागास वर्ग, जनजातिचे लोक त्याचप्रमाणे शोषित, पीडित, वंचित घटक आणि अन्य मागासवर्गीय यांना पुरेसे संरक्षण प्राप्त व्हावे असेही उद्दिष्ट ठरविण्यात आले. पारंपारिक व्यक्तिकेंद्रित, उदारमतवादी लोकशाही पेक्षा अधिक व्यापक अशी दृष्टी मूलभूत हक्काविषयी बाळगलेली आहे.भारतीय समाज रचना ही विषमतावादी आहे.विविध भाषा, धर्म,संस्कृती याबाबतीतही विविधता आहे.जाती धर्म पंथावर आधारित विषमताधिष्टीतआहे.भारतीय समाजाचे काही विशिष्ट प्रश्न आहेत ह्या बाबतची सुद्धा दखल घेण्यात आलेली आहे. (स्रोत :- मूलभूत हक्क,नागरिक स्वातंत्र्य व रोजगार हक्क पृ.क्र.९) भारतीय संविधानात भारतीय नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत हक्काचे वर्गीकरण सहा भागात केले आहे.त्यात समानता प्रस्तापित करणारे हक्क (अनुच्छेद १४ ते १८), स्वातंत्र्य प्रदान करणारे हक्क (अनु.१९ ते २२),शोषणास प्रतिबंध करणारे हक्क ( अनु.२३ व २४), धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार (अनुच्छेद २५ ते २८), सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार (अनुच्छेद २९ व ३०),संपत्तीचा अधिकार (अनु.३१), संविधानिक उपाययोजनांचा अधिकार( अनु.३२ ते ३५) असे अधिकार दिले आहेत.त्यातील " २५ ते २८ हे अनुछेद "धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार" बहाल करणारे आहेत.धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार मूलभूत हक्कात सम्मिलित असला तरी राज्याचा व्यवहार हा धर्मनिरपेक्ष स्वरूपाचाच असेल यावर अधिक भर देण्यात आला आहे.राज्याचा कुठलाच असा अधिकृत धर्म नाही असे आवर्जून उल्लेखित आहे.

   भारतीय संविधान कोणत्याही एका धर्माशी निगडित नाही किंवा बांधिलकी जपत नाही तर सर्व धर्मसमभाव शिरोधार्य मानते. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २५ ते २८ हे धार्मिक स्वातंत्र्याचे विवरण स्पष्ट करणारे आहेत.धर्म ही व्यक्तीच्या जीवनाशी निगडीत बाब ठरविली आहे.प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या आवडीनुसार/पसंतीनुसार धर्म स्वीकारण्याचा,आचरणाचा,प्रचार व प्रसार करण्याचा तसेच धार्मिक संस्था स्थापन करण्याचा,धार्मिक स्वरूपाची कार्य करण्याचा,चल- अचल संपत्ती बाळगण्याचे अधिकार स्वातंत्र्य दिले आहेत. असे असले तरी सार्वजनिक व्यवस्था,नीतिमत्ता आणि आरोग्य या चौकटीच्या अधीन राहून असे व्यवहार करणे अपेक्षित आहे.सामाजिक सुधारणा व लोककल्याण यात बाधा आणणारे धार्मिक कार्य व कार्यावर/आचरणावर प्रतिबंध लावण्याचा अधिकार तसेच नियमन व नियंत्रण करण्याचे अधिकार हे राज्याच्या अखत्यारीत राखून ठेवण्यात आलेले आहे.शासनाकडून अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्था किंवा अन्य संस्था कडून धार्मिक शिक्षणावर बंदी घालण्यासाठी सामाजिक कल्याणाच्या दृष्टीने समाजसुधारणेचा कायदा करण्याचा अधिकार सरकारकडे आहे.धार्मिक संस्था जर राजकीय,आर्थिक किंवा इतर स्वरूपाची कार्य करीत असेल तर अशा कार्यावर सरकार नियंत्रण करतील.

    डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कुशाग्र बुद्धीचे अन दूरदृष्टीचे विद्वान होते.भारत हा विविध जाती,धर्म,पंथात विखुरलेला आहे.रुढी परंपरेत अडकलेला आहे. श्रेष्ठ-कनिष्ठ ,उच्च-निचतेच्या भावनेने पच्छाडलेला आहे.या बाबी लोकशाहीसाठी घातक असल्याचे त्यांच्या चाणाक्ष नजरेतून सुटले नाही.म्हणूनच ते विशिष्ट जाती/धर्माच्या विचार तत्वात न अडकता किंवा विशिष्ट समूहाचे हित न जपता समस्त लोकसमूहाचे कल्याण साधणे हेच त्यांचे ध्येय होते.विषम समाज रचना व शोषणावर आधारित व्यवस्था तसेच पारंपारिक व्यवस्थेला आधारभूत ठरणाऱ्या धर्म व्यवस्थेलाही त्यांच्याकडे अजिबात वाव नव्हता. माणसासाठी धर्म आहे धर्मासाठी माणूस नाही असेच त्यांचे स्पष्ट मत होते.मानवी जीवनासाठी धर्म आवश्यक बाब आहे हे डॉ. आंबेडकर यांना मान्य असले तरी परिस्थिती अनुरूप बदल न करणारा आणि मुळ विचाराला चिकटून असलेला धर्म त्यांना ग्राह्य वाटत नव्हता. म्हणून देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि लोककल्याणासाठी पर्यायाने सुदृढ भारताच्या जडणघडणीसाठी धर्माला प्राधान्य देणाऱ्या बाबी त्यांनी त्यागल्यात.धर्मापेक्षा राष्ट्रहित त्यांना अधिक महत्त्वाचे वाटत असे.म्हणूनच बाबासाहेब खऱ्या अर्थाने प्रखर राष्ट्रवादी होते. राष्ट्रातील सर्व जाती धर्म पंथाच्या नागरिकावर निस्सीम प्रेम करणारे बाबासाहेब होते.डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की, " मी प्रथम भारतीय आहे;अंतिमता सुद्धा भारतीय आहे;जर मला धर्म व देश यापैकी एकाची निवड करण्यास सांगितले तर मी प्रथम देशाची निवड करीन".यावरून बाबासाहेबांची देशभक्ती आणि प्रचंड राष्ट्रप्रेम अधोरेखित होते.याच विचारांचे प्रतिबिंब हे संविधानात उमटलेले आहे.या देशातील समस्त नागरिकांना समता,स्वातंत्र्य, बंधुता आणि न्याय या चतुसूत्रीत बांधण्याचे महतकार्य त्यांच्या हातून घडले आहे.हाच त्यांचा खरा राष्ट्रवाद आहे.धार्मिक परंपरा आणि वहिवाटी ह्याच भारतीय समाजात अमानुषता आणि विषमता रुजविण्यात कारणीभूत ठरल्या आहेत.धार्मिक परंपरा आणि वहीवाट असंविधनिक ठरवून संविधानाने खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचा मार्ग प्रशस्त केला आहे.

   मूळ राज्यघटनेच्या उद्देश पत्रिकेत "धर्मनिरपेक्ष" या शब्दाचा समावेश नसला तरी डॉ. आंबेडकरांना धर्मनिरपेक्ष राज्य अर्थात धर्मनिरपेक्ष राज्याची उभारणी करणे हा त्यांचा प्रमुख हेतू होता.धर्मनिरपेक्षतेला पूरक आणि प्रबळ करण्याच्या बाबी त्यांनी संविधानात अंतर्भूत केल्या आहेत.पूर्वीच्या काळातील राज्य आणि धर्म यांच्यातील निश्चीत संबंधाबाबत ते कधीच सकारात्मक नव्हते.धर्मातीत राज्यघटना आणि धर्मसत्ते बाबत त्यांचे मत सर्वश्रुत आहे. धर्मनिरपेक्ष राज्यांमध्ये राज्यघटना किंवा शासन व्यवस्था ही कोणत्याही धर्मावर आधारित राहणार नाही तसेच कोणत्याही धर्माचा पुरस्कार वा विरोध करणार नाही सर्व धर्मांना समान अधिकार आणि समान संधी असा घटनाकार यांचा कटाक्ष होता. संविधानातील अनुच्छेद २५ ते ३० ही कलमे धर्मनिरपेक्षतेचे स्वरूप स्पष्ट करणारे आहेत.१९७६ च्या ४२ व्या घटनादुरुस्तीने धर्मनिरपेक्षतेवर शिक्कामोर्तब केले आहे. सर्वप्रथम व्यक्ती हा मनुष्य प्राणी आहे तदनंतर तो कुठल्यातरी धर्माचा अनुयायी आहे हे तत्व घटनेने स्वीकारलेले आहे.राष्ट्र आणि धर्म यांच्यात गफलत झाल्यास धर्मा-धर्मामध्ये चढाओढ आणि वर्चस्वाची भावना वृद्धिंगत होईल.पर्यायाने संविधानाच्या मूळ गाभ्यालाच धक्का बसेल यात शंका नाही.अशीच काहीशी स्थिती दृष्टीपथात येते.देश प्रजासत्ताक बनला पण धर्मनिरपेक्ष नाही असे खेदाने म्हणावे लागते.धर्मनिरपेक्षते बाबत अद्यापही एकमत नाही. अनेकांनी आपल्या सोयीनुसार वेगवेगळ्या पद्धतीने या शब्दाचा अर्थ लावला आणि सोयीनुसार वापर केला अन केला जात आहे. परिणामतः कमालीची संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. राजकारणात विशिष्ट धर्माला प्राधान्य तसेच विशिष्ट धर्माच्या तुष्टीकरणाच्या नीतीमुळे धर्मनिरपेक्षता धोक्यात आलेली आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.जाती-धर्माच्या नावावर दंगली,परस्पराच्या धर्मा प्रती असूया, द्वेष भावना, सूडभावनेची वृत्ती हे त्याचेच द्योतक आहे.ज्यांच्याकडे नेतृत्व आलेत अर्थात सत्तेवर आलेत अशा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष या बलाढय़ पक्षानी सुद्धा अशा धोरणाला आवर घातला असे दृष्टीपथात आले नाही.

    वास्तविकता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे परिवर्तनवादी विचारवंत होते.कालानुरूप संविधानात बदल घडवून आणण्यासाठी ३६८ व्या कलमाची तरतूद केली.अर्थात लोककल्याण आणि देशहित हा त्या मागे मुख्य हेतू होता.या संधीचा राज्यकर्त्यांनी सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये राजसत्ता प्राप्त केलेल्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष या प्रमुख पक्षांनी/राज्यकर्त्यांनी आपल्या सोयीनुसार वापर केला आहे.१९७६ मध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाने ४२ वी घटनादुरुस्ती केली आणि उद्देशपत्रिकेत 'धर्मनिरपेक्षता" हा शब्द अंतर्भूत केला. त्या कालावधीत देशात आणीबाणी.( २५ जून १९७६ ते ३१ मार्च १९७७) अस्तित्वात होती. २ नोव्हेंबर १९७६ ला संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात तर ११ नोव्हेंबर १९७६ रोजी कनिष्ठ सभागृहात घटना दुरुस्ती प्रस्ताव चर्चेसाठी आणला.तत्कालीन वेळी विरोधकांच्या अनेक खासदारांना तुरुंगात डांबण्यात आले होते.परिणामतः अशा खासदारांना घटनादुरुस्ती चर्चेत सहभाग घेता आला नाही किंवा आपले मत मांडता आले नाही. अखेर सत्तेच्या बळावर ४२ वी घटनादुरुस्ती प्रत्यक्ष अमलात आली. या घटना दुरुस्तीनुसार उद्देश पत्रिकेत "समाजवादी धर्मनिरपेक्ष " हा शब्द संमिलीत करण्यात आला.तशीच अमर्याद सत्ताशक्ती २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून भारतीय जनता पक्षाकडे आलीत.याही सरकारने कुठलीही चर्चा न करता अमर्याद सत्ताशक्तीच्या बळावर सरनाम्यातील २३ शब्दांना पर्यायी शब्द दिलेत.अमर्याद सत्ताशक्तीच्या बळावर येनकेनप्रकारे या दोन्ही पक्षांनी  त्यांच्या सत्ताकाळात त्यांना आवश्यक त्या घटनादुरुस्तीला हात घातला.सत्तेच्या सोयीसाठी आणि मतदार अर्थात लोकांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी हेच पक्ष त्या त्या वेळी एकमेकांच्या विरोधात उभे राहिलेत.आम्हीच संविधानाचे संरक्षक असे जनमानसात रुजविण्यास ते यशस्वी झालेत.सत्ताकाळात दोन्ही प्रमुख पक्ष (स्वतंत्र सत्तेवर आले त्यावेळी) घटनाविरोधी कृती करण्यास कचरले नाहीत. धर्माच्या आश्रयात असलेल्या आणि राजकारणासाठी धर्माचा वापर करणाऱ्यानी धर्मनिरपेक्षतेची कशी वाट लावली आणि लावत आहे हे संविधानावर निष्ठा असलेल्या भारतवासीयांना नव्याने सांगण्याची गरज नाही. राजसत्तेपेक्षा धर्मसत्ता प्रबळ होणार नाही हे भारतीय संविधानाला आणि घटनाकारांना अपेक्षित आहे.भारताचे सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही राष्ट्र निर्माण करण्याचे/घटनाकारांचे स्वप्न साकार करण्याची जबाबदारी राज्यकर्त्याबरोबरच भारतीय नागरिकांची सुद्धा आहे असे म्हणण्यास हरकत नाही.