प्रा.डॉ.नरेश शंकरराव इंगळे

Others

2  

प्रा.डॉ.नरेश शंकरराव इंगळे

Others

भारतीय कृषीक्षेत्र

भारतीय कृषीक्षेत्र

7 mins
199


     दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था मोडकळीस आल्या होत्या.अर्थव्यवस्थेची पुनर्बांधणी आणि उर्जितावस्था प्रदान करण्याचे आवाहन जगातील सर्वच देशासमोर होते.त्याच दरम्यान मुक्त व्यापार धोरणाचे जोरदार वारे ही वाहू लागले होते.संपूर्ण जगाची एकच अर्थव्यवस्था असावी यासाठी अनेक देश पुढे आली होती. त्यादृष्टीने चर्चासत्रे घडून आलीत.आर्थिक विकासासाठी व्यापार विषयक धोरणे कशी असावीत अर्थात आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील समस्या निवारण्यासाठी जगातील प्रमुख देश विचार विनिमयासाठी एकत्रित येऊ लागली होती.त्यातूनच आंतरराष्ट्रीय मुद्रानिधी आणि आंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण आणि विकास बँक (जागतिक बँक) या दोन जुळ्या संस्था जन्मास आल्यात.परंतु त्यावेळी अपेक्षित मुक्त व्यापार प्रणाली निर्माण होऊ शकली नाही.तद्नंतर आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नियमन व नियंत्रण करण्यासाठी १९४८ मध्ये प्रशुल्क आणि व्यापराचा आंतरराष्ट्रीय करार (GATT) संमत झाला.१५ एप्रिल १९९४ रोजी डंकेल प्रस्तावाच्या प्रारूपाला अनुसरून मोरोक्कोच्या मोरकेश येथील परिषदेत १२४ देशांच्या स्वाक्षरीने जागतिक व्यापार संघटना अस्तित्वात आली.तत्पूर्वी भारताने १९९१ मध्येच GATT कराराला अनुसरून तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही.नरसिंहराव यांनी मुक्त आर्थिक धोरणाचा स्वीकार केला होता.तेव्हापासूनच भारतात जागतिकीकरण, खासगीकरण आणि उदारीकरणाच्या नव्या पर्वाला सुरुवात झाली.अन्य विकसनशील (कृषिप्रधान) देशासह भारतही स्थापने पासूनच GATT आणि जागतिक व्यापार संघटनेचा सभासद देश आहे.जागतिकीकरणाच्या या प्रक्रियेचा भारतातील शेती,उद्योग,व्यापार, दळणवळण,बँका,पायाभूत व मूलभूत सुविधामध्ये आमुलाग्र असे परिवर्तन घडून येईल या अपेक्षेने भारताने हे सभासदत्व स्वीकारले.

   जागतिक स्तरावर उपलब्ध असलेल्या नैसर्गिक संसाधनाचा वापरातून उत्पादन,उत्पन्न आणि व्यापारात वृद्धी करणे आणि राष्ट्रा-राष्ट्रातील मुक्त व्यापारातील अडचणीची शृंखला खंडित करून जागतिक व्यापार निर्मितीसाठी "जागतिक व्यापार संघटना"अस्तित्वात आली.निकोप व्यापार वृद्धी साठी या संघटनेद्वारा विविध करार करण्यात आलेत.त्यात वस्त्र,व्यापारातील तांत्रिक अडचणी,व्यापाराशी संबधी बौद्धिक संपदा अधिकार,व्यापाराशी संबंधित गुंतवणूक,सेवा व्यापाराचा सामान्य करार,विवाद निस्तारण प्रणाली,राशीपातन विरोधी करार,व्यापार धोरण समीक्षा तंत्र इत्यादीशी संबंधीत कराराचा समावेश आहे.निश्चित करण्यात आलेल्या कराराचे पालन करणे सर्वच सभासद राष्ट्राची जबाबदारी आहे.कृषी विषयक करारात प्रामुख्याने कृषिमालाच्या मुक्त व्यापार,बँकिंग विमा,वाहतूक इत्यादीचा समावेश आहे.या कराराचे भारतीय कृषी क्षेत्रावर अनुकूल तसेच प्रतिकूल असे दोन्ही प्रकारातील परिणाम झाले आहेत.

    कृषिविषयक करार भारताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे.कारण भारत हा एक विकसनशील आणि कृषिप्रधान देश आहे.अधिकांश भारतीय जनतेचा प्रमुख उत्पन्न स्रोत कृषी क्षेत्र आहे.कृषिक्षेत्र भारतीय समाजाचा कणा आहे.जवळपास जगाच्या लोकसंख्येच्या १७.८४ प्रतिशत लोकसंख्या भारताची आहे.१५ प्रतिशत पशुधन तर २.४ प्रतिशत जमीन आणि ४ प्रतिशत पाण्याचे स्त्रोत आहेत.म्हणूनच उत्पादनक्षमता सुगीपूर्व आणि सुगी पश्चात व्यवस्थापन,प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धन,तंत्रज्ञानाचा वापर आणि पायाभूत सुविधांची निर्मिती याबाबत सातत्याने नावीन्यपूर्ण संकल्पना राबविणे आणि कृषी विकासासाठी प्रयत्न करणे अत्यावश्यक आहे.मुक्त व्यापार त्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण असे माध्यम आहे असा मुक्त व्यापाराचे समर्थन करणाऱ्या कडून युक्तिवाद केला जातो.

    मुक्त व्यापाराचे धोरण ठरविताना जागतिक व्यापार संघटनेने एक नियमावली ठरविली.त्या अधीन राहुनच आपले धोरण निश्चित करण्याची जबाबदारी सभासद देशाची आहे.या अंतर्गत कृषी उत्पादन वृद्धीसाठी निश्चित मर्यादेपर्यंत शेतकऱ्यांना अर्थसाहाय्य अर्थात कृषी अनुदाने पुरविण्यास डब्ल्यूटीओची काहीच हरकत नाही.परंतु विकसित देशाकडून शेतकऱ्यांना दिले जाणारे वाढते अर्थसाहाय्य पर्यायाने वाढते उत्पादने कृषी निर्यातीत अनेक अडचणी/प्रश्न उपस्थित करणारे आहेत.म्हणून सभासद राष्ट्रांनी कृषकांना कोणत्या प्रकारे आणि किती प्रमाणात अनुदान द्यावेत आणि अनुदाने देऊ नयेत यासाठी बॉक्स प्रणाली अमलात आणली.अंबर बॉक्स,ग्रीन बॉक्स आणि ब्लु बॉक्स.अंबर बॉक्स ज्यामध्ये कृषी उत्पादन वाढविणाऱ्या सर्व प्रकारच्या अनुदानाचा अंतर्भाव होतो.त्यात खते,उर्जा,कीटकनाशके,सिंचन, किमान आधारभूत किंमती इत्यादीचा समावेश होतो.ग्रीन बॉक्स ज्यामध्ये कृषी उत्पादनावर परिणाम न करणाऱ्या रोजगार नियंत्रण,अन्नसुरक्षा,अन्नाची साठवण,पर्यावरण संरक्षण,कृषी विमा आदीचा समावेश होतो.विकसनशील देशांना असे अर्थसाहाय्य देण्यास काही हरकत नाही.ब्लू बॉक्स यात शासनाद्वारे शेतकऱ्यांना कृषी व ग्रामीण विकास कार्य तसेच पशुपालनासाठी दिल्या जाणाऱ्या वित्तीय साहाय्याचा समावेश होतो.

     शेती विषयक जागतिक व्यापार करारावर भारत सरकारने एप्रिल १९९४ मध्ये स्वाक्षरी केली.परस्परांच्या संमतीने व्यापारातील अडचणी दूर करून मुक्त व्यापार प्रचलित करणे हा या कराराचा मुख्य हेतू आहे.मुक्त व्यापार भारतासारख्या विकसनशील देशांना निश्चितच लाभदायक ठरेल असा युक्तिवाद केला जातो.शेतमालाचा खुला व्यापार करण्यासाठी आयात शुल्क देशांतर्गत अर्थसाहाय्य व निर्यात साहाय्य ठरवून दिलेल्या प्रमाणे कपात करण्याची सर्वच सभासद देशानी संमती दर्शविली.परंतु प्रत्यक्षात विकसित राष्ट्ये पालन करताना दिसत नाही.कपातीसाठी १९८६-१९८८ हे पायाभूत वर्षे ठरविण्यात आले.१९९५ पासून प्रारंभ होणाऱ्या कपातीसाठी विकसित देशांनी सहा वर्षे तर विकसनशील देशानी दहा वर्षे कालमर्यादा ठरविण्यात आली.कृषी उत्पादन आयात कर कपात विकसित आणि विकसनशील देशांसाठी अनुक्रमे ३६ प्रतिशत आणि २४ प्रतिशत, प्रत्येक कृषी उत्पादनावर किमान कपात अनुक्रमे १५ प्रतिशत आणि १० प्रतिशत,अर्थसाह्य कपात अनुक्रमे २० प्रतिशत आणि १३ प्रतिशत,निर्यात कपातीची मर्यादा अनुक्रमे ३६ प्रतिशत २४ प्रतिशत,अर्थसाह्यय लाभलेल्या वस्तूच्या संख्येत अनुक्रमे २१ ते १४ प्रतिशत कपात करण्याचे ठरविण्यात आले.परंतु विकसित देश या नियमाची पायमल्ली करण्याची कोणतीच संधी सोडत नाही.भारतासह अन्य विकसनशील देशांना मुक्त व्यापार धोरण लाभदायक वाटत असले तरी विकसित राष्ट्रे संबंधित कराराचे कितपत पालन करतात यावरच मुक्त व्यापाराची यशस्वीता अवलंबून आहे.

   जागतिक व्यापार संघटनेचे सभासदत्व स्वीकारल्याने सभासद देशातील शेतकऱ्यांना उत्पादनवाढीच्या दृष्टीने विविध लाभ मिळतील.सुधारित बियाणे,आधुनिक तंत्रज्ञान, यंत्रसामुग्री,विविध संशोधनाचे लाभ,तसेच निर्यात वृद्धी,विदेशी मुद्राची प्राप्ती,स्वस्तात विदेशी वस्तू,कमी उत्पादनव्यय,व्यापार क्षेत्रातील तणाव कमी,आर्थिक व विकास,रोजगारास चालना, आंतरराष्ट्रीय व्यापार करात घट,आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला प्रोत्साहन असे विविध लाभ मिळणे अपेक्षित आहे.तसे लाभ काही प्रमाणात मिळाले सुद्धा.विकसित देशाच्या कृषी आयातीतील अडथळे दूर झाल्यामुळे भारतासारख्या विकसनशील देशाची निर्यात वाढेल.स्पर्धात्मक वातावरण आणि उत्पादन व्यय कमी झाल्याने उत्पादन,उत्पन्न आणि रोजगार वाढेल.अनेक उपाययोजनांमुळे घरगुती उद्योगाला संरक्षण मिळेल अशी रास्त अपेक्षा विकासशील देशाची असणे स्वाभाविक आहे.खुल्या व्यापारी धोरणाचा विकसनशील देशांना लाभ झाला नाही असे ठामपणे म्हणता येणार नाही.स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतात अन्नधान्य,दूध साखर,फळे आणि भाज्या मसाले,अंडी आणि मासेमारी मध्ये चांगलीच भरारी घेतली.सध्या जागतिक पटलावर भारताचा कृषी उत्पादनामध्ये दुसरा क्रमांक लागतो.२००७ मध्ये शेती आणि इतर उद्योगांनी भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या १६ प्रतिशत पेक्षा अधिक उत्पादन केले.सकल उत्पादन दरामध्ये सतत घट होत असली तरी देशातील सर्वात मोठा उद्योग आणि देशाच्या सामाजिक आर्थिक विकासात कृषी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका वठवित आहे.गहू,तांदूळ कापूस,रेशीम आणि इतर उत्पादन करणारा जगातील भारत हा दुसऱ्या क्रमांकाचा देश ठरला.भारतात १९६७ च्या दरम्यान हरित क्रांती झाली.हरित क्रांतीमुळे संकरित बियाणे,खते कीटकनाशके,आधुनिक यंत्रसामग्री,नवतंत्रज्ञान,सिंचन सुविधा इत्यादी मुळे कृषी उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली.अन्नधान्याच्या बाबतीत देश स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल करू लागला.जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध झाल्याने भारतीय कृषी क्षेत्राला सुवर्ण काळ प्राप्त झाला.कृषी उत्पादनात वाढ झाली.राहणीमानात सुधारणा झाली.आर्थिक स्तर उंचावला. इतके सर्व मुक्त व्यापार प्रक्रियेने घडविले.भारतासाठी कृषी प्रक्रिया आणि कृषी निर्यात अत्यंत महत्त्वाची आहे. उत्पादनाचा जागतिक निर्यातीत भारताचा वाटा हा सतत वाढणारा आहे.डब्ल्यू.टी.ओ.च्या २०१६ च्या आकडेवारीनुसार जागतिक कृषी निर्यातीमध्ये भारताचा वाटा काही वर्षांपूर्वीच्या एक प्रतिशत वरून २०१६ मध्ये २.२ प्रतिशत इतका झाला.ही कृषी क्षेत्रासाठी आनंदाची बाब आहे. अलीकडच्या प्राप्त आकडेवारी नुसार कृषी माल व अन्नपदार्थाचे स्थानिक बाजारपेठेच्या मागणीपेक्षा वेगाने वाढत आहे.परकीय बाजारपेठा काबीज करून परकीय चलन मिळविण्याची आणि उत्पादकांना त्याच्या शेतमालाला अधिक किमती मिळविण्याची संधी प्राप्त झाली आहे.

   कृषी विषयक करार विकसनशील देशासाठी लाभकारी वाटत असला तरी भारतीय शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हा करार एकप्रकारे स्वप्नवतच म्हणावे लागेल.विकसित देशांची विकसनशील देशाप्रती असलेली दुटप्पी भूमिका अनेक प्रश्न निर्माण करणारी आहे.विकसित देशांकडून शेतकऱ्यांना अनुदाने/अर्थसाह्यय बंद करणे किंवा कमी करण्यास स्वारस्य दाखवीत नाही. उलट शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याच्या नावाखाली ग्रीन बॉक्स,ब्लू बॉक्स इत्यादीच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे शेतकऱ्यांना अर्थसाहाय्य/अनुदाने पुरविले जाते.त्यामुळे तेथील कृषिमाल स्वस्तात पडते.तुलनेत विकसनशील देशातील माल महाग पडतो.असला प्रकार विकसनशील देशाच्या व्यापार क्षमतेवर नक्कीच आघात करणारी बाब आहे.अमेरिका,फ्रान्स,जपान व इतर यूरोपीय देशांनी शेतकऱ्यांना अर्थसाह्यय पुरविण्याचे थांबविले नाही.परिणामतः विकसनशील देशांना प्रगत देशाशी स्पर्धा करणे अवघड होऊन बसले आहे.

    मुक्त व्यापार धोरणामुळे स्पर्धात्मक व कार्यक्षम अशा देशांना आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या माध्यमातून अनेक संधी मिळतील असे अपेक्षित असताना तसे घडताना दिसत नाही.व्यापार करारातील अनेक अडचणी/तरतुदी विकसनशील देशांना खऱ्या अर्थाने मारक ठरणाऱ्या आहेत.जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत गरीब व लहान उत्पादक देश स्पर्धेत मागे पडत आहे.विकसित देशाकडून मुक्त व्यापाराचा आग्रह धरला जातो मात्र विकसनशील देशाची अर्थव्यवस्था सुदृढ व मजबूत कशी निर्माण करता याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले जाते. जागतिक व्यापार संघटना,जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधी आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यानी लादलेल्या जाचक अटीमुळे तसेच GATT करार,सीटीबीटी करार,मुक्त व्यापार निर्यात धोरण,विदेशी उद्योजकांना प्रोत्साहन इत्यादी कारणांमुळे सर्वसामान्य माणसा बरोबरच शेती,नद्या,समुद्र वने व पर्यावरण सोबतच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमधील पायाभूत व्यवसाय,पारंपरिक व्यवसाय जसे पारंपारिक लघु उद्योग,कुटिरोद्योग,शेळी मेंढी पशुपालन,कापड गिरण्या,रेशीम व वस्त्र उद्योग इत्यादीवर विपरीत असे परिणाम झाले आहेत.दूध,गव्हाचे पीठ,तांदूळ,मका ज्वारी,गहू यासारख्या जीवनावश्यक वस्तू कोणत्याही निर्बंधाशिवाय भारतीय बाजारपेठेत प्रवेशल्याने (आयात) ग्रामीण अर्थव्यवस्था मोडकळीस यायला लागल्या आहेत.परिणामत.देशातील गरीब, सर्वसामान्य माणूस,बळीराजा/शेतकरी,श्रमिक वर्ग देशोधडीला लागत आहे.भारतातील दुग्ध व्यवसाय कोट्यावधी महिलांना रोजगार पुरविणारा महत्वाचा असा स्त्रोत आहे.मात्र अमेरिकेसारख्या देशातून स्वस्त आयातीमुळे भारतीय दुग्ध व्यवसाय अडचणीत आला.अशा अनेक कृषीशी संबंधित उद्योगाची स्थिती आहे.श्वेतक्रांतीचे जनक वर्गीस कुरियन आणि भारतीय कृषीक्रांतीचे जनक एम. एस.स्वामीनाथन यांनी दोन दशकापूर्वीच असा धोका सांगून सावधानतेचा इशारा दिला होता हे विशेष ! विकसित देशांकडून येनकेन प्रकारे आर्थिक साहाय्य/सवलती देणे कायम राहिल्यास कृषी मालाचा उत्पादन खर्च कमी असूनही भारतासारखे विकसनशील देश स्पर्धेत टिकू शकणार नाहीत.विकसित देशांमध्ये हाच शेतमाल महाग असूनही इतर देशांच्या तुलनेत ते कमी दराने विक्रय करतात.आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शेतमालाच्या किमती कमी असल्याने भारतीय शेतकऱ्यांना शेतमालाची विक्री करणे अवघड जाते.आंतरराष्ट्रीय श्रम मापदंड जसे श्रमिक शोषण, बालकामगार,स्त्री मजूर तसेच पर्यावरणाचा धोका असे कारणे पुढे करून विकसित देश मुक्त व्यापाराला अटकाव घालतात.विकसनशील देशातील कृषी क्षेत्रातील वस्तू आंतरराष्ट्रीय मानक पूर्ण करू शकत नसल्याचे तसेच रासायनिक खताचा अधिक वापर करतात असे कारणे पुढे करून विकसित देश विकसनशील देशातील माल खरेदी करण्यास हेतुपुरस्सर नकार देतात.बहुराष्ट्रीय कंपन्याच्या मक्तेदारी मुळे बियाणे वापराचा/साठवणुकीचा/ पुनरवापराचा अधिकार हिरावल्या गेला.पेटंट कायद्यामुळे बियाणे साठविणे/विक्री करणे इत्यादी वर कंपनीच्या एकाधिकारामुळे रॉयल्टी देऊन हा माल खरेदी करण्याशिवाय शेतकऱ्यांना गत्यंतर नाही.एकंदरीत खुल्या व्यापार धोरणाचा विकसनशील देशाना लाभदायी ठरण्यापेक्षा अधिक मारक ठरला असे म्हटल्यासस वावगे ठरणार नाही.

    देशातील विकासाची प्रक्रिया गतिमान झाली.सर्वच क्षेत्रात देश अग्रेसर आहे.मात्र शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारली आहे असे म्हणणे नक्कीच धाडसाचे ठरेल.देशातील शेतकऱ्यांची विदारक स्थिती आणि सलग आत्महत्येचे सत्र कृषकाची स्थिती अधोरेखित करणारी आहे.देशातील विविध कृषिविषयक अभ्यास गट/समितीच्या प्रगतीचे उंच प्रगतीचे आलेख दर्शविणारे निष्कर्ष बुचकळ्यात टाकणारे आहे.शहरी इंडिया आणि ग्रामीण भारत यांच्यातील अंतर जोपर्यंत कमी होणार नाही तोपर्यंत कृषी क्षेत्रात प्रगती साधली असे म्हणता येणार नाही.त्यासाठी कृषी आणि कृषकाना दृष्टीपटलावर ठेऊन धोरणात्मक निर्णय घेऊन प्रभावी अंमलबजावणी करणे हाच त्यावरील प्रमुख उपाय आहे.


Rate this content
Log in