मराठी पत्रकारिता दिन

    जनतेच्या समस्या शासन दरबारी पोचत्या करणे आणि त्यावर समाधान वा त्याचे निराकरण करण्यासाठी प्रवृत्त करण्याकरिता एक दुवा म्हणून पत्रकारितेचा जन्म झाला. नियतकालिके, दैनिकांपासून सुरु झालेला पत्रकारितेचा प्रवास रेडिओ या श्राव्य आणि दृकश्राव्य माध्यमावरील चोवीस तास चालणाऱ्या वृत्तवाहिन्यांपर्यंत येऊन पोहोचला. इलेक्ट्रॉनिक माध्यामांचा वाचाळपणा, उताविळपणा, नाक खुपसेपणा ही बाब मागील दीड दशकांपासून वाढत वाढत टोकाला पोहोचलेली आहे. मध्यामविरही समाजातीलच घटक असल्याने त्यांच्यातही वाचळपणा, उतावीळपणा, नाक खुपसेपणा, इत्यादी समाजातील इतर घटकांत आढळणारे गुण नैसर्गिकरीत्या आहेतच. हल्ली वृत्तवाहिन्यांचे पत्रकार समाजमध्यामावर ही व्हिडिओ ब्लॉग वा लिखित नोंदिंद्वारे व्यक्त होत आहेत. लाईव्ह टेलिकास्ट च्या सोयीमुळे फक्त तंत्रज्ञानाचा विस्तार झाला मात्र जनता आणि बहुदा माध्यामविरंना ही तो माध्यमांचा वा पत्रकारितेचा विस्तार वाटतोय. चोवीस तास सर्व भाषांतील भरमसाठ वृत्तवाहिन्या उपलब्ध असूनही न सर्व जनतेच्या समस्या देशासमोर येत आहेत न प्रेक्षकांपर्यंत सर्व माहिती पोहोचत आहे. अव्वढव्य आर्थिक उलाढालीनंतर सर्वांगाने माध्यमांचा कायापालट झाला. चकाचक सेट, ऑफिस, झकपक परिधान, मेकअप, केशभूषा, इत्यादी केलेले वार्ताहर आणि वृत्तनिवेदक प्रेक्षकांना ओळखीचे झाले.

    वृत्तवाहिनी चालविण्यासाठी लागणाऱ्या भरमसाठ खर्चाची जुळवाजुळव करण्याकरिता जास्तीतजास्त जाहिरातदार शोधण्याचा आटापिटा वाहिन्यांचे मालक आणि व्यवस्थापक मंडळ करत असते. साहजिकच जाहिरातदार जास्त प्रेक्षकवर्ग मिळवणाऱ्या वृत्तवाहिनीला जाहिरात देऊन गुंतवणूक करेल.  जास्त प्रेक्षकवर्ग आकर्षित करण्याकरिता टीव्ही मालिकांचे चित्रीकरण दाखविणारे खास कार्यक्रम वृत्तवाहिन्या मागील दीड दशके मध्य दुपारी दाखवीत आहेत. कधी कोण्या मंदिरातील, किल्ल्यातील,जंगल,पहाड,नद्या, खंडर इत्यादी ठिकाणी जाऊन तेथील कापोकल्पित दंतकथा दाखविण्यात वृत्तवाहिन्या रस घेऊ लागल्या. कधी उशिरा रात्री गुन्हेगारी विश्वातील बातम्या विचित्र आवाज आणि अवतार केलेले पत्रकार वृत्तनिवेदक बनून दाखवू लागले. जंगल न्यूज, हास्यविनोद वा नक्कल करणारे कार्यक्रम, कवी संमेलन,कलाकारांना बोलावून चित्रपटाची प्रसिद्धी इत्यादी कार्यक्रमही वृत्तनिवेदक आणि पत्रकारांच्या माथी मारण्यात आले. घंटोघंटी कोण्या एका टुकार विषयावर आरडाओरड करून डझनभर रिकामटेकडे प्रवक्ते आणि तथाकथित विश्लेषक घेऊन चर्चा घडवून कोणत्याही निष्कर्षावर न येता वेळ संपताच ती गुंडाळण्याचा प्रकार मागील सहा वर्षांत नव्याने सुरू झाला आहे. एका राजकारणी उद्योगपतींची बातमी थांबविण्याकरिता त्याला शंभर कोटी रुपयांची जाहिरातरुपी लाच मागितली गेल्याचे व्हिडिओ आंतरजालावर अजूनही उपलब्ध आहे. त्या प्रकरणात एका मोठ्या वृत्तवाहिनीचे संपादक तीहाड जेलमध्ये महिनाभर पाहुणचार घेऊन परतले. तेच संपादक त्याच वाहिनीवर उजळ माथ्याने कार्यक्रम घेत आहेत. 

    वृत्तवाहिन्यांमध्ये जाहिरात रूपाने गुंतवणुक करणाऱ्या बड्या कंपन्या आणि सरकार धार्जिणे असलेले स्वयंघोषित बाबाबुआ जे सरकारी जागा दानात वा कवडिमोल भावात लाटून स्वतःचे व्यापार थाटतात, त्यांच्या आर्थिक पाठबळावर सध्याच्या वृत्तवािन्या मुख्यत्वे चालतांना दिसतात. साहजिकच त्यांचा वृत्तवाहिनी मालक, व्यवस्थापक आणि पत्रकारांवर दबाव असतोच. कोण्या बड्या पत्रकाराने स्वयंघोषित व्यापारी सरकारधार्जिण्या बाबांना एका मुलाखतीत परखड प्रश्न विचारला तर बाबांनी जाहिरात काढून घेऊन वृत्तवािनीचे नुकसान होऊ नये म्हणून त्या पत्रकाराला नोकरी वरून काढण्यात आले. कोण्या दुसऱ्या पत्रकाराने सरकार वर टीका केली वा त्यांच्या खोतर्ड्यापणाचा पर्दाफाश केला तर त्यालाही नोकरी गमवावी लागली. विदेशाप्रमाने लोक वर्गणीतून पत्रकारिता करणे म्हणजेच डिजिटल मीडिया भारतात बाल्यावस्थेत आहे. म्हणून सध्यातरी पत्रकारिता आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्याची शक्यता नाही.  

   

२०१९ च्या अखेरपासून जगाला ग्रसायला लागलेला कोरोना व्हायरस हा रोग मार्च २०२० पर्यंत भारतात येऊन ठेपला. शंभर वर्षांनंतर जगावर आलेली ही महामारी पत्रकारिता जगताला कसे काय सोडणार?? साहजिकच ते एक आव्हान बनून पत्रकारांसमोर उभे राहिले. टाळेबंदीत प्रवासी मजुरांच्या हालअपेश्टा रोजगार गमावलेले नोकरदार,व्यापार ठप्प होऊन संकटात सापडलेले व्यापारी हे सगळे पत्रकारांनी कोरोना संकटात जीव मुठीत घेऊन वृत्तवाहिनीवर दाखविले. कित्येक पत्रकारांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना कोरोनाची लागण झाली, काहींना त्यांचा जीवही गमवावा लागला. त्यातही एक संकट म्हणजे व्यापार ठप्प असल्याने वृत्तवाहन्यांना गुंतवणूक कमी मिळाली. ती सबब देऊन कित्येक पत्रकारांनाही नोकरी वरून कमी करण्यात आले. महत्वाचे म्हणजे सगळ्यांच्या समस्या दाखविणाऱ्या पत्रकारांची समस्या समोर आणणारे कोणतेही सक्षम मध्यम उपलब्ध नाही.  

   जून २०२० च्या दुसऱ्या आठवड्यात एका उत्तरं भारतीय नायकाने आत्महत्या केली. टाळेबंदीतील सर्व समस्या गौण असल्यागणिक वृत्तवाहन्यांनी वागायला सुरुवात केली. दिवसरात्र त्याच्याच आत्महत्येच्या बातमीने वृत्तवाहिनीचे पडदे व्यापले. आमचा हा अजेंडा आहे हे जाहीररीत्या सांगण्याचा नवीन पायंडा वृत्तवाहिन्या पाडू पाहत आहेत.  वृत्तवाहिनी संपादकाने राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना आव्हान देणे,एका अभिनेत्रीने मुख्यमंत्र्यांना एकेरी बोलणे, राज्याच्या राजधानीची तुलना पाकव्याप्त काश्मीरशी करणे ही न शोभणारी थेर वाहिन्यांनी दाखविली. त्या एका वृत्तवाहीनीने ती बातमी दाखवून सगळ्यात जास्त टीआरपी म्हणजे प्रेक्षकवर्ग मिळविल्याचा खुळसट दावा केला आणि इतर वृत्तवािहिन्यांना आव्हान दिले. इतरही वृत्तवाहीन्यांनी टेशिटेशीवर त्या अभिनेत्याच्या आत्महत्येचे प्रकरण उलटसुलट बिनबुडाच्या तथ्यांच्या आधारावर लावून धरले. या बालिशपणा मुळे माध्यमांची पातळी, दर्जा आणि समाजातील मान तर धुळीस मिळालाच ,समाजाच्या समस्याही झाकोळल्या जाऊन त्याचे नुकसान झाले.पुढे तथाकथित टीआरपी घोटाळा, त्याच संपदकाला मुंबई पोलिसांद्वारे अटक आणि नंतर सुटका झाली. २२ डिसेंबर ला त्याच संपादकाला ब्रिटेन येथील वृत्तवाहिनी प्रसारण नियामक मंडळाने शेजारी देश पाकिस्तानची बदनामी केल्याबद्दल वीस लाख रुपये आणि २८० वेळा शब्दशः जाहीर माफी हा दंड ठोठावला. माफी न मागितल्यास ब्रिटेन मधील त्या वृत्तवाहिनीचे प्रसारण रोखून त्याचे प्रसारण परवाना रद्द करण्याची तंबीही देण्यात आली. चित्रपटसृष्टीची बदनामी केल्याचा वृत्तवाहन्यांविरोधात कोर्टात गेलेला खटला, इ. सर्व टोकाचे वाद पत्रकारिता जगतात हल्ली घडले. 

      मीडिया ट्रायल मुळे पोलीस यंत्रणेवर,न्यायव्यवस्थेवर येणारा दबाव काळजीचा विषय आहे. न्यायवयवस्था लोकशाहीचा तिसरा तर पत्रकारिता हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानला जातो. या दोन्ही स्तंभांनी एकमेकास पूरक भूमिका वठविण्याची गरज असते, ते अपेक्षितही असते. पण सध्या तरी हे होतांना दिसत आहे. प्रशासनाला वा सरकारला जनतेच्या समस्यांची जाणीव करून देणे हे काम असलेल्या माध्यमांनी न्यायव्यवस्थेत दबावतंत्र राबवायला सुरुवात केली आहे, हे लोकशाहीच्या दृष्टीने धोक्याचे आहे.उच्चभ्रू,सुंदर स्त्रियांची खोट्या तथ्यंच्या आधारे अवास्तव बदनामी करत सुटणे हा प्रकार कित्येक घटनांमध्ये बघायला मिळाला. खोट्या बातम्या देऊन वृत्तवाहिन्यांनी लोकांना चिथवण्याचे कार्य केले, ज्यामुळे एखाद्या निर्दोष व्यक्तीला किंवा त्याच्या घरातील स्त्रियांना समाजमध्यंमावर शिवीगाळ करण्यात आली.  ९ नोव्हेंबर २०२० ला दिल्ली उच्च न्यायालयाने वृत्तवाहन्यांसंदर्भात टिप्पणी केली ती अशी की ""सध्या वृत्तवािन्यांवर बातम्या कमी आणि मत जास्त दाखविले जात आहे.'' विदेशात गुन्हा नोंदवल्या गेल्या शिवाय माध्यमांत आरोपीचे नाव जाहीर केले जात नाही. मात्र भारतात अक्षरशः एखाद्या व्यक्तीचे ओरडू ओरडून नाव घेऊन त्याची बदनामी माध्यमे करतात.कित्येकवेळा माध्यमांच्या दबावामुळे एखाद्या व्यक्तीला आरोपी किंवा निर्दोष ठरवले जाते की काय?? अशी शंका मनात येते.ती नक्कीच अनाठायी नाही. संविधानाच्या 19 अ कलमा अंतर्गत जनतेप्रमाणेच पत्रकारांना ही व्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य आहे. पण इतरांच्या अधिकारांची पायमल्ली होत नसेल व इतर कोणाला त्याचा त्रास होत नाही त्या मर्यादेपर्यंतच ते स्वातंत्र्य सगळ्यांना आहे. माध्यमे त्या स्वातंत्र्याचा गैरवापर करतांना सर्रास आढळते आहे. 

   हिकीच्या बेंगाल गॅझेट पासून  हा भारतीय पत्रकारितेचा संघर्षमय प्रवास सुरू झाला. दर्पणकार बाळशास्त्री जांभेकर, केसरीकार बाळ गंगाधर टिळक, गर्जनाकार अण्णा पाध्ये या महान संपादकांनी तो समृद्ध केला. चंपारण्य सत्याग्रहात उत्कृष्ट पत्रकारिता करणारे प्रताप पत्रिकेचे पीर मुहम्मद मुनिस, 1945 च्या कानपूर दंग्यात बलिदान देणारे गणेश शंकर विद्यार्थी, 2002 मध्ये रामरहिम प्रकरणात बलिदान देणारे पुरा सच चे संपादक पत्रकार रामचंद्र छत्रपती, 2013 मध्ये व्यापम घोटाळ्यात बलिदान देणारे आज तक चे पत्रकार अक्षय सिंह त्यांचा सर्वोच्च त्याग विसरणे शक्य नाही. 1961 साली युगांतरचे अमिताभ चौधरी,1982 मध्ये इंडियन एक्स्प्रेस आणि टाइम्स ऑफ इंडिया चे संपादक अरुण शौरी,2007 मध्ये द हिंदू चे पी साईनाथ आणि 2019 ला एनडीटीव्ही चे उप संपादक रविश कुमार यांना आशिया खंडातील मानाचा रेमन मॅगसेसे पुरस्कार मिळाला. या सर्वांनी भारतीय पत्रकारितेच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला. विविध सत्ताकेंद्रे आणि पत्रकारांच्या संघर्षातून पत्रकारितेची रुळावरून बरीच घसरलेली गाडी परत सरळ मार्गावर येईल ही आशा आहे.