विनावेतनी शिक्षक

   व्यक्तिगत तसेच देशाचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी शिक्षणाचे अत्यंत मोलाचे असे स्थान आहे.देशासाठी आवश्यक तसेच योग्य आणि कुशल मनुष्यबळ विकसित करण्याची सोबतच संस्कारक्षम भावी पिढी घडविण्याची जबाबदारी ही शिक्षकाच्या खांद्यावर आहे. शिक्षकही असे आवाहन तितक्याच जबाबदारीने पेलतो. परंतु शासनाची शिक्षकाप्रति उदासीन नीती तसेच सोईस्कर आणि तकलाटू धोरणाने समाजातील एका जबाबदार घटकाला अर्थात शिक्षकालाच पंगू बनविले.वेठबिगारीचे जिने त्याच्या माथी मारलेत.समाजबांधणी व राष्ट्र उभारणीत अत्यंत महत्त्वाचा दुवा असलेला शिक्षक हा गत दोन दशकापासून (२० वर्षांपासून) विनावेतन अध्यापनाचे पवित्र असे कार्य करीत आहे.शासनाकडून एक दमडीही न घेता विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता विकासासाठी अहोरात्र राबराब राबतो.भविष्यात कधीतरी आपल्या घामाचा/कामाचा मोबदला मिळेल या आशेवर या उच्चविद्याविभूषित शिक्षकानी आपले संपूर्ण आयुष्य पणाला लावले.दोन दशकांचा कालावधी उलटूनही शासनाची शाळा/महाविद्यालयांना अनुदान देण्याबाबतची निती उदासीनच आहे.त्यामुळे आता या शिक्षकांची स्थिती अतिशय गंभीर वळणावर येऊन ठेपली.

    महाराष्ट्र शासनाने विनाअनुदानित,कायम विनाअनुदानित,विनाअनुदानित आणि स्वयं अर्थसहाय्यितच्या नावावर शिक्षण क्षेत्राचा खेळखंडोबा चालविला आहे.अशा धोरणामुळे उपरोक्त शाळा/महाविद्यालयात कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली.निगरगट्ट शासनाला उशिरा का होईना शहाणपण सुचले.कायम विनाअनुदानित शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदान मंजूर करण्याबाबत अंशतः सकारात्मक भूमिका घेतली.शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालय किंवा वरिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन मिळालेच पाहिजे यात कुणाचेही दुमत नाही.परंतु वरिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदान मंजूर करण्याबाबत राज्य शासनाची नकारात्मक भूमिका अध्यापही कायम असल्याचे शासनाने आजवर घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयावरून सहज लक्षात येते. राज्य शासनाची वरिष्ठ महाविद्यालयाबाबतची ही सांपन्न व दुटप्पी भूमिका सर्वश्रुत आहे. शासनाकडून पुढील प्रमाणे घेतलेले निर्णय ही बाब अधोरेखित करण्यास पुरेशी आहे.सन १९६९ साली १० २ ३ प्रमाणे शिक्षण प्रणाली अस्तित्वात आणली.त्यानुसार १९६९ ते १९७२ या कालावधीत वरिष्ठ महाविद्यालये सुरू करण्याची शासनाकडून परवानगी देण्यात आली.मात्र त्यात अनुदान देण्याबाबत कुठल्याच प्रकारची धोरणात्मक तरतूद नव्हती.

कालांतराने महाविद्यालय व्यवस्थापन,शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पुरेशा वेतना अभावी महाविद्यालये चालविणे अवघड होऊन बसले. म्हणून महाविद्यालय व्यवस्थापन, प्राध्यापक,शिक्षकेतर कर्मचारी आणि त्यांच्याशी निगडीत संघटनांनी अनुदान प्राप्तीसाठी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला.हक्कासाठी रस्त्यावर उतरलेत.प्रभावी असा लढा आरंभला आणि शासनाला अनुदान मंजुरीचा निर्णय घेण्यास बाध्य केले.महाविद्यालयांना अर्थात प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन देण्याबाबत शासनाकडून १९७७ साली पहिला धोरणात्मक निर्णय घेतला.तद्नंतर १९७२ ते १९८३ या दरम्यान नव्याने कला वाणिज्य,विज्ञान,शिक्षणशास्त्र, विधी महाविद्यालये सुरू करण्यावर बंदी घातली.१९८३ पासून पुन्हा विना अनुदान तत्वावर महाविद्यालये सुरू करण्याची शासनाकडून परवानगी देण्यात आली.मात्र त्यातही अशा महाविद्यालयांना अनुदान देण्याबाबत स्पष्टता नव्हती.त्यामुळे पुन्हा महाविद्यालय व्यवस्थापन आणि कर्मचाऱ्यावर अनुदान प्राप्तीसाठी रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली.त्या अनुषंगाने अनुदान प्राप्तीसाठी संपूर्ण राज्यभर आंदोलन पेटले अन अखेर शासनाला आंदोलन कर्त्यापुढे नमते घ्यावे लागले.१९८९ ला या आंदोलनास यश प्राप्त झाले. त्यानुसार कला,वाणिज्य,विज्ञान आणि शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांना टप्प्या-टप्प्याने अनुदान देण्याचा निर्णय झाला.४ जानेवारी १९८९ चा आदेश आणि तदनंतर सन २००० पर्यंत वेळोवेळी निर्गमित आदेशानुसार नव्याने महाविद्यालय सुरू केल्यानंतर पहिल्या तीन वर्षापर्यंत कसल्याही प्रकारचे अनुदान देण्यात येणार नाही असा उल्लेख असलातरी चौथ्या वर्षी २५ प्रतिशत,पाचव्या वर्षी ५० प्रतिशत,सहाव्या वर्षी ७५ प्रतिशत आणि सातव्या वर्षी वा तदनंतर १०० प्रतिशत अनुदान देण्याबाबतचा महत्त्वपूर्ण असा निर्णय घेण्यात आला.

या निर्णयाचा तत्कालीन शेकडो महाविद्यालयांना लाभ झाला. विशेष म्हणजे वरिष्ठ महाविद्यालयाना अनुदान मंजूर करण्याचे हे सूत्र कायमस्वरूपी अस्तित्वात राहिल असा स्पष्ट उल्लेख ४ जानेवारी १९८९ च्या शासन निर्णयात आहे हे विशेष !!! शासनाचा वरिष्ठ महाविद्यालया बाबतीतचा हा निर्णय सन २००० पर्यंत अमलात असला तरी सन २००१ ला मात्र शासनाकडूनच अचानकपणे हा निर्णय फिरविला आणि तत्कालीन मंत्रिमंडळाने २४ नोव्हेंबर २००१ पासून कायम विनाअनुदान तत्वावर महाविद्यालये सुरू करण्याबाबतचा अन्यायकारक असा निर्णय पुरोगामी महाराष्ट्राच्या इतिहासात अस्तित्वात आला आणि शिक्षकाच्या पिढ्या गारद करण्याचा हाच दिवस उच्चविद्याविभूषिताच्या आयुष्यासाठी 'काळा दिवस' ठरला.२४ नोव्हेंबर २००१ च्या या काळीमा फासणाऱ्या निर्णयानुसार शासनाच्याच निर्णयाला शासनानेच छेद देत राज्यात कायम विनाअनुदानित तत्वावर महाविद्यालये सुरू करण्याची नव्हे;कधी न संपणारी कर्मचाऱ्यांच्या शोषणाची मालिका सुरू केली.त्यात हजारो कर्मचाऱ्यांचे भविष्य उध्वस्त झाले.त्यांचे जगणे मेटाकुटीस आणले.राज्यशासनाने कायम विना अनुदान तत्वावर महाविद्यालये सुरू करण्याची अर्थात खिरापत वाटण्यास सुरुवात केली.कालांतराने पुन्हा सोयीस्कर असा निर्णय घेत २००१ च्या निर्णयात अंशतः बदल करून ज्या तालुक्यात एकही अनुदानित कला,वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय नाही अशा तालुक्यात १०० प्रतिशत अनुदान तत्वावर महाविद्यालय सुरू करण्याचा (०४ फेब्रुवारी २००८ रोजी) निर्णय जाहीर करण्यात आला परंतु राज्यात पहिलेच सुरु असलेल्या कायम विनाअनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयाच्या कर्मचाऱ्यांची स्थिती कायम राहिलीत.

    शिक्षणाची गंगा ही समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचली पाहिजे यासाठी राष्ट्पिता महात्मा जोतिबा फुले,छत्रपती शाहू महाराज, कर्मवीर भाऊराव पाटील, महाराजा सयाजीराव गायकवाड,संत गाडगेबाबा,डॉ बाबासाहेब आंबेडकर इत्यादीनी पुढाकार घेतला.याच महापुरुषांच्या मातीत २४ नोव्हेंबर २००१ च्या निर्णयानुसार कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर शाळा,कनिष्ठ महाविद्यालये आणि वरिष्ठ महाविद्यालये सुरू करण्याची परवानगी दिली आणि भविष्यात शासनाकडून कुठल्याही प्रकारचे अनुदानाची मागणी करणार नाही असे संस्थाचालकांकडून हमीपत्र लिहून घेतले.(मानवी हक्क नाकारण्याचा करारनामा)परंतु २००९ साली पुन्हा अनुदानाबाबत शासनाकडून सोयीने निर्णय फिरविला.कायम विना अनुदानित तत्वाचा नियम सर्व शाळा महाविद्यालयांसाठी समान सूत्र लागू असताना २० जुलै २००९ साली राज्य शासनाकडून शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.हा निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह आहे यात अजिबात दुमत नाही.शिक्षकाना त्यांच्या कामाचा मोबदला मिळालाच पाहिजे.हा निर्णय शिक्षकांना न्याय देणारा असला तरी वरिष्ठ महाविद्यालयाच्या शिक्षकाच्या बाबतीत महाराष्ट्र शासनाने पुन्हा भेदभाव करणारा निर्णय घेतला. वरिष्ठ महाविद्यालयांच्या अनुदान मंजुरीचा निर्णय अद्यापही प्रलंबित ठेवून शासनाने वरिष्ठ महाविद्यालयाबाबतीत पुन्हा उदासीन आणि दुटप्पी धोरणाचा परिचय दिला.शासनाच्या भेदभावपूर्ण धोरणात्मक निर्णयाने राज्यातील हजारो वरिष्ठ महाविद्यालयातील कर्मचार्‍यांना पुन्हा अंधारकामय आणि निराशेच्या गर्तेत लोटले.शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदान मंजूर करण्यास कुणाचीच हरकत नाही.शाळा कनिष्ठ महाविद्यालये तसेच वरिष्ठ महाविद्यालयात कायम विना अनुदानाचे समान धोरण असताना तसेच अनुदान मंजूरीचे धोरणही समान असणे अपेक्षित आहे परंतु शासनाकडून अनुदान मंजुरीचा निर्णय घेताना वरिष्ठ महाविद्यालया बाबत दुजाभाव दाखविला याबाबत आश्चर्य वाटते.शासनाकडून समान धोरण आणि समान निर्णयाची सर्व शिक्षकांची रास्त अपेक्षा आहे. 

    वरिष्ठ महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्याचे विनावेतन सेवेत दोन दशकांचा कालावधी लोटला परंतु त्यांच्या हाती आजपर्यंत फुटकी कवडीही पडली नाही.तरी सुद्धा भविष्यात कधी ना कधी अनुदान मिळेल याच आशेवर हजारो उच्चशिक्षित प्राध्यापक/कर्मचाऱ्यांनी आपले स्वताचे संपूर्ण आयुष्य पणाला लावले.ऐन उमेदीच्या वयापासून त्यांनी विनावेतन अध्यापनाचे पवित्र असे व्रत स्वीकारले.आजच्या स्थितीत अनेकांनी चाळिशी पार केली तर काही सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपले आहे.हे सेवाभावी कर्मचारी सरकारच्या अन्यायकारक धोरणात्मक निर्णयाचे खऱ्या अर्थाने बळी ठरलेत.दोन दशकातील विना वेतनाच्या प्रवासात या कर्मचाऱ्यांची आर्थिक आणि मानसिक स्थिती पूर्णतः खालावलेली आहे.वेतनाअभावी कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा असा निरुत्तरित प्रश्न त्यांच्या समोर उभा ठाकला आहे. नित्यक्रमाने घरातील चूल पेटेलच याची शाश्वती नाही.अशी भयानक,विदारक आणि निराशाजनक स्थिती या कुटुंबाची आहे.प्रत्येक दिवस हा त्यांच्यासाठी संघर्षाने माखलेला आहे.दारिद्र्य त्याचा पाठलाग सोडण्यास तयार नाही.दारिद्र्य काय असते याची सुयोग्य व्याख्या विनावेतनी शिक्षकापेक्षा कुणीच करू शकणार नाही.हे ही दिवस निघून जातील आणि अनुदानाचा सूर्योदय कधी ना कधी आपल्या आयुष्यात उगवेल याच आशेवर ते जगत आहे.उज्वल भविष्याच्या स्वप्नासाठी कठोर मेहनतीने संपादित केलेल्या पदव्याचे काय करायचे ज्या पदव्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाहही करू शकत नाही असे म्हणण्याची वेळ या कर्मचाऱ्यांवर आली.

    संधीसाधू राजकारणी आणि राज्यकर्त्यांच्या अन्यायकारक धोरणाचा विविधांगी दूरगामी परिणाम होऊ लागलेत.अधिकांश प्राध्यापक हे सर्वसाधारण कुटुंबातील आहे.परिस्थितीशी संघर्ष करीत नेट-सेट पीएचडी सारख्या उच्च पदव्या त्यांनी मोठ्या कष्टाने/आशेने संपादित केल्यात.आईवडिलांनी सुद्धा तितक्याच श्रमाने आणि मोठ्या उमेदीने मुलाच्या उज्वल भविष्यासाठी पोटाला चिमटा बांधून मुलांच्या शिक्षणाला बळ दिले.एक वेळ उपाशी राहून अहोरात्र काबाडकष्ट करून मुलांना उच्चशिक्षित केलेल्या मुलाचाच दारिद्र्याने माखलेला संसार बघण्याची वेळ आता या वृद्ध माता-पित्यावर आली. मुलांनी उतारवयात वृद्ध मातापित्यांची काठी होण्याऐवजी त्यांच्याच थकलेल्या खांद्यावर मुलाचा संसार सावरण्याची वेळ शासनाने आणली.अनेक विनावेतनी प्राध्यापकाचा संसार हा अद्यापही वृद्ध आई-वडिलांच्या कष्टावरच तग धरून आहे. स्वतःच्या कुटुंबाची जबाबदारी पेलण्यास हे प्राध्यापक पुर्णतः असमर्थ आहेत.वृद्ध माता-पित्याच्या आधार बनण्यास ते पूर्णतः हतबल आहे.शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे महिला प्राध्यापकांचीही स्थिती यापेक्षा काही वेगळी नाही.मोठ्या आशेवर कुटुंबाला आधार म्हणून घरी आणलेली सूनच आता अनेक कुटुंबांना डोईजड होऊ लागलीत.महिला प्राध्यापकांचा कौटुंबिक छळ होत नाही असे कुणीच ठामपणे म्हणू शकत नाही.अशावेळी महिला सक्षमीकरणाला कसे बळ मिळणार असा प्रश्न उपस्थित होतो.

    वेतनाअभावी अनेक कुटुंबाची वाताहत झाली.अनेकांच्या कुटुंबाची घडी विस्कटली तर काहीची कुटुंबे पूर्णता उध्वस्त झालीत.दिवसेंदिवस वाढत्या गरजा आणि महागाईच्या काळात कुटुंबासह आई-वडिलांचे पालन-पोषण आणि रास्त अपेक्षांचा भार पेलताना या प्राध्यापकाची चांगलीच कसरत होत आहे.इच्छा असतानाही आर्थिक दुर्बलतेमुळे मुलाच्या गरजांची पूर्तता करता येत नाही.चांगले दर्जेदार शिक्षण देता येत नाही.मायबाप उच्चशिक्षित पण वाढत्या खर्चाच्या बोजाखाली विनावेतनी प्राध्यापकांना आपल्या मुलांना उच्चशिक्षित करतीलच अशी स्थिती नाही.परिस्थितीने त्यांना पूर्णतः हतबल बनविले.विद्यार्थ्यांचा उच्च आणि गुणवत्तापूर्ण अध्यापनाचे धडे देणाऱ्या उच्चशिक्षित प्राध्यापकाच्या मुलांच्या शिक्षणाचे काय असा गंभीर प्रश्न उभा आहे.त्यातच अचानक उद्भवलेल्या आर्थिक संकटाशी सामना करता येईल अशी तजवीज त्यांच्याकडे नाही. वेळोवेळी उद्भवणाऱ्या अडचणीवर मात करण्यासाठी कर्जाऊ रक्कम घेतल्याशिवाय गत्यंतर नाही.परतफेडीच्या सबबीखाली अनेक वेळा कर्जाऊ रक्कम मिळेलच याची शाश्वती नसते.कदाचित कर्जाऊ रक्कम मिळालीच तर परतफेड कशी करायची हा यक्ष प्रश्न आहे.अशा विदारक स्थितीत शेतकऱ्याप्रमाणेच त्यांनाही मृत्यूला कवटाळल्याशिवाय पर्याय नाही.अशा स्थितीत अनेकांनी मृत्युलाही कवटाळले असल्याचे नाकारता येत नाही.मग शासन उच्चशिक्षित यांच्या आत्महत्या सत्राची प्रतीक्षा करणार का?

    कोरोना महामारीने संपूर्ण जगाला विळखा घातला.सर्वच क्षेत्र या महामारीने प्रभावित झाले.परंतु या महामारीचा सर्वाधिक फटका हा शिक्षण क्षेत्रातील कायम विनाअनुदानित शिक्षक/कर्मचाऱ्यांना जरा जास्तच बसला.या काळात आणि अद्यापही शाळा महाविद्यालये बंदच असल्याने काही ठिकाणी अल्पसे मिळणारे वेतनही थांबलेत.परिणामतःअनेकांचे आर्थिक स्त्रोत स्थिरावलेत.काही शिक्षक/कर्मचाऱ्यानी महाविद्यालयाच्या ठिकाणावरून मूळ गावाचा रस्ता धरला.गावी मिळेल त्या कामाला वाहून घेतले. (तसेही ते महाविद्यालयाच्या अतिरिक्त वेळेत मिळेल ते मजुरीचे कामे करीत असतातच) शिक्षकांना मजुरीच्या कामावर कसे सांगावे या लाजेखातर अनेकांना मजुरीचे कामे सुद्धा मिळविणे अवघड होऊन बसले.याच काळात रोजगार/मजुरीचे स्त्रोत थांबल्याने अशा मजुराच्या कुटुंबांना शासनाकडून आर्थिक साहाय्य पुरविलेत.मोफत अन्नधान्याचा पुरवठा केला.परंतु शिक्षक/कर्मचाऱ्यांना ना हाताला काम मिळाले,ना सानुग्रह राशी मिळाली,ना मोफत अन्नधान्याच्या पुरवठयाचे लाभार्थी ठरलेत.अशा खंगलेल्या स्थिती शिक्षक/कर्मचाऱ्यांनी आपल्या कुटुंबाची भूक कशी भागविली असेल या बाबतची कल्पनाही न केलेली बरी ! नव्हे! या कल्पनेनेच अंगाला शहारे येतात.दुसरीकडे अनुदानित शिक्षक कर्मचाऱ्यांसह इतरांची वेतने थांबलीत तर त्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले. आनंदाची बाब म्हणजे त्यांना फारसा संघर्ष न करता हा वर्ग नाराज होऊ नये म्हणून शासन त्याच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिलेत ! विनाअनुदानित शिक्षक कर्मचाऱ्याच्या माथी तर दोन दशकापासून लोकडॉऊन/महामारीची स्थिती आहे.परंतु पाषाणहृदयी राज्यकर्त्यांच्या मनाला थोडासाही पाझर फुटला नाही हे विशेष!!!

    कोरोना महामारीच्या काळातच या कर्मचाऱ्यांनी १९ जून २०२० पासून सलग नव्वद दिवस संपूर्ण कुटुंबासह उपाशी पोटी घरबैठे आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले.आंदोलनाच्या मध्यातच प्राध्यापक/कर्मचारी सह लोकप्रतिनिधीचे चर्चासत्र आयोजित केले.आपली कैफियत लोकप्रतिनिधी समोर मांडावी हाच त्यामागचा प्रमुख हेतू होता. या आभासी चर्चासत्रात राज्यातील तत्कालीन शिक्षक आणि पदवीधर आमदार त्यात प्रामुख्याने आमदार विक्रम काळे,आमदार दत्तात्रय सामंत, आमदार पवार,आमदार सुधीर तांबे,आमदार किशोर दराडे,आमदार श्रीकांत देशपांडे, आमदार नागो गाणार आदी मान्यवरांनी हजेरी लावली. चर्चासत्रात सहभागी आमदारासमोर शिक्षक/कर्मचाऱ्यांनी आपली दैनावस्था आणि कैफियत मांडुन अनुदानाचा मार्ग सुकर करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची विनंती केली.सहभागी आमदार महोदयांनी या शिक्षक कर्मचाऱ्यांप्रति संवेदना आणि दुःख व्यक्त करण्याबरोबरच खोट्या आश्वासनाच्या गाजराखेरीज (एका आमदारांचा अपवाद) काहीच दिले नाही.तेव्हापासून हे आमदार अनुदानाच्या प्रश्नाबाबत अद्यापही भूमिगतच आहे.याच आंदोलनादरम्यान संपूर्ण राज्यातील प्राध्यापक/कर्मचाऱ्यांनी व्यक्तिगत टपाल पत्राद्वारे या प्रश्नाबाबत शासनाला अवगत केले.आंदोलनाची दखल किंवा संघटनेचे सरसकट प्रयत्नांची फलश्रुती म्हणून आंदोलन काळातच उच्च शिक्षण मंत्री नामदार उदय सामंत यांनी अनुदानाच्या मागणी संदर्भात मंत्रालयीन बैठकीसाठी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना आमंत्रित केले.कोरोना सारख्या महामारीच्या काळातही संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता मुंबई गाठली आणि गेल्या पावली परतण्याखेरीज काहीच त्यांच्या हाती पडले नाही.उच्च शिक्षण मंत्र्यांनी आगामी कॅबिनेटमध्ये प्रश्न मांडणार असे आश्वासन देऊन संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बोळवण केली.एक वर्षाचा कालावधी लोटला परंतु अद्यापही वरिष्ठ महाविद्यालयाच्या अनुदाचा प्रश्न कॅबिनेट मध्ये आला नाही.याउलट कोरोना काळातील (वेळोवेळी) राज्याच्या आर्थिक संकटाचे कारण पुढे करून मूळ प्रश्नाला बगल दिली.अन्य विभागाच्या आर्थिक समस्यांचे निरसन करताना राज्याची वित्त व्यवस्था आर्थिक संकटात नसते का? वरिष्ठ महाविद्यालयाच्या अनुदान प्रश्न निवारणाच्या वेळीच अशी संकटावस्था असते का? पदवीधर आणि शिक्षक आमदारही अनुदानाच्या प्रश्नासाठी गप्प बसण्याखेरीज ठोस भूमिका घेत नसल्याचे लपून राहिले नाही.भाजप-सेना युती शासनाच्या काळात १६ सप्टेंबर २०१९ रोजी पासूनच्या मुंबईतील आझाद मैदानातील बेमुदत आंदोलनाच्या वेळी तत्कालीन उच्च शिक्षण मंत्री नामदार विनोद तावडे यांनी २५ प्रतिशत अनुदान देण्याचे आश्वासन दिले परंतु हे आश्वासनही 'विनोद'च ठरला! शिवसेना,राष्ट्रवादी आणि भारतीय काँग्रेस प्रणित आघाडी शासनाने तर या मुद्याना अद्यापही हात घातला नाही!.

    इतर राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्राचे शैक्षणिक क्षेत्र अनेकविध समस्यांनी ग्रस्त आहे. अन्य राज्यात जे अन्यायकारक धोरण नाही ते महाराष्ट्रात आहे. वास्तविक पाहता जागतिक मानांकनानुसार राष्ट्रीय सकल उत्पादनाच्या सहा प्रतिशत गुंतवणूक ही शिक्षण क्षेत्रावर करणे अपेक्षित आहे.महाराष्ट्रात हे प्रमाण दोन प्रतिशतच्या पुढे कधी सरकलेच नसावे.जोपर्यंत शासन शिक्षणावरील खर्च हा गुंतवणूक म्हणून करणार नाही तोपर्यंत हे शैक्षणिक क्षेत्र समस्याच्या विळख्यातच राहील.शैक्षणिक गुंतवणूक खर्चावर भावी पिढीची गुणवत्ता अवलंबून आहे ही बाब अनेक शिक्षण आयोगाने अधोरेखित केले परंतु राज्य शासनाला याचा विसर पडलेला दिसतो.

    कोरोना महामारीचा काळ इतरांप्रमाणेच विनावेतनी शिक्षकांनाही तितकाच क्लेशदायी/वेदनादायी आणि चिंताजनक ठरला.संकटकालीन काळात अनेकाचे कुटूंबीयांनी पोटभर अन्न सेवन केलेच असेल असे नाही.त्यात कोरोना कधी झडप घालेल या विवंचनेतच त्यांचा पुढील दिवस सरकत असे आणि सरकत आहे.कारण या शिक्षकाची आरोग्यावर खर्च करतील एवढी ऐपत नाही.त्याच काळात बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुका धानोरा या गावातील प्रा. डॉ.राजेंद्र शिरोळे यांनी तब्बल १८ वर्षे विनावेतन सेवा करून पुरेशा उपचारा अभावी मृत्यूला कवटाळले.इतकेच नव्हे तर गोंदिया जिल्ह्यातील आमगाव येथील प्रा.विजय वसंत मांढरे यांनी शासनाच्या धोरणाला कंटाळून आणि परिस्थितीला हतबल होऊन प्राध्यापकाची नोकरी नाईलाजाने आणि जड अंतकरणाने त्यागली(राजीनामा दिला).कोरोना काळात पुरेशा उपचारा अभावी मृत्यूला कवटाळणारे प्राध्यापक/शिक्षकाची आणि परिस्थिती पुढे हतबल होऊन नोकरी त्यागणाऱ्यांची संख्या राज्यात कमी नाही.यावरून राज्यातील शिक्षणाच्या गुणवत्तेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होतात. महाविद्यालयांना अनुदान देणे आणि उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता अबाधित राखण्याची जबाबदारी ही उच्च शिक्षण संचालनालयाकडे आहे.परंतु उच्च शिक्षण संचालनालय विनाअनुदानित/कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयाकडे ढुंकूनही बघत नाही.शासनाकडून वेळोवेळी मागविलेली माहिती किंवा अहवाल पुरविण्याखेरीज या विभागाची वेगळी अशी भूमिका दृष्टीत पडत नाही.अशामुळे उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता कायम राहणार का असा प्रश्न आहे.

   गत वीस वर्षापासून विना अनुदानित शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी हे आंदोलने, उपोषणे,निदर्शने इत्यादीच्या माध्यमातून आपली मागणी रेटून धरत आहे.रस्त्यावर उतरून लढा लढतो आहे.वेळ प्रसंगी अंगावर लाठयाही झेलतो.इतकेच नव्हे तर राज्याचे महामहिम राज्यपाल,मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री उच्च शिक्षण मंत्री,अर्थमंत्री यांच्यासह संबंधितांना पत्रव्यवहाराच्या माध्यमातून अनुदान मागणी बाबत अवगत करण्याची एकही संधी सोडली नाही.सोबतच प्रत्येक मतदारसंघातील आजी-माजी आमदार-खासदार यांना तालुका/जिल्हा पातळी स्तरावरून लेखी स्वरूपातील निवेदनाच्या माध्यमातून तसेच प्रत्यक्ष भेटीतून अवगत केले.परंतु पाषाणहृदयी शासनाला अद्यापही मायेचा पाझर फुटला नाही.ना आमदार-खासदारांनी यासाठी पोटतिडकीने पुढाकार घेतला. शिक्षण क्षेत्रात काम करणारे अन्य मान्यवर आणि शिक्षक आमदारकीचे बाशिंग बांधून असलेल्या तथाकथित शिक्षक नेत्यांनाही याबाबत अवगत करण्यास कसर सोडली नाही.तथाकथित शिक्षक नेत्यांनीही केवळ राजकीय लाभाच्या दृष्टीतून या प्रश्नाकडे बघण्याखेरीज ठोस भूमिका घेतली नाही.म्हणून शिक्षक दिनाच्या पर्वावर शिक्षकांच्या सन्मान बाबतीत भाष्य करण्याची नैतिक जबाबदारी उपरोक्त मान्यवरांनी नक्कीच गमावलेली आहे असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती पूर्ण ठरणार नाही.आता शासनाला शिक्षकाच्या डोळ्यातील अश्रूचा पूर थांबविता येत नसेल आणि अर्थातच नियमित वेतनाची तरतूद करता येत नसेल तर राज्य सरकारने या शिक्षकदिनी सर्व विनावेतन शिक्षकांना शासनमान्य "वेठबिगारी"चे प्रमाणपत्र देऊन गौरव करावा अशी आर्त हाक या विनावेतनी शिक्षकांची आहे!!!