मालगुजारी तलावांचा इतिहास

गोंदिया जिल्हयातील माजी मालगुजारी तलावांचा इतिहास व तलावांचे व्यवस्थापन

  

1) माजी मालगुजारी तलावांचा इतिहास :- गोंदिया व भंडारा जिल्हयाला तलावांचा जिल्हा म्हणुन ओळखला जातो. दोन्ही जिल्हे मिळून जवळपास लहान मोठे 3500 तलाव आहेत. त्यापैकी गोंदिया जिल्हयात जवळपास 2130 तलाव आहेत. यापैकी 1886 तलाव हे माजी मालगुजारी तलाव आहेत. 

        अंदाजे 300 ते 350 वर्षापुर्वी सोळाव्या शतकात तत्कालीन गोंडराजा हिरशहा यांनी भविष्यातील पाण्याची आवश्यकता लक्षात घेता पुर्व विदर्भातील लोकांसमोर असे फर्मान काढले की, "जो कोणी जगंले साफ करुन शेती करेल त्याला ती बहाल केली जाईल व जो कोणी तलाव बांधेल त्याला त्या तलावा खाली जितकी जमीन खुद कास्तकार म्हणुन बक्षीस दिली जाईल".  त्यानुसार या संधीचा उपयोग करून घेत पोवार व कोहळी समाजाच्या मालगुजारांनी लोकसहभागातुन तत्कालीन सिंचन व्यवस्थापनाची एक परंपरागत पध्दत व भविष्यातील पाणी टंचाई टाळण्याच्या दुरदृष्टीकोनातून सदर तलावांची निर्मिती केली होती. 

         दुसरे असे की, पुर्व विदर्भातील सरासरी पर्जन्यमान 1200 ते 1600 मी. मी. असल्याने या भागात प्रामुख्याने भात पिक घेण्यात येते. आगष्ट व सप्टेंबर या कालावधीत पावसाची सरासरी जरी बरोबर असली तरी आवश्यक त्यावेळी पावसाने दडी मारल्यामुळे भात शेती  धोक्यात येते. त्यामुळे भात पिकास 1 किंवा 2 सिंचनाच्या  पाळीची गरज पुर्ण होण्याच्या दृष्टीकोनातून तत्कालीन गोंडराजा हिरशहा यांचे फर्मानानुसार पोवार व कोहळी समाजाच्या कास्तकारांनी लोकसहभागातुन सदर तलावांची  निर्मिती केली होती. 

     सदर तलांवांची निर्मिती करतांना त्यांच्यातील अभियांत्रीकी ज्ञानाचा वापर करुन पाणी साठवण्यासाठी योग्य असलेल्या जागेची निवड करुनच केली आहे, जेव्हा आजच्यासारखी आधुनिक जमिनिचे उतार मोजण्याचे यंत्रे (डम्पी लेव्हल) अस्तीत्वात नव्हती, ट्रॅक्टर अथवा बुलडोझरांची माहिती नव्हती, टोपो शिट्स नव्हत्या अशा काळात पोवार व कोहळी समाजाच्या कास्तकारांनी लोकसहभातुन सदर तलावांची  सुनियोजित पध्दतीने  तलावांचे जाळे निर्माण केले. त्यावरुन हे कास्तकार  किती  होतकरू होते, हे लक्षात येते. सदर तलावांचा खाली  विहिरी  पण बांधल्या आहेत. तलावांच्या शृंखलेची निर्मिती करतांना गावाच्या चारही बाजूंनी तलाव निर्माण केलेले आहेत. तलावातील पुराचे पाणी सांडव्यावरून वाहण्याची जी पातळी असते, ती गावाच्या खाली राहील यांची पण त्यांनी काळजी घेतल्याची दिसते. यामुळे पुराच्या पाण्याचा धोका गावाला पोहचत नाही. एका तलावातील पाणी दुस-या तलावात व त्याचे तीस-या तलावात अशी  शृंखला निर्माण करून पाण्याचा नाश न होता त्या पाण्याचा पुन:पुन्हा वापर करण्याचे तंत्र वापरण्यात आलेले आहे. भूपृष्ठावर पाण्याचे साठे निर्माण करून धान पिकाला पाऊस वेळेवर न आल्यास पूरक व्यवस्था म्हणून पाणी देण्यासाठी (संरक्षित सिंचनासाठी) तसेच उसाचे पीक काढून गुळाचे उत्पादन करण्यासाठी हे तलाव बांधले गेले होते असे दिसते. भात व उसाच्या शेतीबरोबरच मत्स्यपालनाची सोयही त्या तलावांच्या आश्रयाने केली गेली होती. गोंड राजाच्या कारकिदींत राजाश्रय मिळाल्यामुळे तलावांचा विकास झपाट्याने झाला. या काळातील सदर तलावांना "गोंड कालीन तलाव"  असे  संबोधले जात होते.

19व्या शतकात देशात इंग्रजांचे राज्य आले तेव्हा या तलावांची मलगुजारी वसुली करण्याची मालकी त्या भागातील काही प्रतिष्ठित नागरिकांकडे देण्यात आली व त्याला 'मालगुजार' असे संबोधले गेले. हे मालगुजार लाभधारकांकडुन वसूल केलेल्या रकमेतून ठरावीक रक्कम सरकारकडे जमा करीत असत. पाण्याचे वाटप, देखरेख, दुरुस्ती, गाळ काढणे ही कामे मात्र लाभधारकच करीत. सारा वसुली करण्याच्या सोयीसाठी म्हणून इंग्रजांच्या काळात या तलावांची मालकी मालगुजारांकडे गेली म्हणून त्यांना 'मालगुजारी  तलाव' असे  संबोधले जात होते. 

     स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर सन 1950 मध्ये मालगुजारी संपुष्टात आल्यानंतर शासनाने सन 1963 मध्ये सदर तलाव आपल्या ताब्यात घेतले. परंतू सदर तलावापासून शेतकऱ्यांना सिंचनाचे मुक्त अधिकार (Free Rights) सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार जशेच्या तसेच ठेवण्यात आलेत. सदर तलाव शासनाचे ताब्यात आल्यानंतर सदर तलावांना "माजी मालगुजारी तलाव" असे संबोधण्यात येऊ लागले.

2) माजी मालगुजारी तलाव काल व आज :- माजी मालगुजारी तलावातील पाणी वाटपासाठी लाभधारकांची एक समिती असे. ही समिती तलावातील पाण्याची उपलब्धता पाहुन प्रत्येकाला किती पाणी द्यायचे हे ठरवीत असे. तलावाच्या देखभाल व दुरुस्तीची कामे या समिती मार्फत लाभधारकांच्या सहकार्यातून होत असत. समितीचा निर्णय अमलात आणण्यासाठी पाणक-याची (पाटकरी) नेमणूक करण्यात येत असे. हा पाणकरी भूमिहीन लोकापैकी असे. ज्याला गरज असेल त्याला तलावातील गाळ आपल्या शेतात नेण्याची परवानगी होती. तलाव आणि यासंबंधीच्या व्यवस्थेवर या समितीचे लक्ष असे व ही समिती राजाला दरवर्षी पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार सारा देत असे.

सन 1950 नंतर तत्कालीन मध्यप्रदेश सरकारच्या (मध्यप्रांत) कायद्यान्वये मालगुजारी संपुष्टात आली. सदर मालगुजारी तलाव शासनाने ताब्यात घेतले. शासनाचे नियत्रंण या व्यवस्थेवर आल्यामुळे लोकांचा सहभाग कमी झाला. दुरुस्ती व देखभाल व्यवस्थेच्या अभावी काही तलाव आता नाहीसे झाल्याचे दिसते. 

सन 1999 मध्ये भंडारा जिल्हयाचे विभाजन होवुन गोंदिया जिल्हयाची निर्मिती झाली. विभाजनात गोंदिया जिल्हयात दस्ताऐवजानुसार 0 ते 100 हे. सिंचन क्षमतेचे 1748 व 100 हे. वरील सिंचन क्षमतेचे 38 असे एकुण 1886 मा. मा. तलावांची नोंद होती. 

सद्यस्थितीत केलेल्या सर्वेक्षणनुसार गोंदिया जिल्हयात 0 ते 100 हे. सिंचन क्षमतेचे 1421 व 100 हे. वरील सिंचन क्षमतेचे 38 असे एकुण 1459 मा. मा. तलाव अस्तीत्वात असुन त्याचे मुळ सिंचन क्षमता 35241 हेक्टर आहे. 

     लोकांचा सहभाग कमी होणे व पर्यायाने शासनावर अवलंबून राहणे या मुळे लोकसहभागातून चालु असलेली एक उत्तम व्यवस्था आता मोडकळीस आल्याचे दिसते. सध्या या सगळया तलावांचा उपयोग केवळ  खरीपातील भात या पिकाला संरक्षित पाणी  देण्यासाठी केला जातो. रब्बीमुळे दुसरे पिक तसेच उसासारखी बारमाही पिके नाहीशी झालेली आहेत. 

3) माजी मालगुजारी तलावांचे व्यवस्थापन:- जोपर्यंत या तलावांचे व्यवस्थापन मालगुजारांकडून व लाभार्थी कडून होत होते तोपर्यंत या तलावांचे बांधकाम व देखभाल दुरुस्ती, कालव्यांची साफसफाई, पाणी वाटप ई. बाबी लाभधारक शेतकरी स्वत: करीत असत व त्यासाठी आवश्यक तो निधी लाभाधारकां कडून गोळा करुन त्याव्दारे ही कामे करीत. पाणी वाटपासाठी पाणकराची नियुक्ती करीत. परंतु मालगुजारी पध्दत नष्ट झाल्याने हे सर्व तलाव शासन / जिल्हा परिषदाकडे हस्तांतरीत झालेत. तेव्हा पासून या तलावावरील लोकसहभाग कमी कमी होत गेला आहे. या कारणामुळे तलावांची  स्थिती  दिवसें-दिवस दयनीय होतांना दिसते. या तलावांना जलवैभव पुनश्च प्राप्त करुन द्यावयाचे झाल्यास पुर्वीप्रमाणेच लाभार्थी शेतकऱ्यांचा लोकसहभाग वाढविणे आवश्यक झाले आहे.

         गोंदिया जिल्हयातील सडक/अर्जुनी तालुक्यात चिचटोला येथिल मा. मा. तलाव (गट क्र. 98) येथे स्थानिक पातळीवर निस्तार धारक  शेतकरी  हे समुहाने सदर तलावाचे सुरळीत व्यवस्थापन करत असल्याचे कळल्याने  मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी  श्री डी. बी. गावडे यांनी  लघु सिंचन विभागाचे श्री गोवर्धन बिसेन, शाखा अभियंता यांचे सोबत सदर तलावाला भेट दिली असता असे दिसुन आले की, सदर तलावाच्या पाळीची लांबी 800.00 मी. असून त्याचे बुडीत क्षेत्र 48.63 हेक्टर आहे. सदर तलावास 3 जलविमोचक व 25.00 मी. लांबीचा सांडवा आहे. नहराची लांबी 3.00 कि.मी. असुन  तलावाची  सिंचन  क्षमता  निस्तार  हक्का प्रमाणे 98.00 हेक्टर खरिप क्षेत्र आहे. तसेच 50 ते 60 हेक्टर जागेत रब्बी पीक घेण्यात येते.

निस्तार धारक शेतकऱ्यांशी चर्चा केली असता पाणी वाटपाचे व्यवस्थापन योग्य होण्याचे दृष्टीकोणातुन स्थानिक पातळीवर निस्तारधारक शेतकरी लाभार्थ्यांनी मागिल 40 ते 50 वर्षापुर्वी पाणी वापर संस्थेची स्थापना केली आहे. सध्या संस्थेचे अध्यक्ष म्हणून डॉ. दिलीप कापगते व सचिव म्हणून सुभानराव कापगते हे काम बघतात. सदर संस्थेच्या नियंत्रणा खाली  शेतक-यांना पाणी वाटप केल्या जाते. तलावाची  बरीचशी कामे शेतकरी श्रमदान व लोकवर्गणी द्वारे करीत असून त्याला शेतक-यांचा 100 टक्के प्रतिसाद आहे. लोकवगर्णी द्वारे जमा झालेल्या रकमेतून संस्थेनी 2 जलविमोचकाची दुरुस्ती, पाळीची दुरुस्ती, सांडवा दुरुस्ती  व नहराची दुरुस्ती (सिमेंट काँक्रीटचे बांधकाम)  या प्रमाणे तलावाची दुरुस्ती केली आहे. या व्यतीरिक्त सदर संस्थेनी शेतातील झिरपाद्वारे येणारे पाणी इतरत्र व्यर्थ जावू नये म्हणून 6.00 मी. व्यास व 7.00 मी. खोल विहिरीचे अतिरिक्त साठवणा करिता पक्के बांधकाम सुध्दा केलेले आहे. या विहिरीवर पंप लावून सदर पाण्याचा उपयोग 30 ते 40 हेक्टर अतिरिक्त सिंचनासाठी तसेच शाळेतील परसबागेसाठी करण्यात येते.   

शेतकरी सदर तलावापासून खरीप हंगामात 35 ते 40 क्विंटल प्रति हेक्टर व रब्बी हंगामात 50 ते 60 क्विंटल प्रति हेक्टर प्रमाणे धान पिकाचे उत्पादन घेतात. अशा प्रकारे सिंचन करतांना कुठलाही भेदभाव न करता संस्थेमार्फत सुरळीत सिंचन केले जाते. 

     वरील प्रमाणे चिचटोला येथिल निस्तार हक्क धारक शेतकऱ्यांची यशोगाथा पाहुन संपुर्ण जिल्ह्यात लोकसहभाग वाढविण्यासाठी  मा. मा. तलावासाठी "निस्तार हक्क धारक पाणी वापर संस्था" स्थापित करुन ते व्यवस्थापनासाठी अश्या संस्थेकडे सोपविण्यात यावेत. या तलावावर केवळ खरीप धान पिक घेण्यात येत असलयाने व या पिकास पाणी वापराचे फुकट हक्क असल्याने अश्या संस्थांना केवळ याच कामासाठी तलावाचे लाभक्षेत्रात पिक रचनेत बदल करणे, पिक क्षेत्रात वाढ करणे, खरीप व रब्बी या दोन्ही हंगामात पिक घेणे व जिथे शक्य असल्यास तिथे उन्हाळी व रब्बी हंगामातील पिंकापासुन संस्थेस पाणी पट्टी मिळु शकेल.

     खोलीकरण केल्याने व साठा क्षमतेत वाढ केल्याने व पीक  क्षेत्रात वाढ झाल्याने या तलावात दिर्घकाळ पाणीसाठा करणे शक्य होईल. ज्या व्दारे या तलावाची मत्स्यव्यवसायासाठी उपयोग करणे शक्य होईल.  सध्या अश्या तलावांचे मत्स्य व्यवसायासाठी  लिलाव करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेकडे  आहेत. त्याऐवजी हे अधिकार निस्तार हक्क धारक पाणी वापर संस्था कडे दिल्यास त्यांचे उत्पन्नात भर पडेल. शिवाय आजच्या स्थितीत पाणी वापर करणारे शेतकरी व मत्स्यव्यवसाय करण्ऱ्यात कुठलाच समन्वय नसल्याने शेतकरी जास्तीत जास्त पाणी तलावातुन वापरुन तलाव रिकामे करतात ज्या व्दारे मत्स्यव्यवसाय करणारे लोक या तलावात मत्स्यव्यवसाय करण्यास पुढे येत नाही. तेव्हा पाणी वापर संस्थेकडे हे अधिकार दिल्यास असा समन्वय घालणे शक्य होईल. ज्या व्दारे पिक क्षेत्रात वाढ व मत्स्यव्यवसायामुळे मोठया प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होवुन लोकांचे दरडोई उत्पन्नात भर पडेल व पाणी वापर संस्था सक्षम होतील.

===000===