दृष्टीकोन

 कुणी कुठे जन्म घ्यावा हे जस सांगता येत नाही तसं एखादया पुढील आयुष्य कसे कलाटणी घेईल हे सांगता येत नाही. काही मुलाचं आयुष्य अगदी सुरळीत चालू असताना अचानक त्या मुलाला मुली सारख्या भावना निर्माण व्हायला लागतात. शरीरात वेगळेच बदल होऊ लागतात. हे मानसिक द्वंद्व चालू असताना ज्यांच्याकडे आधार मांगावा असे घरचे लोकही पाठ फिरवतात त्यावेळी मात्र आभाळ फाटल्याचा अनुभव येऊ लागतो. आपल्याच बाबतीत हे का? याचं उत्तर त्या नियतीकडे ही नसतं. समाजातील लोकांच्या कुत्सित नजरा, हसू, टाळया, हिजडा ,किन्नर शब्दांनी हिणवलं जाणं यातील प्रत्येक गोष्ट जखमांचे वार करीत असते .घरच्यांनीआणि समाजाने वाळीत टाकल्यावर मनाची झालेली अवस्था हे फक्त तीच व्यक्ती जाणू शकते. शिक्षणाचं असलेलं मागासलेपण, शरीराला मिळालेली देवी देणगी यातून सावरण्याचा प्रयत्न काही निश्चित करतात.

तृतीय पंथीयांना सर्वोच्च न्यायालयाने एक कायदेशीर अस्तित्व बहाल केले आहे. सर्वोच्च न्यायालय असेही म्हणते की हा वैद्यकिय किंवा सामाजिक विषय नसून मानवी अधिकारांचा विषय आहे. पूर्वी राजदरबारात या तृतीय पंथी लोकांना मानाचे स्थान असायचे. नंतरच्या काही काळात पुन्हा समाजाची अवहेलना, राग यांना सामोरे जावे लागत होते. बदलत्या काळात अनेक तृतीय पंथी लोक शिक्षणाच्या प्रवाहात येवू लागले आहेत. देशातील तृतीयपंथीयांना सामाजिक समता मिळून त्यांचे आर्थिक व शैक्षणिक सक्षमीकरणाची ठोस पावले उचलली जात आहेत. समाजाकडून होणारा उपहास, अवहेलना थांबवणारे तृतीयपंथीय हक्क शैक्षणिक संरक्षण विधेयक २०१९ बुधवारी केंद्रीय मंत्रीमंडळाने मंजूर केले. आता हे विधेयक संसदेच्या अधिवेशनात मांडले जाणार. २०१८ मध्ये हे विधेयक संमत करण्यात आले. नव्या विधेयकातील कोणत्याही नव्या सुधारणा करण्यात आलेल्या नाहीत.

अशा व्यक्तीना या विधेयक मंजूर झाल्याचा फायदा सर्व देशातील सर्व प्रकारच्या तृतीयपंथीयांना होणार आहे. या विधेयकाने तृतीयपंथीयांसंदर्भात केंद्र सरकार, राज्य सरकार व केंद्रशासित प्रदेश सरकार यांची जबाबदारी वाढवली आहे. शिक्षण, रोजगार व आरोग्य निगा या क्षेत्रांत मधील योजनांचे लाभ तृतीयपंथीयांना देण्यात येणार आहेत. अशा प्रकारे शासनाने तृतीय पंथी लोकांकडे मदतीचा हात दिला असतो आहे. समाजातील सर्व लोकांनी तृतीयपंथी माणुसकीचा हात पुढे करायला काय हरकत आहे?