प्रा.डॉ.नरेश शंकरराव इंगळे

Others


2  

प्रा.डॉ.नरेश शंकरराव इंगळे

Others


डॉ. आंबेडकरांचे जलविषयक धोरण

डॉ. आंबेडकरांचे जलविषयक धोरण

7 mins 288 7 mins 288

    डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे एक महान द्रष्टे नेते व युगपुरुष होते.समाजातील उपेक्षित,शोषित,पीडित आणि वंचित बहुजन समाजाला न्याय हक्क मिळवून देण्यासाठी आयुष्यभर लढले.प्रस्थापितांशी निकराने सनदशीर मार्गाने अविरत संघर्ष केला.भारतीय समाज रचनेला एक वेगळा आयाम दिला.त्यांना एकाच वेळी परिस्थितीशी संघर्ष आणि वेगवेगळ्या आघाड्यांवर लढा द्यावा लागला आणि यशस्वी लढा सुद्धा दिला आहे.डॉ.आंबेडकरांचे विचार/कार्य व व्यक्तिमत्वाचे विविध पैलू आहेत.जलविषयक धोरण विविध धोरणांपैकी एक आहे.

  

  भारत हा एक विकसनशील व कृषिप्रधान देश आहे.अधिकांश भारतीय लोक कृषीक्षेत्रावर अवलंबून आहे.कृषीक्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे.म्हणूनच कृषी क्षेत्राचा विकास झाल्याशिवाय पर्यायाने देशाचा विकास साधणार नाही याची जाणीव डॉ.आंबेडकरांना नक्कीच होती.म्हणून वाढीव कृषी उत्पादनासाठी आवश्यक घटकाची सुविधा विशेषतः पाण्याची तितकीच आवश्यक गरज होती.त्या अनुषंगाने कृषी क्षेत्राचा विचार करताना डॉ.आंबेडकर यांनी पाणी व सिंचनाचे नियोजन कसे करावे यासाठी जल व्यवस्थापन व शेती विकासासाठी पूरक असा आराखडा तयार केला होता.तसेच त्यांनी नदीजोड प्रकल्प व धरणं निर्मितीवर सुद्धा तितकाच भर दिला होता.म्हणून आज देशात पाण्याचे जे नियोजन दिसते आहे तसेच नद्याजोड प्रकल्प व धरण निर्मिती बाबत जे धोरण अवलंबिले जाते त्याची मुहूर्तमेढ डॉ.आंबेडकरांनी त्यांच्या मंत्री पदाच्या कार्यकाळात तेव्हाच रोवली होती.

    

डॉ.आंबेडकरांच्या जीवनात पाण्याला अनन्य साधारण महत्व होते.बालपणापासूनच त्यांना पाण्यासाठी वेळोवेळी संघर्ष करावा लागला.अस्पृश्य समाजाची तर याहीपेक्षा भयानक अशी स्थिती होती.प्रस्थापितांनी समाजातील शोषित,पीडित,वंचित बहुजन समाजाला निसर्गाची देणगी असलेले पाणीच नाकारले होते.पशूपेक्षाही गंभीर अशी स्थिती या समाजाची होती. त्यासाठी डॉ.आंबेडकरांनी अविरत संघर्ष केला.अस्पृश्यांना पिण्याच्या पाण्याच्या हक्कासाठी महाड चवदार तळे सत्याग्रह केला.कायदे केलेत.विचार मांडले.प्रबोधन केले.हक्क मिळवून दिले.इतकेच नव्हे तर पुढे कालक्रमाने देशासाठी पाण्यासारख्या महत्त्वपुर्ण क्षेत्राचे योग्य असे नियोजन सुद्धा केले आहेत.

    

जमीन आणि पाण्याचे मानवी जीवनासाठी आवश्यकता लक्षात घेऊन डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जल व्यवस्थापनाबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतले.भारतातील पाण्याची व्यवस्था,सिंचन व्यवस्था,जलवाहतूक,नौकानयन, वीजनिर्मिती,पाणी व वीज वितरण, प्रकल्पबाधितांचे निराकरण, इत्यादी महत्त्वपूर्ण बाबीवर प्राधान्यक्रमाने अधिकच भर दिला होता.त्यांनी देशातील पाणी प्रश्नाचा दूरगामी सर्वकंश विचार सुरुवातीपासूनच केला होता. 

   

सध्या देशात उपलब्ध असलेल्या एकूण पाण्यापैकी ५९ प्रतिशत पाण्याचा वापर केला जातो.देशाची वाढती लोकसंख्या आणि सोबतच तितकीच वाढत्या पाण्याची गरज लक्षात घेतली तर २०५० पर्यंत पाणी वापरण्याचे हेच प्रमाण ८६ प्रतिशत पर्यंत वाढेल असा सर्वसाधारण अंदाज आहे.देशासाठी ही बाब अत्यंत गंभीर व तितकीच चिंताजनक आहे.ही बाब डॉ.आंबेडकर यांनी त्याच वेळी हेरली होती.म्हणूनच पाण्यासारख्या मूलभूत घटकाबाबत त्यांनी चिंतन केले. विविध प्रकल्पाचा अभ्यास केला.देशासाठी भविष्याचा वेध घेत जलविषयक नीतीची मांडणी केली.देशातील विविध धरणाची निर्मिती सोबतच नद्याजोड प्रकल्प तसेच पाणी आणि ऊर्जा वृद्धीला बळ दिले.त्यातून त्यांची दूरदृष्टी दिसून येते.

    

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर व्हाइसरॉयच्या सरकारमध्ये १९४२ ते १९४६ या कार्यकाळात मजूर मंत्री होते.२० जुलै १९४२ ला त्यांनी या पदाचा कार्यभार स्वीकारला होता.त्यांच्याकडे मजूर मंत्री खात्यासोबतच उर्जा व पाटबंधारे आणि बांधकाम मंत्री या पदाचीही जबाबदारी होती.त्याच दरम्यान अर्थात दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगातील अधिकांश देशांमध्ये जल विकास आणि ऊर्जा विकास या संदर्भात स्वतंत्र विचार व्हावा असा मतप्रवाह जोर धरू लागला होता.त्यातूनच भारतात जलविकास आणि उर्जा विकास हे नवे खाते प्रथमच अस्तित्वात आले होते.या खात्याची जबाबदारी डॉ.आंबेडकराकडे आली आणि ती त्यांनी समर्थपणे पेलली सुद्धा.डॉ.आंबेडकरांनी या खात्याचा पदभार स्वीकारला त्यावेळी भारतात सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन,ॲडव्हायझर आणि इलेक्ट्रिकल कमिशनर असे तीन प्रशासकीय विभाग कार्यरत होते.डॉ.आंबेडकरांना हे पूरक व उपयुक्त वाटत नव्हते. आस्थापनांची ही रचना देशाची वाढती लोकसंख्या व गरजांच्या पूर्ततेसाठी पुरेसे नाही असे त्यांचे आग्रही मत होते.म्हणूनच त्यांनी मर्यादित अधिकार असलेल्या आस्थापनेच्या रचनेत बदल करून सेंट्रल वाटरवेज,इरिगेशन अँड नेविगेशन कमिशन आणि सेंट्रल टेक्निकल पॉवर बोर्ड अस्तित्वात आणले.

     

जल आणि ऊर्जा विकासासाठी दीर्घकालीन धोरण ठरविताना त्यांनी पुढील बाबीवर अधिक भर दिला होता.पुराचे पाणी समुद्रात प्रवाहित करणे, नद्यां-खोऱ्याचा बहुउद्देशीय विकास,पाण्याचे योग्य पद्धतीने वितरण,नदी नाल्याची योग्य व्यवस्था करून पुराचा धोका टाळणे,पाण्याचा साठा करून पुनर्वापर करणे,सिंचन आणि विजेसाठीच्या उपयोगा बरोबरच धरणे बांधून पाणी साठविणे इत्यादी बाबीवर प्रकर्षाने भर दिला होता.त्यासाठी त्यांनी आराखडा सुद्धा तयार केला होता.दुर्दैवाने तत्कालीन वेळेस डॉ.आंबेडकरांच्या भूमिकेला अपेक्षेप्रमाणे पाहिजे तसा पाठिंबा  मिळाला नाही.त्याचे परिणाम आज संपूर्ण देश भोगत आहे.यावरून डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांची पाण्यसारख्या महत्त्वपूर्ण समस्येबाबत किती समयसूचकता व दूरदृष्टी होती हे लक्षात येते.

   

डॉ.आंबेडकर यांच्या मंत्रिपदाच्या कार्यकाळातच (१९४२ ते १९४६) जल आयोगासह विद्युत आयोग, श्रम आयोग इत्यादीची स्थापना झाली आहे.जलनितीची मांडणी करताना त्यांनी जलनीतीची तीन सूत्रे सांगितलेली आहेत.१)जलद विकासासाठी नदीखोरे यास आधारभूत मानून सिंचन योजनाचे नियोजन करताना बहुउद्देशीय दृष्टिकोन ठेवणे आवश्यक मानले आहे.त्यात पिण्यासाठी पाणी, जलवाहतूक,कृषी सिंचन,वीज निर्मिती औद्योगिक विकास अशी उद्दिष्टे निश्चित करन्यावर भर देणे. २)जल प्रकल्पाची उभारणी करण्यासाठी नदी खोरे प्राधिकरण अशी प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण करणे,३)उर्जा क्षेत्र आणि जलसंपत्तीच्या नियोजित विकास योजनेची प्रभावी व यशस्वीपणे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी केंद्रीय स्तरावर कुशल तंत्रज्ञ गटाची स्थापना करणे जसे केंद्रीय तांत्रिक वीज मंडळ,सेंट्रल वॉटर्वेज इरिगेशन अँड नेवीगेशन कमिशन असे त्यांनी सुचविले होते.डॉ.आंबेडकरांनी सूचित केलेल्या धोरणांमुळे देशातील नदीखोरे प्राधिकारणाच्या माध्यमातून बहुउद्देशीय प्रकल्पाचा पाया रचला गेला आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.

    

भूमी अर्थात जमीन हा विषय सध्या राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखाली आहे. पाण्यासारखा विषय हा राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखाली असणे भविष्यात धोकादायक ठरेल असे डॉ.आंबेडकराचे आग्रही मत होते.त्यांच्या मते,काही नद्या आंतरराज्यीय आहेत जसे गंगा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, रावी, सतलज, तापी नर्मदा तर काही नद्या ह्या आंतरराष्ट्रीय आहेत जसे, सिंधू, गंगा, ब्रह्मपुत्रा इत्यादी.भविष्यात या नद्यातील पाणी वाटपाचा पेचप्रसंग निर्माण होईल असे बाबासाहेबाचे मत होते.प्रत्येक राज्य आप-आपल्या सोयीनुसार संबंधित नदीचा वापर करतील.भिन्नभिन्न राज्यांमधून वाहणाऱ्या या नद्याच्या पाण्याच्या हक्काबाबत भविष्यात वाद निर्माण होतील असा पेचप्रसंग निर्माण होऊ नये यासाठी पाणी हा विषय केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली ठेवण्यावर त्यांचा अधिक कल होता.त्यांच्या या भूमिकेला तत्कालीन वेळेस पुरेसे बळ मिळाले नाही परिणामतः राज्यघटनेत पाणी हा विषय राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखाली राहिला आहे.आजही त्याचा फटका विविध राज्याला बसत आहे.विभिन्न राज्यातील पाणी वाटपाचा प्रश्न अद्यापही कायम आहे.उदाहरणार्थ महाराष्ट्र आणि आंध्रप्रदेश यांच्यातील गोदावरी पाणी वाटपाचा प्रश्न,महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यातील प्रश्न,कृष्णा नदी पाणी वाटप,गंगा कावेरी जोड प्रकल्प इयादी देशातील ही बोलकी उदाहरणे असून पाणी वाटपातील गुंतागुंत अध्यापही कायम आहे.यावरून बाबासाहेब पाण्यासारख्या महत्त्वपूर्ण विषयाबाबत किती दूरगामी आणि दूरदृष्टी विचाराचे होते हे प्रकर्षाने दिसून येते.


दामोदर नदी, हिराकुंड धरण आणि सोन नदीवरील प्रकल्प

   दामोदर नदी,हिराकुंड धरण आणि सोन नदीवरील प्रकल्प उभारणी आणि देशातील नद्या जोड प्रकल्प ही डॉ. आंबेडकराची देणगीच म्हणावी लागेल!.दामोदर नदी हि विनाशकारी नदी म्हणून ओळखली जाते.बिहार आणि बंगाल या दोन राज्यांना या नदीचा सर्वाधिक फटका बसतो.पुराची वारंवारीता तसेच मातीची प्रचंड धूप दोन्ही राज्यासाठी खर्चिक आणि तितकीच नुकसानदायक बाब ही नित्याची होती.१९४२ मध्ये आलेल्या विनाशकारी महापुराने तर कोलकत्ता शहर पूर्णपणे प्रभावित झाले होते.रस्ते आणि रेल्वे मार्गाअभावी या शहराचा अन्य देशाशी/प्रदेशाशी पूर्णपणे संपर्क तुटला होता. संबंधित समस्या निवारण्यासाठी आणि उपाययोजना सुचविण्यासाठी बंगाल सरकारने "दामोदर नदी पूर नियंत्रण चौकशी समिती" 'नेमली होती.सरकार निर्देशित या समितीने पूर समस्या निवारण तसेच उपाययोजना व नियंत्रणासाठी चौकशी समितीने काही शिफारशी केल्या असल्यातरी त्या मर्यादित होत्या. त्यानुषंगाने डॉ,आंबेडकरांनी कलकत्ता परिषदेत पूर नियंत्रणासाठी सूचित करताना पूर नियंत्रणासाठी उपखोऱ्यातील छोट्या-मोठ्या नद्यांवर धरणे बांधणी आणि पाणी अडविण्याबरोबरच त्या भागातील जंगल व मृदा संवर्धन करण्यासाठी विविध उपाययोजना सुचविल्या होत्या तसेच दामोदर नदीवरील बांध बांधण्याचा हेतू हा केवळ पूर नियंत्रणापुरता मर्यादित न ठेवता दामोदर नदीचे पाणी हे शेती,विद्युत निर्मिती आणि जल मार्गासाठी कसे उपयुक्त ठरेल यावर सुद्धा त्यांनी अधिक भर दिला होता.त्यासाठी डॉ. आंबेडकर यांनी अमेरिकेतील टेनेसी व्हॅली योजनेचा स्वतः सखोल अभ्यास केला होता.अमेरिकेतील मियानी, मिसौरी आणि टेनेशी नद्या बाबत अमेरिका सारखा प्रगत देश प्रभावित होता.त्याअनुषंगाने कालांतराने केंद्रीय तांत्रिक ऊर्जा बोर्ड व केंद्रीय जलमार्ग,सिंचन आणि नौकायन आयोग स्थापन करण्याचे भारत सरकारचा मानस असल्याचे डॉ.आंबेडकर यांनी मत मांडले होते.

   

अशीच काहीशी स्थिती ओरिसा राज्याची होती.राज्यात महानदी,ब्राह्मणी आणि वैतरणी या तीन प्रमुख नद्यासह त्याच्या काही उपनद्या सुद्धा वाहतात. महानदी ओरिसा राज्यातील सर्वात मोठी नदी आहे. कटक,पुरी आणि बालासोर अशी तीन जिल्हे ज्यांचे एकूण क्षेत्रफळ अंदाजे ८,००० वर्ग मैल आहे. नदीच्या खोऱ्यातील हे क्षेत्र नेहमीच पूर व नैसर्गिक संकटाने प्रभावित असे.जुलै १९४३ मध्ये आलेल्या महापुराने (महानदीच्या)तर संपूर्ण राज्यात हाहाकार माजला होता अर्थात नदीखोऱ्यातील हे क्षेत्र नेहमीच पुराने तसेच नैसर्गिक आपत्तीने प्रभावित होत असे.राज्यात मुबलक नैसर्गिक संसाधने आणि जलस्त्रोत असताना सुद्धा योग्य नियोजना अभावी ओरिसा राज्याची दयनीय अशीच अवस्था होती.नद्यांना महापूर ही तर नित्याची बाब होतीच शिवाय या आपत्तींने जीवितहानी व वित्तहानी सुद्धा सहन करावी लागत असे.सोबतच विविध आजारासह मलेरिया सारखे आजार आणि पुराने बाधित कुटुंबाचे पुनर्वसन इत्यादी बाबीवर सरकारला दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक भार सहन करावा लागत असे. राज्याच्या आर्थिक विकासासाठी पुरेसा वाव असतानासुद्धा आणि नैसर्गिक साधन संपत्ती उपलब्ध असताना सुद्धा हे राज्य मागासलेले होते.ओरिसा राज्याच्या विकासासाठी आणि पुरासारख्या गंभीर संकटातून राज्याची कायमस्वरूपी मुक्तता व्हावी यासाठी डॉ.आंबेडकर यांनी अमेरिकेतील टेनेशी व्हॅली योजनेचा सखोल अभ्यास केला होता. त्याच अनुषंगाने ओरिसा राज्य,या संकटातून कसे बाहेर येईल आणि हे राज्य विकासाच्या मार्गावर कसे आरूढ होईल यादृष्टीने डॉ.आंबेडकरांनी सर्वोतोपरी शर्थीचे प्रयत्न केले होते आणि म्हणूनच त्यांच्या संकल्पनेतूनच १९५७ मध्ये महानदीवर हीराकुंड धरण पूर्णत्वास आले.हिराकुंड धरण हे जगातील सर्वात मोठे धरण म्हणून ओळखले जाते.या धरणाचा ३,२४,००० हेक्टर क्षेत्राला लाभ झाला आहे.शेती सिंचनाखाली आली आहे पर्यायाने शेतकऱ्यांचा उत्पादनात वाढ झाली आहे,राज्य विकसिततेकडे अग्रेसीत होण्यास हातभार लागला आहे त्याचे श्रेय हे डॉ. आंबेडकर यांच्या जलनीतीलाच जाते.

    

डॉ.आंबेडकरांनी जल व्यवस्थापना बाबत घेतलेले धोरणात्मक निर्णय तसेच भारतातील पाणी व्यवस्था,सिंचन,जलवाहतूक नौकानयन,वीजनिर्मिती आणि वितरण सोबतच प्रकल्प बाधिताचे प्रश्न इत्यादी बाबतीतचे त्याचे धोरण आणि प्रयत्न हे निश्चितच अद्वितीय आहे.त्यांच्या या धोरणात्मक निर्णयामुळे दामोदर नदी खोरे प्रकल्प,महानदी वरील भाक्रा-नांगल धरण,सोन नदीवरील प्रकल्प,चंबळ नदी, पठारावरील खोरे,दख्खनच्या पठारावरील नद्याचे प्रकल्प इत्यादी डॉ.आंबेडकरांमुळे मार्गी लागले आहेत हे कोणीच नाकारणार नाही.जल नियोजना बाबतचे त्यांचे विचार/धोरण/निर्णय लक्षात घेता डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे भारतीय जलनितिचे खरे जनक आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.


Rate this content
Log in