कायद्याच्या नजरेतून

Planning or managing an unforeseen social catastrophe is a challenging task for any country's government. एखाद्या अनाकलनीय सामाजिक आपत्तीचे नियोजन अथवा व्यवस्थापन करणे हे कोणत्याही देशाच्या सरकारसाठी तारेवरची कसरतच असते. नैतिक आणि कायदेशीर दृष्ट्या सरकारची ती सर्वात कठीण आणि महत्वाची जबाबदारी असते, जी त्या देशातील नागरिकांच्या योग्य सहकार्याशिवाय पार पडूच शकत नाही.

    

  वाचकहो, सद्यस्थितीत कोविड १९ या विषाणू संसर्गाने जगभरात बिकट परिस्थिती निर्माण केलेली आहे आणि त्याच अनुषंगाने संबंधित वेब वाहिनी च्या विनंतीवरून कायद्याची थोडी बहुत जाणकार म्हणून संदर्भीय विषयानुरूप आपणाशी संवाद साधत आहे. सामाजिक अनाकलनीय आपत्ती हि दोन प्रकारांमध्ये गणली जाते. एक ‘निसर्गनिर्मित’ यालाच कायद्याच्या भाषेत ऍक्ट ऑफ गॉड (act of nature) असे म्हणतात आणि दुसरी ‘मानवनिर्मित’ म्हणजेच मानवीय चुकांमुळे उद्धभवलेली आपत्ती. अर्थात, कोविड १९ ने उद्धभवलेली आपत्ती हि मानवनिर्मित आहे कि निसर्गनिर्मित आपत्ती आहे याचे उत्तर सध्यातरी अधांतरीच आहे. त्यावर येणाऱ्या काळात न्यायनिवाडा होईलच. परंतु, आपत्ती कोणत्याही प्रकारची असो, दोन्ही मध्ये सारखीच जीवित आणि वित्त हानी होण्याचा संभव असतो आणि म्हणूनच अशा परिस्थितीवर मात करून देशाचा कारभार आणि आपले जनजीवन पूर्वपदावर आणण्यासाठी प्रशासनाला/ सरकारला एक सुजाण भारतीय नागरिक म्हणून सर्वतोपरी सहकार्य करणे हे माझे प्रथम कर्तव्य ठरते.

    

  भारतीय संविधानाने (The Constitution of India) एक व्यक्ती (भारतीय नागरिक) म्हणून मला काही मूलभूत अधिकार (fundamental rights) दिलेले आहेत ज्यात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा (right to speech & expression) महत्वाचा अधिकार समाविष्ट आहे. परंतु अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार हा माझ्या व्यक्तिविकासासाठी दिलेला असून त्यावर नैतिकता, कायदा - सुव्यवस्था आणि सामाजिक शिस्त -स्वास्थ्य या अनुषंगाने देशाचे सरकार काही कायदेशीर निर्बंधही लादू शकते याचाच मला नेहमी विसर पडतो. आपल्या प्रत्येकालाच आपल्या हक्कांसाठी लढायला आवडते, परंतु त्याच उमेदीने मी देशाचा नागरिक म्हणून सामाजिक भान ठेवून जबाबदारीने वागले आणि बोलले पाहिजे याचा मी किती वेळा विचार करतो किंवा करते ? अभिव्यक्ती स्वतंत्रतेच्या अधिकाराचा स्वैराचारी गैरवापर होत आहे याचे मला कितपत भान आहे? खरे तर देशाच्या सुशिक्षित आणि सुजाण नागरिकाला त्याच्या जबाबदारीची जाणीव असणे हे अपेक्षित असते. ज्या भारतीय संविधानाने माझे मूलभूत अधिकार सुरक्षित केलेले आहेत त्याच भारतीय संविधानाने अनुच्छेद ५१ (अ) (article 51 A) अंतर्गत मला काही मूलभूत कर्तव्येही (fundamental duties) अधोरेखित करवून दिलेली आहेत ज्यांचे पालन करणे मला क्रमप्राप्त आहे. समाजात वावरताना आणि विविध सामाजिक माध्यमांद्वारे स्वतःचे कोणतेही विचार अथवा मत व्यक्त करताना त्या कर्तव्यांचे भान, मर्यादेचे भान मला असणे नियमप्राप्त आहे. त्यातही, ज्यावेळी माझा देश एखाद्या सामाजिक आपत्तीशी सामना करीत असेल, त्यावेळी निदान माझ्या या कर्तव्यांचे पालन करून मी देशाच्या प्रशासनाला कितीतरी महत्वाचे सहकार्य करू शकते. त्याचे कारण असे कि, विविध समाज माध्यमांतून व्यक्त होताना आपल्यापैकी काहीजणांकडून बऱ्याच सामाजिक विषयांवर अर्थात राजकीय पक्ष , धार्मिक बाबी, सरकारी कामकाज इत्यादी विषयांवर द्वेषाने, एकमेकांच्या आकसाने. शिवराळ अथवा अश्लील भाषेत भाष्य केले जाते, एखाद्या माहिती पलीकडचे सत्य तपासायच्या आधीच उघड केल्याने अफवा पसरवली जाते, ज्यातून जनमानसात धार्मिक, वर्गिक तेढ निर्माण होत असते, सरकार वर अविश्वास निर्माण होत असतो. परिणामी देशामध्ये दंगल, तंटा, मोर्चे, हाणामारी सदृश्य परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता असते. सामाजिक स्वास्थ्य बिघडते. सर्वपरिणामी, एखाद्या मोठ्या सामाजिक आपत्तीचा सामना करणाऱ्या सरकारी प्रशासनाची कुमक, वेळ, पैसा हा देशांतर्गत उद्भवलेल्या इतर लहान-मोठ्या समस्या सोडविण्यासाठी विभागला जातो, खर्च होतो. म्हणूनच, माझ्या मूलभूत अधिकारांसोबत मला संविधानाने आखून दिलेल्या माझ्या मूलभूत कर्तव्यांची जाणीवही असणे नितांत आवश्यक आहे. त्यापैकी, काही येणेप्रमाणे:-

१. संविधानाचा आदर्श, संस्था , राष्ट्रध्वज आणि राष्ट्रगीताचा आदर करणे.

२. देशाची एकता आणि सार्वभौमता याचे रक्षण करणे.

३. धार्मिक आणि राज्य विभागीय विभागणी विसरून एकमेकांमध्ये बंधुत्व निर्माण करणे. (सर्वधर्मसहिष्णुता बाळगणे : secularism should read with sovereignty )

४. विज्ञानाचा पुरस्कार करणे आणि त्याच समान पातळीवर देशाच्या गौरवशाली सामाजिक संस्कृतीचाही पुरस्कार करणे. इत्यादी...

तसेच अनुच्छेद १९ (article 19- fundamental right about speech & expression)) मध्ये उल्लेखिलेल्या माझ्या मूलभूत अधिकारांचा वापर करताना नैतिकतेला आणि सामाजिक कायदा व सुव्यवस्थेला तडा जाणार नाही याचीही काळजी घेणे हे एका सुजाण नागरिकाचे मौलिक कर्तव्य आहे. आपणाला हे माहिती असायला हवे कि, धर्म, देश, निवासस्थान, जाती-पाती इत्यादी वरून शत्रुता, घृणा निर्माण करणाऱ्यास, एखाद्याची नाहक बदनामी करणारी वक्तव्ये केल्यास भारतीय दंड संहिता तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांमधील विहित कलमांतर्गत फौजदारी कार्यवाहीस सामोरे जावे लागू शकते.  

   

         वाचकहो, सामाजिक आपत्तीचा सामना करताना प्रशासनाला माझ्याकडून एक नागरिक म्हणून अजून एक महत्वाचे सहकार्य करण्यास मी बांधील आहे आणि ते म्हणजे अशा परिस्थितीमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारकडून वेळोवेळी करण्यात येणाऱ्या सूचनांचे शक्य तेवढे पालन करणे. सद्यस्थितीत सरकार/ प्रशासनाने ताळेबंदी (lockdown) आणि जमावबंदी यासंदर्भात जे आदेश दिले आहेत त्यांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करण्यास मी बांधील आहे. तसेच नागरिकांच्या जीवाला धोका आहे असे वाटल्यास सरकार सहा महिन्यांपर्यंत देखील कायदेशीररित्या जमावबंदी लादू शकते. एक सुजाण नागरिक म्हणून सद्य आणि संभाव्य परिस्थितीत मानसिकरित्या अस्थिर न होता, सरकारवर अविश्वास न दाखवता मोठया संयमाने सरकारी नियमांचे पालन करणे आणि माझ्या हातून कोणताही सामाजिक गुन्हा घडणार नाही याची काळजी घेणे हेच माझे आजघडीला प्रथम कर्तव्य आहे.

     या परिस्थितीत नियमांचे पालन करताना निश्चित मला वैयक्तिक पातळीवर बऱ्याच संकटांचा सामना करावा लागतो, पण मग त्यावेळी सरकारी यंत्रणांवर आणि कायदे बंधनांवर राग राग प्रदर्शित न करता आवश्यक मदतीसाठी आपल्या विभागातील सरकारी यंत्रणांकडे कायदेशीररित्या संपर्क करण्याची मुभा मला आहे. याची देखील माहिती मला असायला हवी.

           चला, एकत्वाची भावना बाळगून, कायदा आणि कर्तव्याचे पालन करून एक सुजाण नागरिक म्हणून आजच्या सामाजिक आपत्तीशी लढण्यासाठी आपण आपल्या प्रशासनाला सहाय्य करूयात.

धन्यवाद.