आमची संस्कृती, आमचा अभिमान,…

मची संस्कृती, आमचा अभिमान,… मी आदिवासी…, माझा स्वाभिमान’ अशी परंपरा असलेल्या आदिवासी समाजातील कला सात समुद्रपार पोहोचली. मात्र आदिवासी समाजाचा विकास अजून झाला नाही. आज, जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त विविध कार्यक्रमांसह त्यांच्या न्याय हक्कासाठी लढा उभारला जाणार आहे. देवरी तालुक्यासह गोंदिया जिल्हाभर जागतिक आदिवासी दिवस म्हणून साजरा करण्यात येणार आहे. ९ ऑगस्ट हा जागतिक आदिवासी दिवस म्हणून दरवर्षी जगभर साजरा केला जातो. या दिनाचे औचित्य साधून आदिवासी समाज बांधवाच्या जीवन पद्धती, चालीरीती, रुढी परंपरा, वादन, गीते, लोककथा, कला यांचे आयोजन करण्यात येत असतात. आदिवासी कुटुंबांना त्यांचा नैसर्गिक पारंपरिक अधिवास मिळाला पाहिजे, ते वापरत असलेल्या जमिनी त्यांना मिळाल्या पाहिजेत, यासाठी लढा उभारण्याची गरज आज आदिवासी समाजाला आहे. आदिवासी समाज आज प्रगतीसाठी झटपट करीत आहे. समाजातील मुले उच्च शिक्षण, चांगल्या रोजगाराची स्वप्न बघत आहेत. समाजाला साथ हवी आहे ती आम्ही निवडून दिलेल्या आपल्या समाजातील जनप्रतिनिधीची.

आदिवासी समाज आजही दुर्गम जंगल, पाडात अशा डोंगराळ प्रदेशात राहत असल्याने शिक्षणाची विशेषता: आदिवासी विकास विभागाची शैक्षणिक गंगा आदिवासी समाजाच्या तळागाळापर्यंत पोहोचले असे म्हणता येत नाही. जिल्ह्यात आदिवासी विकास विभागाच्या पन्नासच्या वर आश्रम शाळा आहेत. त्या ठिकाणी विद्यार्थी केवळ पोटार्थी म्हणून येतो. घरी उपाशी राहतो म्हणून निदान आश्रम शाळेत पोटभर अन्न मिळेल या आशेने विद्यार्थी शाळेत येतात. परंतु आश्रम शाळेत विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन गरजेच्या वस्तू मिळत नाही. मुलींचे लैंगिक शोषण तर होतोच अशा अनेक महत्वाच्या आणि चित्र तितकाच गंभीर विषय बनत चालला आहे. त्यामुळे आदिवासी समाजातील मुलींना त्यांचे पालक दहावीपर्यंत शिक्षण देतात. कारण पालक आपल्या मुलींना भीतीपोटी घरी घेऊन जातात. दुर्गम भागात शाळा असल्याने शिक्षक अधिकारी वर्गाची साटेलोटे करून फक्त पगार घेत असतात. काही अपवाद वगळता मुलांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. आदिवासी समाजातील मुले दगावतात पण कुठल्याही प्रशासकीय अधिकारी वर्गाला आदिवासी समाजाच्या शैक्षणिक समस्या सोडवण्यात कणव येत नाही‌.

    स्वातंत्र्यपूर्व काळात भूमिहीनांना जमीन देण्यासाठी भूदान चळवळ राबवून मोठे योगदान दिले. आज शासनाच्या वन जमिनी देखील आदिवासींना वाटप होणे गरजेचे आहे. मात्र मुद्दाम वेळकाढूपणा करणे, फाईल गहाळ करणे, उडवाउडवीची उत्तरे देणे, असे उपद्रवात्मक कामे वन विभागाचे व आदिवासी विभागातील अधिकारी करतात. त्यामुळे आदिवासी समाजाची तुटपुंजी शेती आणि तिचा म्हणावा तसा विकास होत नाही. आदिवासी समाज आर्थिक हलाखीत जगतो. आदिवासी समाजाने रानावनात जंगल पाडात जाऊन गोळा केलेले पिके अगदी नगण्य भावाने आदिवासी महामंडळ खरेदी करत असतो. खावटी कर्ज अतिशय अल्प देते. आदिवासी भागात पाणी साठवण, सिंचनाच्या सोयी उपलब्ध नसतात, योजना राबविल्या जात नाही. शासनाकडून आलेला निधी तसाच राहतो, नाहीतर जनप्रतिनिधी च्या आशीर्वादाने अधिकाऱ्यांमार्फत तो निधी पळविला जातो. आदिवासी समाजाला पूर्ण वर्षभर कामे नसतात. म्हणून पावसाळी कामे आणि पीक कापणी संपल्यानंतर समाज बांधव मोठ्या शहरांकडे स्थलांतरित करीत असतात. शहराच्या कानाकोपऱ्यात मोकळ्या जागेत आपली झोपडी टाकून राहतात. दोन तीनशे रुपये रोजंदारी पडेल ते काम करतात. परंतु शहराच्या काही ठिकाणी देखील समाजातील लोकांना मारपीट होते. समाजातील महिलांचे लैंगिक शोषण होते. आदिवासी समाजातील जेमतेम शिक्षण घेतलेले तरुण युवावर्ग देखील कामाच्या शोधात शहराकडे धाव घेतात कारण त्यांना त्यांच्या गावांकडे रोजगार उपलब्ध नसतो त्यांच्या हाताला काम नसतो. आदिवासी समाजाच्या नावाखाली आजही अनेक लोक खोट्या जात प्रमाणपत्रावर नोकरी करीत आहेत मात्र मूळ खरा आदिवासी समाज कोसो दूर राहिला आहे. “आज देवरी तालुक्यासह गोंदिया जिल्ह्यात आदिवासी समाजाचे कित्येक लोकप्रतिनिधी आहेत. परंतु ते विविध राजकीय पक्षाच्या दावणीला बांधले आहेत.” त्यांना आदिवासी समाज बांधवांचे काही लेणे देणे नाही. एकदा समाजातील लोकप्रतिनिधीना निवडून दिले की, समाजाकडे पुर्णतः दुर्लक्ष केले जाते. समाजाच्या नावावर समाज बांधवांकडून मत मागून त्यांनाच विकास कामापासून दुर ठेवले जाते. गोंदिया जिल्ह्यातील सालेकसा, आमगाव, देवरी या तीनही तालुक्यात आदिवासी समाजाचे कित्येक असे लोकप्रतिनिधी आहेत की, ते आदिवासींच्या पाड्यापर्यंत पोहोचलेच नाही. समाजाच्या समस्या जाणून घेतले नाही. अशा कित्येक गावांमध्ये आदिवासी समाजातील महिलांना, लहान मुलांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे. त्यांना पुरेसे शिक्षण मिळत नाही. आज आदिवासी समाजातील उच्च शिक्षण घेणारा वर्ग येऊ पाहत आहे. मात्र त्यातील बरेच जण आर्थिक विवंचनेत पडले आहेत. बेकारीची कुऱ्हाड या उच्च शिक्षितांवर कोसळली नव्हे तर ती घाव घालून दारिद्र्याकडे नेत आहे. जोपर्यंत आदिवासी समाजातील जन प्रतिनिधींनी याबाबत आवाज उठवत नाही तोपर्यंत शासन आमच्या पदरात काहीच टाकणार नाही.

आदिवासी समाज बांधवांचा विकास करायचा असेल तर शिक्षणाच्या मूलभूत सोयी सुधारल्या पाहिजेत. मुलांचे आरोग्य, त्यांना देण्यात येणारे सुविधा, मुलींची सुरक्षितता, आश्रम शाळेत होणारे लैंगिक शोषण थांबविले पाहिजे. जिल्ह्यातील दुर्गम भागात दळणवळणाची साधने, पक्के रस्ते बांधले पाहिजे. शेत तलाव, लघुपाटबंधारे बांधून पिण्याच्या आणि शेतीचा सिंचनाचा प्रश्न मार्गी लावला पाहिजे. आदिवासी समाज बांधवांच्या वाड्या पाड्यावर किमान प्राथमिक आरोग्य दवाखाना असायला पाहिजे. शेती विकासाच्या योजना राबविल्या पाहिजे. आदिवासी समाजातील उच्चशिक्षित यांना बेकारी भत्ता दिला पाहिजे. उच्च शिक्षणाकरिता आदिवासी समाजातील बांधवांना आदिवासी विकास विभागामार्फत शिष्यवृत्ती लागू करण्यात यावे.

देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्ष उलटून गेली. तरीपण आदिवासी समाजाच्या दुरावस्था संपल्या नाही. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर सर्व उपेक्षितांचा विकास होणे अपेक्षित होते, पण वास्तवात तसे झाले नाही. आजही अतिदुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासी समाजा पर्यंत वीज, पाणी, रस्ते यासारख्या जीवनावश्यक सुविधाही पोचल्यात नाहीत. जंगल पाहाडातील आदिवासी समाजाचे स्वतंत्र, अस्तित्व, अस्मिता, संस्कृती धोक्यात आली आहे. आदिवासी समाजातील समाज जनप्रतिनिधी आवाज उठवायला पाहिजे. आदिवासी समाजाचा आत्मसन्मान जागविण्यासाठी अस्मिता जागृत होणे अपेक्षित आहे.