शासन निर्णय आणि बदलती शिक्षण पध्दती

 

    बदल हा प्रत्येक बाबतीत हवा असतो, त्याला शिक्षण पध्दती तरी कशी अपवाद असेल. आजच्या आपल्या शिक्षण पध्दतीत अमूलाग्र बदल घडत आहेत. वेगवेगळे प्रयोग राबवले जात आहेत.

     केंद्र सरकारनी लक्ष घातले व डी.पी.ई.पी. योजना, सर्व शिक्षा अभियान या अंतर्गत निधी उपलब्ध होत गेला आणि विविध योजना अंमलात आल्या व भौतीक सुविधा उपलब्ध झाल्या.

    मात्र पैसा आला आणि तो विनियोग करण्यासाठी मु. अ. व सरपंच, ग्रा. शि. स. अध्यक्ष, शा. व्य.स. अध्यक्ष इ.संयुक्त पणे केल्याने बऱ्याच ठिकाणी आर्थिक बाबी वरुन खडाजंगी झाल्या, अगदी टोकाच्या भूमीकेपर्यंत संबंध ताणल्या गेले. बांधकाम व्यापाने तर काही मुख्याध्यापकांनी आत्महत्या केल्या काहींनी स्वेच्छा निवृत्ती घेतली तर काहींना निलंबित व्हावे लागले तर काहींना खिशातून रक्कम भरावी लागली. बऱ्याच जणांनी बांधकाम टाळण्यासाठी प्रमोशन घेणे टाळले तर काही मु. अ. यांनी पदभार दुसऱ्याकडे सोपवला. जबाबदार म्हणून मु.अ. राहणार असा शासन निर्णय.

    शासन निर्णय दुसरा अडचणीचा ठरला तो शालेय पोषण आहार त्या ताणाने आजही मु.अ. हे मानसीक स्वास्थ्य गमावून बसले आहेत. ग्रॅम मधे हिशोब करून मु.अ. पुरता दरमहा ग्रॅम ग्रॅम ने स्वास्थ गमावून बसला आहे. विदयार्थ्यांचे वजन वाढवण्याच्या बाबतीत अग्रेसर असताना स्वतःचे शारीरिक वजन मात्र कमी होत आहे. एमडीएम माहिती ऑनलाईन भरताना दमछाक होत आहे.

         हे झाले जुने काही शासन निर्णय. तसे पाहिले तर शासन निर्णय हे दूरगामी परिणाम करणारे असतात. मात्र आजकालचे निर्णय ऐकले की त्यावर टिंगल केली जाते. शाळा प्रत्येक शासन निर्णय अंमलबजावणी करण्यास पुढे असतेच मात्र काही वेळस मर्यादा पडतात. त्या वेळस चर्चा होण्यास सुरुवात होते व अखेर काही निर्णय मागे घ्यावे लागतात.

        सध्या डिजीटल इंडीया धोरणामुळे सर्व शैक्षणिक बाबी या ऑनलाईन करण्याच्या मार्गावर सरकार आहे, ही बाब अतिशय चांगली व अभिनंदनिय आहे. मात्र पुढे अंमलबजावणी साठी येणारे संभाव्य धोकेही लक्षात घ्यावयास हवे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे शाळेत विदयुत पुरवठा आहे का? नेटवर्क सर्व ठिकाणी उपलब्ध असेल का? मुलभूत बाब म्हणजे प्रत्येक शाळेस किमान एक लॅपटॉप दयावा किंवा शिक्षकांना बिनव्याजी कर्ज तरी उपलब्ध करून दयायला पाहिजेत. मूलभूत तांत्रीक बाबींची पूर्तता व हाताळणी प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. तसेच केंद्र स्तरावर एक तांत्रीक अडचणी सोडवणारा अधीकारी नेमावा.

        जे शिक्षक स्वतःचा डाटा खर्च करतात त्यांना त्याचा मोबदला मिळायला हवा. तेंव्हा कोठे चांगले परिणाम आपणास दिसून येतील.

       निर्णय घेतल्यावर अंमलबजावणी करण्यासाठी यंत्रणेचा आढावा घेणे गरजेचे आहे. काही निर्णय तर केंव्हा घेतले जातात ते कळतही नाहीत, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शतकोत्तर रौप्य महोत्सवी वर्षा निमित्त विविध कार्यक्रम शाळेवर २०१६-२०१७ या शैक्षणिक वर्षात वर्षभर राबवण्याचा शासन निर्णय आहे. आज सहा महिने झाले तरी अंमलबजावणी नाही, काहींना माहिती नाही. चांगले निर्णय असे बाजूला पडतात.

        काल परवाचा शासन निर्णयाने तर सध्या मिडीयावर धूम केलेय ती म्हणजे दर सोमवारी शिक्षकांनी विद्यार्थी १० चे गट करून सेल्फी काढायचा व तो सरल मधे अपलोड करायचा त्यासाठी पाहिली तासिका खास राखीव ठेवली आहे. यावर विडंबनात्मक लेखन होत आहे. याची आवश्यकता आहे का? एक प्रकारे शाळा व शालेय प्रशासनावर अविश्वास दाखवला जातोय. दुसरं काहींचे म्हणणे असे की oppo या मोबाईल कंपनीने तर असा निर्णय घ्यायला लावला नाही, कारण या कंपनीच्या जाहीरातीत सेल्फी एक्स्पर्ट असा उल्लेख आहे.

        खरे तर आर.टी.ई.२००९ अंमल बजावणी पासून शिक्षण क्षेत्रात थोडी ओढाताण सुरू झाली आहे. त्याची अंमलबजावणी ही नव्या निर्माण होणाऱ्या शाळा व तुकडया या बाबतीत हवी होती. मात्र जुन्या ढाच्याला नव्यात बसवण्याचा प्रयत्न चालू असल्याने शिक्षण पध्दतीत सकारात्मक बदल दिसत नाही.

        इ.५वी व इ.८वी शिष्यवृत्ती परीक्षा १ली ते ५वी प्राथमिक स्थर ६वी ते ८वी उच्च प्राथमिक व त्या प्रमाणात मु.अ.पद निर्धारण प्रा.प. शि. व स.शि. यांची नवी निकष संच मान्यता त्यातून निर्माण झालेली अतीरिक्त शिक्षक संख्या. याचाही गोंधळ सुरू आहे.

      ५वी पर्यंत शाळा केली तरी दोन शिक्षकी शाळेस पट कमी असल्याने निकषा नुसार शिक्षक मिळणार नसल्याने व ८वी पर्यत शाळा केली तरी विज्ञान गणित प्रा.प. शि. मिळणार नाही त्यामुळे हे वर्ग जोड बऱ्याच ठिकाणी झाले नाही.

      प्रा.प. शि. बाबतीत भाषा शिक्षकाने तीनही भाषा शिकवणे गरजेचे व विज्ञान शिक्षकाने गणितही घ्यावे समाज शास्त्र याने भूगोल ही घेणे तर जेथे दोनच पदविधर असतील तेथे तर विषय शिकवणे अवघडच आहे. बर त्यातही सर्वांनाच ती पदविधर श्रेणी मिळेल याची शास्वती नाही.आधिच्या वेतनश्रेणी वरच काम करावे लागणार आहे. ज्यांनी पदविधर वेतनश्रेणीतून पगार उचलला असेल त्यांच्याकडून वसूली केली जाणार आहे. त्यामुळे प्रा.प.शि. यांच्यात नाराजी चा सुर आहे. अनेक प्रा.प. शिक्षक हे प्रमोशन परत करण्याच्या मार्गावर आहेत.

       सरल, स्कॉलरशीप फॉर्म,u-Dise, येवू घातलेली बायो मॅट्रीक शिक्षक व विद्यार्थी हजेरी या व अशा अनेक बाबी ऑनलाईन करताना मु.अ. व संबंधित शिक्षक यांना किती त्रास होते हे लक्षात घ्यावे लागेल. एक तर सर्वर काम करत नाही. साधन सामुग्री नसल्याने खाजगीतून काम करून घ्यावे लागते. शाळेत गेल्यापासून ते शाळा सुटेपर्यंत ऑनलाईन कामाचा प्रचंड ताण सहन करावा लागत आहे. याचा परिणाम शिक्षकांच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्य व आध्यापनावर देखील पडत आहे. वेळीच यावर प्रभावी उपाय न केल्यास सहनशक्तीचा विस्फोट देखील होवू शकतो. घर व समाज या पासून शिक्षक दुरावत चालला आहे. एक नाही तर एक ऑनलाईन काम निघतच आहेत. बरं ते ऑनलाईन केलेलं काम त्याची हार्ड कॉफी पुन्हा सांभाळत ठेवायची आहे. म्हणजे पुन्हा दुप्पट काम...... असो.

      नविन शैक्षणिक आराखडा अंमल बजावणीत सर्व बाबिंवर नक्कीच विचार होवून मध्यम मार्ग निवडला जाईल असा विश्वास वाटतो.

            आठवी पर्यंत नापास बाबत फेर विचार होत आहे व १० वी १२ वी परीक्षा पध्दती पुन्हा जुन्या पध्दतीने घेण्याचा मनोदय आहे, एकंदर जर या सगळ्या बाबींचा विचार केला तर सध्या तरी शिक्षण पध्दती ही एका संक्रमण अवस्थेतून व स्थित्यंतरातून जात आहे असेच म्हणावे लागेल.